रुपन्देहीका गाउँपालिकाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। कोभिड–१९ ले पारेको असरसँग जुध्ने एकमात्र विकल्प कृषि नै देखेका छन् गाउँपालिकाले ।
रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किसुन चौधरीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको मूल नारा नै कृषिसँग सम्बन्धित छ । कृषिलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधार मान्दै व्यावसायिक कृषि पेशा अवलम्बन गरौं, आत्मनिर्भर बनौं सहित ८ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई बढी जोड दिएको छ ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षलाई पूर्ण पशु खोपयुक्त पालिका बनाउने अभियान थाल्ने भएको छ । यसैगरी कृषि तथा पशु सेवाका प्राविधिकहरुलाई वडावडामा खटाउने, एक घर दुई फलफूल बिरुवा रोपण कार्यक्रम चलाउने, आकस्मिक बालि संरक्षण कार्यक्रम चलाउने, डिप ट्यूबेलको डिमान्ड चार्ज भुक्तानी दिने लगायतका कार्यक्रम राखिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
कोभिड १९ ले पर्यटन, उद्योग व्यापार पूरै तहसनहस बनाएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमात्रै अबको विकासको आधार र कोभिड १९ ले पारेको संकटको निकास भएकोले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको पालिकाका प्रवक्ता राजेन्द्र कँडेलले बताए ।
यसैगरी जिल्लाको गैडहवा गाउँपालिकाको सभामा ३८ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै पालिका अध्यक्ष बछुलाल केवटले पालिकालाई कृषि उत्पादनको केन्द्र बनाउने बताए । अध्यक्ष केवटले गाउँ सभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा नै भनिएको छ, ‘कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका माध्यमबाट कृषि उपजहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आत्मनिर्भता र निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन प्राविधिक सेवा तथा उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ ।’
उक्त पालिकाले युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न युवा लक्षित गाई भैंसी पालन, भेडा बाख्रा पालन कुखुरा पालन, मत्स्य पालन सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था, अनुदानको व्यवस्था गर्ने पनि कार्यक्रम बनाएको छ ।
गाउँपालिकाले कृषिमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन हुने किसिमका कार्यक्रम संचालनमा जोड दिने र कृषि स्मार्ट गाउँ विकसित गरिँदै लगिने बताएको छ ।
यसैगरी कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने र आयआर्जन, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको लागि महिला, युवा तथा विपन्न वर्ग विशेषलाई गरिबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमहरु संचालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उक्त पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा विकास गर्न र कृषकहरुलाई सामाजिक सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि उत्कृष्ट कृषकहरुलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।
यसैगरी जिल्लाको सियारी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पालिका अध्यक्ष अयोध्या थारुले गाउँपालिकामा रहेका कृषकको विकासका लागि कृषकहरुको वर्गीकरण गरी कार्ड वितरण, कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरणको लागि कृषि तथा पशु यान्त्रिकिकरणमा जोड, व्यावसायिक माछापालन, उत्पादन, विविधिकरण, सामुदायिक र सहकारी मार्फत कृषि नीति लागू गर्ने योजना पालिकाले लिएको बताए ।
यसैगरी उक्त पालिकाले गाउँमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी बाच्छी र पाडी हुर्काउने कार्यक्रमको थालनी गरिने, स्थानीय जातका गाई, भैसी, बाख्रा, बंगुरको बंश सुधार गरी अधिकतम उत्पादनका लागी निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रम पनि राखेको छ ।
यसैगरी विदेशबाट फर्केका युवाहरु लाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने, सामूहिक खेतीको अवधारणा अगाडि बढाईने, सौर्य उर्जा सिँचाई व्यवस्था अगाडि बढाईने, खेती योग्य जमिनमा १२ महिना सिँचाई गरिने, सहकारीसँगको साझेदारीमा कृषि तथा पशु पालनमा आयआर्जन सम्वन्धि कार्यक्रम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी ओमसतिया गाउँपालिकाले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त पालिकालाई अर्गानिक कृषि जोन बनाउने नीति लिएको पालिका अध्यक्ष हिरा केवटले बताए । यसैगरी गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारीको नारालाई पालिकाको वडावडामा पुर्याई एक वडा एक उत्पादनलाई जोड दिने पालिकाको नीति छ।
पालिकाले सार्वजनिक र नदी किनाराको जग्गामा फलफूल खेती गर्न युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएको छ । यसैगरी ओमसतियाले पालिकामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषि परियोजनाको लागि फर्म दर्ता गरी भाडामा लिएको कृषि फर्मलाई प्रति कठ्ठा ३५ सय ५० प्रतिशतले हुन आउने अनुदान दिने पनि कार्यक्रम लिएको छ । सहकारी मार्फत् कृषि उत्पादन खरिद गर्ने पनि पालिकाको नीति छ ।