अख्तियारको विधेयकमा समस्या के हो भन्नुहोस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेश्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ को कुन बुँदाले समस्या परेको हो सो आफूलाई जानकारी गराउ निर्देशन दिएका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका उद्योग परिसंघको टोलीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले सो विधेयकमा समेटिएका कुराहरुले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने भए कुन दफामा के अप्ठेरो परेको हो त्यसको स्पष्ट जानकारी दिन भनेका हुन्।

प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफलको माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए। त्यस्तै चेकबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको पूँजीलाई निरुत्साहित गर्ने पनि ओलीले बताए।

त्यसैगरी रुग्ण उद्योगहरुलाई सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

‘कोभिडको कारण विदेशबाट फर्कनेहरुको लागि रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गर्न सरकार कसरी निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्न सक्छ ? त्यसको स्पष्ट धारणा भएमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नसक्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले प्रधानमन्त्रीसामु उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या परेको भन्दै यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्नका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनले विशेष गरी कर्जाको व्याज कम गरिनु पर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनर्संरचना गरिनु पर्ने, हालै प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए।

त्यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन १५ लाखसम्मको महिलाको नामको निक्षेपको स्रोत खोज्न नहुने, बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न गैर आवासीय नेपालीहरुले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत् नेपालमा आउने लगानीलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग प्रस्तुत गरेका थिए।

सिएनआई टोलीले प्रधानमन्त्रीसामु झन्झटिला नीति नियमलाई केही खुकुलो बनाई आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि माग गरेको थियो। निजी क्षेत्रले तिर्न बाँकी रहेको डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनको तिर्न बाँकी रकम मिनाहा गनुपर्ने माग पनि राखेको थियो।