सात प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब, बाग्मतीको सबैभन्दा बढी

काठमाडौं– सोमबार सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

संघले प्रदेशको बजेट १० प्रतिशतले कटौती गरे पनि प्रदेश सरकारले भने गत वर्षको तुलनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँले बढाएर बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

सातमध्ये सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ। सबै प्रदेशले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

प्रदेश–१

प्रदेश–१ ले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात् ४६.२९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३.७१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ करोड छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

स्रोत व्यवस्थापन

प्रदेश–१ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार र राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ। त्यस्तै संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ।

यी स्रोतबाट खर्चको आवश्यकता पुरा नहुने भएकोले नपुगेको ५ अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिइ क्षतिपूर्ति गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।

प्रदेश–२

प्रदेश–२ ले ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात् ४५.९५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३.६७ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड अर्थात् ०.४८ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको छ।

स्रोत व्यवस्थापन

प्रदेश–२ ले आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त विभिन्न शीर्षकको अनुदानबाट १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख आउने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षबाट बचत हुने ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ३३ अर्ब ५८ करोड ९ लाख ८९ हजार व्यहोर्दा १ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ। उक्त रकम पूर्तिका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने गरी प्रदेश सरकारले बजेट बनाएको छ।

बाग्मती प्रदेश

बाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ। चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत रकम छुट्याएको छ। बाग्मतीमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको लागि रकम विनियोजन गरिएको छैन।

स्रोत व्यवस्थापन

बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख, अन्तरसरकारी अनुदानबाट १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत रहेको जनाएको छ।

बजेटमा त्रुटी !

बाग्मती प्रदेशले चालु खर्चमा धेरै रकम छुट्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहलाई दिइने बजेट उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि बजेट छैन। स्रोत नपुगेमा कसरी परिपूर्ती गर्ने भन्ने बारेमा पनि केही उल्लेख गरिएको छैन।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले चालुतर्फ ४१.२ प्रतिशत र पूँजीगत ५७.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १.४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ।

स्रोत व्यवस्थापन

गण्डकी प्रदेशले स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट ११ अर्ब ८६ करोड १० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख र रोयल्टी बापत ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ७ अर्ब नगदबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। अपुग २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब रुपैयाँ व्यहोरिने गरी खर्चको स्रोत व्यवस्थापन भएको छ।

प्रदेश–५

प्रदेश–५ ले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् १४.१४ प्रतिशत रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

स्रोत व्यवस्थापन

त्यस्तै प्रदेश–५ ले आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ८८ करोड ५६ लाख स्रोत व्यवस्थापन हुने जनाएको छ। संघीय सरकारबाट १४ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको बचत ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख र बाँकी नपुगेको स्रोत संघीय सरकारसँग माग गरिने गरी बजेट बनाएको छ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कर्णालीले पूँजीगत खर्च १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार अर्थात् ५७ प्रतिशत र चालु खर्च ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार अर्थात् ३४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख अर्थात् ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।

स्रोत व्यवस्थापन

कर्णालीले आन्तरिक राजस्वबाट ३० करोड ६ लाख ५३ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँको स्रोत उल्लेख गरेको छ। संघबाट राजस्व बाँडफाँडमार्फत् प्राप्त हुने ७ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख, संघंले विभिन्न शीर्षकमा दिने १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाखको स्रोतको व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ। त्यस्तै, विदेशी सहायताबाट सन्चालित कार्यक्रममा १ करोड ७६ लाख १५ हजार स्रोत परिचालन हुने जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार अर्थात् ४२.५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार ५०.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब १३ करोड ५० लाख अर्थात् ६.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख र रोयल्टी बापत् ७ करोड स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ।

संघबाट प्राप्त हुने अनुदान १४ अर्ब ३१ करोड ४२ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख ३ हजार र सहायता रकम १ करोड ८९ लाख १५ हजार प्राप्त हुने सुदूरपश्चिम सरकारले जनाएको छ।