संसद्‌मा हिन्दी बोल्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले संघीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले बिहीबार संसदमा नेपाली भाषा बोल्न विधायकहरूलाई किन नलगाएको भनी कारणसमेत मागेको हो।

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले संसदमा नेपाली भाषा मात्रै बोल्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ। सांसदहरु संघीय संसद्का दुवै सदनमा सरकारी कामकाजकै लागि बोल्ने हुँदा दुवै सदनमा नेपाली मात्र बोल्न माग गरिएको अधिवक्ता ओलीले जानकारी दिए।

रिटमा यसअघि सांसद सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन पनि माग गरिएको छ।