'बिहेकाे सात वर्षपछि नागरिकता दिने निर्णय आन्तरिक द्वन्द्वको बीजारोपण'

जनकपुरधाम- नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानको विरोध सुरु भएको छ।

नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेकै बेला नेकपा सचिवालयले बिहेकाे सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्षी दलले विराेध गरेका हुन्। 

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले विरोध गरेका छन्। साथै प्रदेश २ को प्रदेशसभामा समेत यसको विरोध भएको छ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सात वर्षपछि नागरिकता दिने कानुन मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए। 

उपसभापति निधिले सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने नेकपाको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँदै यसले देशमा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्वको कारक बन्ने दाबी गरे।

‘नेकपाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमाध्यमबाट सुनेको छु,’ निधिले भने, ‘यस्तै कानुन आउने हो भने मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्यिाउने प्रमुख कारण नेकपा बन्ने निश्चित छ।’

‘नागरिकताको प्रावधानमा हामीलाई कुनै पनि संशोधन परिमार्जन मान्य छैन्, विगतकै प्रावधानअनुसार नागरिकता कानुन आउनुपर्छ, हाम्रो अडान यथावत् छ,’ उनले भने, ‘संशोधन र परिमार्जन गरेर आउने कानुन मान्य हुँदैन।’

अवधि तोकेर आउने नागरिकता कानुनको विरोधबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय गरिने उनले बताए।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने सवालमा विगतकै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने धारणा राखे।

सात वर्षको अवधि राखेर मधेसको संस्कृति, हिन्दु धर्मअनुसार हुने वैध विवाह र नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमाथि आक्रमण रहेको कर्णले टिप्पणी गरे।

‘सरासर गलत निर्णय भएको छ, हामीले मान्नुपर्ने अवस्था छैन’, कर्णले भने, ‘हामीले समिति र संसद दुवै स्थानमा असहमति राख्नेछौं।’

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै नेकपाले प्रस्ताव गरेको कानुनको प्रदेश २ को प्रदेशसभामा समेत विरोध भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य मनीष सुमनले मधेसी समुदाय र भारतलाई लक्षित गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाए।

शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सुमनले प्रस्ताव गर्न लागिएको कानुन पारित भए प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा भारतसँगको वैवाहिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बिग्रिने निश्चित रहेको बताए।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्मविपरीत ल्याउन लागिएको यो व्यवस्था खेदपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे।

‘नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थाको कुनै तुक छैन,’ उनले भने, ‘विवाह गरेर नेपाल आएकी विदेशी महिलाको पतिको सात वर्षभन्दा पहिल्यै मृत्यु भइदिए उनले कसरी नागरिकता पाउने?’