प्रदेश २ को आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विरोधमा गएपछि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएको दुईवटा नीति तथा कार्यक्रमहरु सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गर्न नसक्ने कामहरु समेत समावेश गरेको भन्दै नेकपा र कांग्रेसका प्रदेशसभा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेशसभा बैठकमा ‘हुन्छ–हुन्न’ प्रक्रियाबाट पारित गराइएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नियर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमउपर प्रतिपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले हुन्न र सत्ता पक्षधर जनता समाजवादी पार्टीले हुन्छ भनेपछि सभामुख सरोज यादवले बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम शनिबार नै पारित गराउने सरकारको तयारी रहेपनि सत्तापक्षधर दलकै कतिपय प्रदेशसभा सांसदहरु विरोधमा देखिएपछि आइतबारको लागि सारिएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रमउपर नेकपाका प्रमुख सचेत सुन्दरलाल विश्वकर्मासहित प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु बाबुुलाल साह, दिलिपकुमार साह, गोविन्दबहादुर न्यौपाने, नरेशकुमार यादव, शिवचन्द्र चौधरी, रुबीकुमारी कर्ण र सीता गुरुङले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
यसअघि नीति तथा कार्यक्रमउपर प्रदेशसभा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जबाफ दिँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत वर्षको बक्यौता भुक्तानी आगामी वर्षको बजेटमै समावेश गरिएको दाबी गरे । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बक्यौता रकमको भुक्तानी हुनेप्रति विश्वस्त रहन उनले प्रदेश सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘रकम भुक्तानी हुन नसकेपछि तपाईंहरुलाई पीडा भएको छ, मैले महसुस गरेको छु,’ राउतले भने, ‘तर, अब ढुक्क हुनुस बक्यौता रकम आगामी बजेटमा समावेश भइसकेको छ, सबैको भुक्तानी हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री राउतले छलफलको क्रममा प्रदेश सांसदहरुले दिएको सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने भरोसा दिलाएका छन् ।
सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सोमबार साँझ ५ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले २९ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागेको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै १० अर्ब कम गरेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको बुझिएको छ ।