विचार

व्यक्ति केन्द्रित विवेचनामा अलमलिएको लोकतन्त्र

1597372197khanal_sir.jpg

कविता र सायरीमार्फत सामाजिक र राजनीतिक घटनामा तिखो र मिठो काव्यिक रचना र व्यंग्यका धनी भारतीय कवि तथा सायर डा. राहत इन्दौरीको केही दिनअघि देहान्त भयो। थाहा छैन, संसारलाई हलचल गर्न नदिईकनै फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा अझ कति धेरै प्रिय मान्छेका अप्रिय समाचार सुन्नुपर्ने हो।

निर्दयी कोरोनाले हिन्दी र उर्दू साहित्यका यी धुरन्धर व्यक्तित्वलाई समेत संसारबाट लग्यो। उनका प्रेमिल कविता र सायरी सापटी लिएर प्रेमपत्र लेख्दै हुर्किएको म र मजस्तै पुस्ताले पक्कै पनि राहत इन्दौरीलाई जवान उमेरदेखि नै चिन्छ। अझ राजनीतिलाई साहित्यमार्फत व्यंग्य गर्ने उनको बेजोड शैलीले कहिल्यै पनि उनलाई बिर्सिन दिएन। कवि राहत इन्दौरीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि!

यहाँ उठाउन खोजिएको केन्द्रीय विषय राहत इन्दौरी होइनन्। इन्दौरीको एउटा चर्चित बयान र उक्त बयानको व्यंग्यमार्फत आजको नेपाली राजनीतिलाई हेर्ने प्रयासका सन्दर्भमा उनको प्रसंग आएको मात्र हो।

डा. राहत इन्दौरीले बेलाबेलामा उल्लेख गर्ने उनकै जीवनको एउटा चर्चित बयान छ– सन् १९७७ को हिन्दुस्तानको संकटकालमा इन्दौरीले एउटा कवि सम्मेलनमा भनेछन्– ‘सरकार चोर हो।’ उनलाई पुलिसले थानामा बोलाएर केरकार गरेछ। ‘तपाईंले कवि सम्मेलनमा सरकार चोर हो भन्नुभएछ।’ उनले नम्र हुँदै भनेछन्– ‘हो, मैले सरकारलाई चोर भनेकै हो। तर हिन्दुस्तान, पाकिस्तान वा अमेरिका कहाँको सरकार चोर हो त्यो खुलाएको छैन नि।’

उनको बयान सुनिसकेपछि पुलिस अफिसरले उनलाई घुर्दै हेरेर भनेछ– ‘ए, तपाईं हामीलाई मूर्ख ठान्नुहुन्छ? कहाँको सरकार चोर हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन र?’

राहत इन्दौरीले भारतीय सत्तालाई गरेको व्यंग्य नेपालको राणातन्त्र, शाहतन्त्र र गणतन्त्रमा समेत उसैगरी अभिव्यक्त भइरहेको छ। राणाकालमा ‘मकैको खेती’ निबन्धले मकै खाने ‘राता टाउके र काला टाउके किरा’ को कुरा गर्दा चन्द्रशमशेरको गाथगादी ताकेको ठानियो। र, लेखक सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी जेल परे।

शाहकालको पञ्चायती व्यवस्था हामीमध्ये धेरैले आफ्नै जीवनमा भोगेका छौं। झापा आन्दोलनका बेला ‘पाँचवटा पहाड पन्छाउन भनी एक भई जुट्दै छन्...’ भन्ने बोलको गीतले धेरै युवा जेल परेका थिए। होस नपुर्याईकन ‘पाँच’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा श्री ५ र पञ्चायतलाई संकेत गरेको आरोपमा जेल जानु सामान्य थियो त्यसबेला।

राणा र शाहतन्त्रको अधिनायकवादी सत्तामा त्यसो हुनु कुनै अचम्मको कुरा थिएन। तर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा समेत त्यही कुरा हुबहु दोहोरिनु अचम्मको नियति बनेको छ। आज लोकतन्त्रको सत्ता र यसको नेतृत्व पनि यति कमजोर र डरपोक छ कि सरकारको विरोध र आलोचना सहनै सक्तैन। यसको वैचारिक कारण नखोजीकन समाधानमा पुग्न सकिन्न।

सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य आलोचना गरेबापत पूर्वप्रशासकसमेत हिरासतमा पुगेका छन्। कैयौं सामान्य व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीको ‘ट्रोल’ बनाएको कसुरमा पक्राउ परेका छन्। राणातन्त्रमा कृष्णलालले ‘बेलायती कुकुर’ भन्दा चन्द्रशमशेर झस्किएजस्तै गणतन्त्रमा कसैले ‘विद्यानाश’ कसम खाँदा राष्ट्रपति कार्यालय उसैगरी झस्किन्छ। आखिर के भएको रहेछ त परिवर्तन?

सामन्ती, निरंकुश र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र अपरिवर्तनीय रहनु भनेको राजनीतिको संस्थागत विकास नहुनु हो। राजनीतिमा व्यक्तिवादको वर्चस्व कायम भइरहनु हो। व्यक्तिवादी चिन्तनधारामा आधारित रहेर गरिने लोकतन्त्रको अभ्यासले आलोचना पचाउन सक्दैन। त्यसैले यस्तो ‘लोकतन्त्र’ निरंकुशतन्त्रजस्तै विरोध र आलोचनासँग डराउँछ। मिथ्या प्रशंसाको भोको हुन्छ।

नेपालका अधिकांश सानाठूला राजनीतिक दलहरुमा कुनै एक व्यक्तिको स्वायत्तता र निरपेक्ष अधिकार सार्वभौम मान्यताजत्तिकै स्थापित छ। यही मान्यता दल हुँदै सत्तामा पुगेपछि अझ बढी झांगिने मौका पाउँदै आएको छ। सामाजिक हितलाई आफ्नो निजी हितको अधीनस्थ राख्ने चरित्र व्यक्तिवादको विशेषता हो। अहिले राजनीतिक सत्तामा ठीक यही भइरहेको छ। सत्तामा पुगेपछि नेतृत्वले लोकतन्त्रका नाममा अपनाउने ‘अधिमानववादी’ सिद्धान्तले अन्ततः लोकतन्त्रलाई फासीवादी दिशातिर लैजान्छ र लोकतन्त्रले मृत्युवरण गर्छ। अझ डरलाग्दो कुरा त यो हो कि समाजको उल्लेख्य हिस्साले समेत यसलाई क्रमशः स्वीकार गर्दै जान्छ। यो लेखमा राजनीतिमा व्यक्तिवाद र त्यसको संक्षिप्त विवेचना गरिनेछ।

व्यक्तिवादी विवेचना

नेपालमा जति सानाठूला राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक विवेचना हुने मुलुक कमै होलान्। राजनीतिमाथिको चिन्तन, लेखन र प्रवचनमा कुनै कमी आएको पनि छैन। तर हाम्रो राजनीतिक विवेचनामा व्यक्तिवाद केन्द्रमा रहिआएको छ। राजनीतिको व्यक्तिवादी विवेचनाले राजनीतिक शक्तिको उपार्जन र प्रयोग गर्ने विधिको औपचारिक प्रक्रियालाई सधैं अवरोध गरिरहेको छ।

अधिनायकवादी व्यवस्थाको कुरा बेग्लै हो। लोकतन्त्रमा समेत राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाको अन्तरसम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिदोषले गर्दा व्यक्तिवादको विवेचना संस्थाभन्दा माथि भइरहनु आजको राजनीतिको मूल समस्या हो। राजनीतिक विवेचनाको मूल प्रवाह नै व्यक्तिवादी भएपछि राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिवादी भयो भनेर दुःखेसो पोख्नु अर्को मूर्खता हो।

यसको अर्थ राजनीतिक दल, नेतृत्व र सत्ताको व्यक्तिवादी चरित्र निर्माण गर्ने सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराभन्दा पर हाम्रो राजनीतिशास्त्र र राजनीतिशास्त्रीहरु पनि छैनन् भन्ने हो। जसले गर्दा राजनीतिक विवेचनाको केन्द्र शास्त्र र संस्था नभएर व्यक्ति र उसको चरित्र मात्र रहन गयो। परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रणालीको सफलता वा असफलतामा पनि व्यक्तिको भूमिका नै प्रधान रहन गयो।

मुलुकका समस्याका कुरा गर्दा गलत राजनीतिक विवेचनाको प्रसंग आएन। जबकि मुलुकको राजनीतिक समस्या भन्नेबित्तिकै त्यहाँको राजनीतिक विवेचनाको मूल प्रवृत्ति र इतिहासको अहं भूमिका हुन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक विवेचनाको मूल परम्परा व्यक्तिपूजा वा व्यक्तिनिन्दाको वरिपरि घुमिरह्यो। राजनीतिक दल, सत्ता वा अन्य कुनै पनि संस्थाको मुख्य नेतृत्वसमेत यही गलत राजनीतिक विवेचनाको भाष्यमार्फत निर्मित हुँदै गयो।

त्यसैले राजनीतिको व्यक्तिवादी समस्यालाई अमुक दल, संस्था वा सत्तामाथि सुम्पिदिएर उम्किन सकिँदैन। राजनीतिमा नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने कुरा राजनीतिक दलले मात्र गर्दैन। राजनीतिक दलको केन्द्रबाहिर रहेको नागरिक समाज र संस्थाले अझ बढी राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्ने भूमिका खेल्छ। जति–जति सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवस्थाले निर्धारण गरेको यो अधिकार क्षेत्र विशाल र समृद्ध हुन्छ त्यति नै मात्रामा राजनीतिक क्षेत्र पनि समृद्ध हुने हो। यही क्षेत्रमा रहेको संकुचनले गर्दा राजनीति पनि गरिब भएको हो।

निरंकुशतन्त्रमा सामाजिक र राजनीतिक गन्तव्य नै व्यक्तिवादी ढाँचामा उभिएको हुनाले समस्या पनि व्यक्तिवादी ढंगबाट समाधान हुन्छन्। र, प्रश्नहरु बर्जित हुनाले समाज शक्तिद्वारा शासित हुन्छ। सिद्धान्ततः व्यक्तिवाद र लोकतन्त्र परस्पर विरोधी चरित्रहरु हुन्। त्यसैले लोकतन्त्रमा देखिएको व्यक्तिवाद सधैं अन्तरविरोधमा पर्छ, आलोचनाको सिकार हुन्छ र समस्या समाधानमा बाधक हुन्छ। किनकि लोकतन्त्रमा प्रश्नहरु बर्जित हुन्नन्। सत्तालाई उत्तरदायी बनाउन नागरिक प्रश्न गर्न तत्पर रहिरहन्छ।

लोकतन्त्रमा हुने राजनीतिक विवेचनाले स्वतन्त्रता, समानता र सत्ताको सन्तुलन खोज्छ। यिनै विषयमा सन्तुलन गर्न सकियो भने मात्र लोकतान्त्रिक सत्ताले समस्या समाधान गर्न सक्छ। तर यी तीनवटै अवयवमा सन्तुलन कायम गर्न अत्यन्तै अप्ठेरो हुन्छ। किनकि बहुलवादी समाजमा उल्लिखित तीनवटै अवयवलाई प्रत्येक व्यक्तिले आ–आफ्नो बुझाइ र धारणानुसार प्राथमिकतामा राख्छ।

कुनै व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता प्रमुख कुरा हो भने उसले समानता र सत्तालाई गौण प्राथमिक ठान्छ। जसले गर्दा समानता र सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने समूहसँग उसको अन्तरविरोध पर्छ। अर्कोतिर, समानताका पक्षमा उभिँदा सत्ता र स्वतन्त्रताको क्षेत्र प्रभावित हुन्छ। अझ सत्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने हो भने त स्वतन्त्रता र समानता खारेज हुन्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अहिलेको मूल समस्या यही हो। किनकि दल र सत्ताले संवैधानिक रूपमा लोकतन्त्र अंगीकार गरे तापनि त्यसको अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक व्यवहारमार्फत हुन्छ। पद्धति र आचरण लोकतान्त्रिक छैन भने त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्न। अहिले दल वा सत्तामा देखिने व्यक्तिवाद पद्धति र आचरणको अभावमा उत्पन्न भएको हो। जसले गर्दा लोकतन्त्रमा पनि दल र सत्ताको नेतृत्व व्यक्तिवादी र अलोकतान्त्रिक देखिन्छ।

परम्परागत अनुदार र लोकतान्त्रिक उदार सत्ताको मूल विभेद भनेको सामाजिक असमानताको अन्त्य हो। तर आज उदार लोकतान्त्रिक राज्यहरूको सामाजिक असमानता परम्परागत अनुदार राज्य प्रणालीमा भन्दा पनि चर्को छ। यो असमानताले नाममा लोकतान्त्रिक राज्य मानिए तापनि व्यवहारमा अनेक रुपमा निरंकुशता देखिन्छ। यसले राज्य र नागरिकबीचमा चर्को द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ। नेपाल पनि त्यसको अपवाद छैन।

राजनीतिक विवेचनाको केन्द्रमा व्यक्तिवाद रहेका कारण नेपालमा राजनीतिक दलको निर्माण पनि व्यक्तिवादी विधिद्वारा हुँदै आएको छ। हाम्रो राजनीतिशास्त्रको विवेचनात्मक विधिलाई नउल्टाउँदासम्म दल र व्यवस्थाको निर्माण पनि उल्टो नै हुनेछ। लोकतन्त्रमा दल र सत्ताको मूलभूत संरचना निर्माण तलबाट अर्थात् ‘इन्डक्टिभ’ विधिबाट गरिन्छ। तर यहाँ दल र सत्ताको निर्माण माथिबाट अर्थात् ‘डिडक्टिभ’ विधिबाट हुँदै आएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रको सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाशजमिनको अन्तर छ।

राजनीतिक दल, राज्य संरचना र लोकतान्त्रिक संस्थाको विवेचना व्यक्तिवादमा आधारित रहँदासम्म निर्माणको आधार पनि व्यक्तिवादी नै रहन्छ। निरंकुश र अनुदार राज्य प्रणाली बाँचेको आधारभूमिमा एकाएक लोकतन्त्र ल्याएर ठड्याउन सकिन्न। लोकतन्त्र बाँच्ने आधारभूमि भिन्दै हुन्छ र त्यसको निर्माण बिना उभिएको लोकतन्त्र निरंकुशताकै नयाँ संस्करण मात्र हुन्छ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल, नेतृत्व, समाज व्यवस्था, आर्थिक संरचना आदि कैयौं अवयव संगतिपूर्ण रुपमा जोडिनुपर्छ। एउटा अवयवको विकासले मात्र लोकतन्त्रको ढाँचालाई अड्याउन सक्तैन। जसरी एउटा मात्र पिलरले पूरै भवन धान्न सक्तैन, त्यसैगरी लोकतन्त्र पनि सबै आधारभूत पिलरहरूको अभावमा उभिन सक्तैन। अब राजनीतिक विवेचनाको आधार व्यक्तिवादलाई होइन, राजनीतिक एजेन्डालाई बनाउनुपर्छ।

अतः समस्याको सही पहिचान भए मात्र समाधान सम्भव हुन्छ। लोकतन्त्रका लागि चाहिने आधारभूत सामाजिक अवस्था, सामाजिक चेतना र आर्थिक उत्पादन विना हावामा ठडिएको लोकतन्त्र व्यक्तिवाद र अनुदार हुनु स्वाभाविक हुन्छ। अबको राजनीतिक विवेचनाले अमुक दलका व्यक्ति र उनीहरुको नियतमा लोकतन्त्र खोजेर समय खेर नफालोस्। किनकि हाम्रो राजनीतिले पात्र होइन, शास्त्र परिवर्तनको माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट