पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेशले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नघटाउने बताएको छ ।
स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमतासमेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि समपूरक अनुदानतर्फ ६२ करोड ७० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ८० लाख र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १९ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका क्रमागत आयोजनाका लागि ४५ करोड करोड विनियोजन भएको छ ।
प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै ६८ करोड, ५० लाख बजेटले विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासनमार्फत संकलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट बापत ४० करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान बजेटले गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटले कोभिड–१९ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण र सञ्चालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सवै जिल्ला अस्पतालहरूमा शय्या थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना, पीसीआर परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
कोषबाट कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सञ्चालन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन १८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रमका लागि सरकारले २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बजेट वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न ५ करोड, मुटु, मृगौला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न १० करोड २७ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ ।
कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
बजेटको पूर्ण पाठ