लगानी बोर्डद्वारा १ खर्ब ८५ अर्बको लगानी स्वीकृत, सीईओका लागि दरखास्त माग

लगानी बोर्डले विभिन्न सात परियोजनाका लागि एक खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको हो। निर्णय अनुसार लगानी स्वीकृत भएकामा पाँच वटा जलविद्युत आयोजना र दुई सिमेन्ट उद्योग परियोजना छन्।

बैठकले अपर मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावर २ परियोजनाका लागि ७८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। आयोजना ३२७ मेगावाटको हो। यस्तै, ४२ं९ मेगावाटको आँखुखोला हाइड्रोपावर परियोजनाका लागि ६ अर्ब ३० करोड, म्याग्दी खोला हाइड्रोपावरका लागि १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो। म्यादी खोला ५७.३ मेगावाटको परियोजना हो।

यस्तै, बैठकले ९७.२ मेगावाटको इसुवा खोला हाइड्रोपावर लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ। निर्णय अनुसार १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गोर्जे हाइड्रोपावरका लागि २८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ।

यस्तै, बैठकले दाङ सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज परियोजनाका लागि ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र सम्राट सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजको १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।

बैठकले बाँके कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा सञ्चालन हुने २० मेगावाट स्टोरेज क्षमतासहित १२५ मेगावाटका छुट्टाछुट्टै सौर्य उर्जा परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास र सञ्चालन अध्ययनको जिम्मेवारी रिसेन इनर्जी सिंगापुरलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ।

यसैबीच, बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका दरखास्त आव्हान गरेको छ। बोर्डका तत्कालीन सिइओ महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएसँगै रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार योग्यता पुग्ने ईच्छुक व्यक्तिले १५ दिनभित्रमा दरखास्त दिन सक्नेछन्।

लगानी बोर्डको सिइओ हुन अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ वा विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक(निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तिय क्षेत्र तथा औद्योगिक व्यवस्थापनमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ। ३५ वर्ष पुरा भइ ६५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति यसका लागि योग्य हुन्छन्।

कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि बोर्डसमक्ष सिफारिस गर्न सरकारले बोर्ड उपाध्यक्षसमेत रहने अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गर्छ। त्यस्तो समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेपछि एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्छ।

लगानी बोर्ड ऐनअनुसार सिइओ नियुक्त भएको ४ वर्ष र सरकारले चाहेको खण्डमा थप १ वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था छ। तर यस अघिका सिइओ अधिकारीलाई भने पहिलो ४ वर्षे कार्यकाल सकिन ३ महिना बाँकी छँदै सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि बोर्डबाट राजीनामा गरेका थिए। अधिकारी २०७३ असार ९ गते ४ वर्षका लागि लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त भएका थिए।