डब्लूटीओबाट नेपाल अलग हुनै सक्दैन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिनअघि भन्सार विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेपालको निर्यात घट्नुमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) सँगको सम्झौता प्रमुख कारण भएको बताएपछि वैदेशिक व्यापारका विषयमा विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्। साथै मन्त्री शर्माको सम्झौता पुनरवलोकन आवश्यक रहेको धारणाप्रति  सम्बद्ध व्यक्ति र निकायको चासो उत्पन्न भएको छ।

निर्यात घट्नुमा विश्व व्यापार संगठनसँगको सन्धिसम्झौता होइन, नेपालको आफ्नै आन्तरिक कारण जिम्मेवार रहेको विषयमा अर्थमन्त्रीले अनविज्ञता प्रकट गरेको देखियो। सम्झौताले मुलुकको निर्यात घट्ने र आयात बढ्ने भने हुँदैन। अन्य देशसँग मुलुकको व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्‍ने कुरा मुलुकको उत्पादन क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ भने  उत्पादन कति प्रतिस्पर्धी ढंगमा भइरहेका छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

डब्लूटीओसँग हरेक मुलुकले छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्ने होइन। उसले सबै मुलुकसँग एकै प्रकारको सन्धिसम्झौता गर्छ। वस्तु व्यापार वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित सम्झौता समष्टिगत रुपमा  हुन्छ। कुनै एक मुलुकाको लागि मात्र गरिएको हुँदैन। 

हामी डब्लूटीओ बाहिर बस्ने कि डब्लूटीओसँग बस्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न हो। ९८ प्रतिशत व्यापार विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरुबीच भइरहेको छ। दुई प्रतिशत व्यापारमात्र अन्य मुलुकहरुसँग भएको छ। हामी सदस्यबाट बाहिरियौं भने त डब्लूटीओको सुविधाबाट पनि बाहिरिनेछौं। डब्लूटीओले अल्पविकसित र अविकसित देशका लागि सकारात्मक विभेदका प्रावधान राखेको छ। 

डब्लूटीओको सदस्य बन्दा तीन कुरामा फाइदा हुन्छ। पहिलो, हामीजस्तो अल्पविकसित मुलुकले डब्लूटीओसँग कम खालका प्रतिबद्धता गरे पनि पुग्छ, अर्को कुनै पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका समयावधि लामो हुन्छ र तेस्रो, कम विकसित मुलुकका लागि विकसित मुलुकले व्यापार प्रवर्धनका लागि सहायता उपलब्ध गराउँछ। नेपाल डब्लूटीओको सदस्य नहुने हो भने व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै पनि सुविधा हामीले लिन पाउँदैनौं।  

हामी अत्यावश्यक सामानमा समेत अन्य देशको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छौं। यस्तो अवस्थामा नेपाल डब्लूटीओबाट अलग हुन सक्दैन। डब्लूटीओले सबै देशलाई समान व्यवहार गर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका मुलुकले आफ्नो निर्यात बढाउन सक्छन् भने नभएकाहरुले निर्यात बढाउन नसक्ने भएको हो। 

नेपालको समस्या वस्तुहरूको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि तथा उपयुक्त रकममा बेच्न सक्ने प्रणाली बनाउन नसक्नु हो। डब्लूटीओ बाहिर रहेर भन्दा त्यहाँभित्र रहेर नेपालको व्यापार बढाउनुपर्ने अवस्था नेपालसामु छ। डब्लूटीओको आफ्नै कार्यढाँचा हुन्छ। सोही ढाँचाभित्र रहेर बढी फाइदा लिन निरन्तर प्रयास हुनुपर्छ। त्यसैले नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि डब्लूटीओ आवश्यक छ। नेपालले भूपरिवेष्टित देशहरुको साझा समस्याका रुपमा आफ्ना समस्या प्रस्तुत गर्न सक्छ। समस्या राख्न पाउने र निर्णयको भूमिकामा सहभागी हुन पाउने अधिकार सबै देशलाई समान छ। 

साफ्टा त निष्क्रियजस्तै भइसकेको छ। भारत–पाकिस्तान  द्वन्द्वका कारण सार्कका सबै गतिविधि रोकिएको अवस्था छ। बिमस्टेक सुरु भएको २३–२४ वर्ष भयो। तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन।

डब्लूटीओ बहुपक्षीय सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने फोरम हो। त्यसका लागि नेपालले आवाज उठाउन सक्छ। कृषि, बौद्धिक सम्पत्ति, मत्स्यपालनमा सबसिडी दिन आपसी समझदारी भइरहेको छ। सोही क्रममा नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट कुरा राख्न सक्छ। यो निरन्तर भइरहने प्रक्रिया हो।

हामी क्षत्रीय वा बहुद्देश्यीय रूपमा सदस्य भएका छौं। साफ्टा, बिमस्टेक लगायतमा पनि समयसमयमा समझदारी भइरहन्छ। साफ्टा त निष्क्रियजस्तै भइसकेको छ। भारत–पाकिस्तान  द्वन्द्वका कारण सार्कका सबै गतिविधि रोकिएको अवस्था छ। बिमस्टेक सुरु भएको २३–२४ वर्ष भयो। तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन। सन् २००४ मा कुवेतमा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता हुँदा म पनि सहभागी थिएँ। 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत हो। दोस्रो चीन र तेस्रोमा बंगलादेश छ। यी तीनै मुलुकको जनसंख्या झन्डै तीन अर्ब छ। विश्वका करिब ४० प्रतिशत मानिस यहाँ बसोबास गर्दछन्। व्यापार सम्झौता पुनरवलोकन गर्दा नेपालले यी बजारलाई प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ। नेपालको व्यापार सम्झौता नेपाल र भारतसँग छुट्टाछुट्टै पनि छ। दुवैले उनीहरुको बजारमा नेपाली सामानलाई भन्सार शुल्करहित प्रवेश सुविधा दिएका पनि छन्। तथापि नेपालले त्यसलाई उपयोग गर्न सकिरहेको छैन, डब्लूटीओको सुविधा जस्तै। उनीहरुले दिएको छुटलाई उपयोग गर्न नसक्नु ठूलो चुनौतीपूर्ण कुरा हो। त्यसका लागि विभिन्न कारण छन्। लगानी नै भएन जसका कारण उत्पादन कम भयो। सबै प्रकारका वस्तु उत्पादन गरेर मात्र हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौं। तुनात्मक लाभ भएको वस्तु उत्पादन र निकासीमा बढी जोड दिनुपर्छ। 

चीन र भारतसँग भएको सम्झौताको चाहिँ पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ। एकातिर लगानी नभएर उत्पादन भएको छैन भने अर्कोतर्फ भइरहेका उत्पादनले पनि सहज रुपमा बजार प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन्।

चीन र भारतसँग भएको सम्झौताको चाहिँ पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ। एकातिर लगानी नभएर उत्पादन भएको छैन भने अर्कोतर्फ भइरहेका उत्पादनले पनि सहज रुपमा बजार प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन्।

खाद्य परीक्षण,  कोटा प्रणाली, गैरभन्सार अवरोधका कारण युरोपियन देश, भारत, चीन र बंगलादेशजस्ता मुलुककमा सामान निर्यात हुँदा हामीले धेरै समस्या भोगिरहेका छौं। यसका लागि गैरभन्सार अवरोध कसरी हटाउने भन्ने विषयमा सरकारले सम्बन्धित देशहरुसँग कुरा गर्नुपर्छ। 

भारतसँग भएको ट्रान्जिट ट्रिटी झमेलामा परेको छ। चीनसँग भएको पारवह सन्धि त प्रयोगमै आएको छैन। चीनसँग नेपालले गरेको पारवहन सन्धि पनि देखाउनका लागि मात्र हो। अहिलेसम्म एक कन्टेनर सामान पनि पारवहन मार्ग हुँदै नेपालमा आएको छैन। केही चिनियाँ वस्तु  आए पनि पारवहनका रुपमा चीनको भूभाग प्रयोग हुन सकेको छैन। अब हामीले उनीहरुको भूभाग कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ। सन् २०१६ मा नेपाल–चीन पारवहन सन्धि भएको हो। सन् २०१९ मा प्रोटोकल सन्धि भयो तर ती दुवैको प्रयोग भएको छैन। 

भारतसँग गंगानदीको कालीघाट र सहायक नदीको टर्मिनलबाट सामान ल्याउन पाउने समझदारी भएको छ, तर सम्झौता भएको छैन। भारतीय सीमाबाट रेलवे कलकत्ता, हल्दिया र विशाखापटनमसम्म जोडिएको छ। रेलमार्ग बंगलादेशसँग पनि जोडिएको छ। नेपालको पारवहन मार्गसम्बन्धी व्यवस्थामा विविधीकरण भइरहेको छ तर लागत कम गरेर फाइदा लिन सकिएको छैन। निर्यात व्यापार बढ्न नसकेको अवस्थामा सुधार गर्नु आवश्यक छ। पारवहन लागत कम गर्ने चीनसँगको सीमा खुला गर्न समसामयिक सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। 

भारतसँग नेपालले कतिपय कुरामा समझदारी गर्न सक्दैन। यसमा कतिपय भारतीय नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका विषय पनि छन्। नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गरे पुनः भारतमा निर्यात गर्दा भारत नेपालसँगको व्यापारमा असन्तुष्ट पनि भएको हुन सक्छ। 

डब्लूटीओको सम्झौताबाट नेपालले लिने पहिलो फाइदा आन्तरिक उत्पादन बढाएर बाहिर बजारमा सहज ढंगमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने हो। त्यसका लागि नेपालले प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नुपर्छ भने लगानी बढाउनुपर्छ। डब्लूटीओमा आबद्ध विकसित मुलुकहरुले अन्य कम विकसित मुलुकको व्यापार क्षमता बढाउन सहयोग दिन्छन्। यस्तो सहयोग नेपालले प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न सकेको छैन। 

भारतसँग नेपालले कतिपय कुरामा समझदारी गर्न सक्दैन। यसमा कतिपय भारतीय नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका विषय पनि छन्। नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गरे पुनः भारतमा निर्यात गर्दा भारत नेपालसँगको व्यापारमा असन्तुष्ट पनि भएको हुन सक्छ। 

भारतको हेपाहा प्रवृत्ति होला। ठूलो मुलुक पनि हो। त्यहाँको ब्युरोक्रेसीमा अंग्रेजको पालादेखिको लिगेसी पनि छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्रले समानता र देशको हितमा काम गरिरहेका छन्। १९७० को व्यापार सन्धि नवीकरण गर्ने बेलामा धेरै झमेला भएको  नेपाल र भारत दुवैले आफ्ना अडान छोडेनन्। पछि बल्ल सो सन्धि पास भयो। 

कतिपय अवस्थामा भारतसँग नेपालले समझदारी गर्नैपर्ने अवस्था छ। यसलाई नेपाल आत्मनिर्भर नभएर हरेक कुरामा भारतसँग भर पर्नुपर्दाको परिणामका रुपमा लिनुपर्छ। कुनै पनि देश अर्को देशसँग हरेक कुरामा निर्भर भयो भने सो देशको समझदारी गर्ने क्षमता पनि कम हँुदै जान्छ। 

भारतले नेपाललाई गाह्रो पार्न चाहेमा जहिल्यै सक्छ। त्यही भएर नेपालले उत्तरी मुलुकसँगको पारवहन रुट खोल्ने निर्णय गरेको हो। जबसम्म हामी आफैं बलियो हुँदैनौं तबसम्म भारतसँग विमति राख्न सक्दैनौं। संरचनागत रुपमा हामी कमजोर छौ। कुनै व्यक्ति, कर्मचारी वा नेताका कारण कमजोर भएको होइन। नेपालका कामदार पनि भारतसँग बढी निर्भर छन्। सरकारले यसको मूल्य चुकाइरहनुपरेको छ।  

नेपाल आत्मर्निभर कहिल्यै हुन सकेन। सन् १९७० मा भारतले नाकाबन्दी गरेका कारण नेपालमा हाहाकार भएको थियो। २०३२÷३३ सालतिरको तथ्यांक हेर्दा भारतसँग १ अर्ब १९ करोडको निर्यात १ अर्ब ९० करोडको आयात भएको थियो। सन् १९९० को खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिका कारण विश्वमा नै  आवतजावतदेखि व्यापार गर्न पाइने व्यवस्था भयो। बिस्तारै मानिस नेपाल छोड्न थाले। पहिले प्रत्येक अञ्चलमा धानचामल कम्पनी थिए ती सबै बन्द हुँदै गए। मानिस विदेशमा काम गर्न जान थाले। उनीहरुका परिवार सहर पस्न थाले र खेती छोड्न थाले जसका कारण कृषि उत्पादन कम हुन थाल्यो। त्यसमा १० वर्षे युद्धले पनि आयातलाई प्रोत्साहित गर्यो। 

सन् २००४ अगाडिको तुलनामा त्यसयता व्यापारघाटा बढेर गएको छ। सन् २००४ पछि युरोपियन बजारमा गलैंचा निर्यातमा कमी आइसकेको थियो। नेपालले नयाँ डिजाइन उत्पादन र नयाँ गन्तव्य खोज्न सकेन जसका कारण गलैंचा उद्योग नै ढल्यो।

भन्सार शुल्करहितको सुविधाका वस्तुहरुमा लगानी बढ्न नसक्दा नेपालले उत्पादन गर्न सकेन। अर्कोतर्फ नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालमा लगानी प्रोत्साहित हुन सकिरहेको छैन।

विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भइसकेपछि सबै देशको उत्पादनलाई बराबर व्यवहार गर्न थालियो। भन्सारदर पनि घट्यो। जसको फाइदा अन्य देशले लिए र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो। त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा नेपाल अगाडि जान सकेन। नेपालको गार्मेन्ट उद्योग कोटामा बाँचेको थियो। सन् २००५ मा कोटा प्रणाली हटाउनेबित्तिकै त्यसको व्यापार घट्यो। प्रतिस्पर्धी देशले मात्र गार्मेन्टका सामान निर्यात गर्न थाले। नेपालका गार्मेन्ट उद्योग आधुनिक बन्न सकेनन्। जनयुद्धका बेला श्रमिकहरुले हड्ताल गरिरहँदा नेपालका व्यापारीले अर्डर भएका सामान समयमै उपलब्ध गराउन सकेनन्। सामान दिन नसक्दा नेपाली व्यवसायीले विश्वास गुमाए। परिणामस्वरूप बजारमा ठूलो क्षति भयो। 

नेपालमा व्यापारसँग सम्बन्धित समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने संयन्त्र छैन। त्यस्तै लगानी प्रवर्धन पनि हुन सकेको छैन। भन्सार शुल्करहितको सुविधाका वस्तुहरुमा लगानी बढ्न नसक्दा नेपालले उत्पादन गर्न सकेन। अर्कोतर्फ नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालमा लगानी प्रोत्साहित हुन सकिरहेको छैन। नेपाली वस्तुले चीनसँग् पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ चीनसँग पनि गैरभन्सार अवरोध छ। नेपालमा उत्पादित सामान विभिन्न निहुँ झिकेर उसले सहजै निर्यात हुन दिँदैन। अर्कोतर्फ चीनसँगको कनेक्टिभिटी संयन्त्र अभाव पनि छ। विभिन्न मुलुकले आफ्नो उद्योगलाई संरक्षण गर्न विभिन्न किसिमका गैरभन्सार अवरोध गरिरहेका छन्। नेपालले पनि त्यसलाई हटाउन सकेको छैन। जस्तै– नेपालबाट युरोपियन देशहमा चाँदीका गरगहना निर्यात गर्ने गरेको थियो। ती सामानको शुद्धतामा कमी भएपछि युरोपियन देशहरुले मापदण्ड बनाएका थिए। नेपाली निर्यातकर्ताले शुद्ध गहना उत्पादन गर्न नसकेपछि निर्यात हुन छाड्यो। यो गैरभन्सार अवरोध हो।  

कतिपय मुलुकले अर्को देशको व्यापारलाई निषेध गर्ने किसिमले नीतिहरु अख्तियार गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै– एक पटक बंगलादेशले नेपालको धागोलाई निषेध गर्ने किसिमले समुद्री मार्गबाट आएका धागो मात्र खरिद गर्ने नीति बनायो। समुद्री मार्गबाट लैजाँदा लागत बढी भयो। अनि बंगलादेशमा धागो निर्यात भएन। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले व्यापार  रोक्न खोजिएमा नेपालले सम्बन्धित देशसँग संवाद गर्नुपर्छ। कम विकसित मुलुक र भूपरिवेष्टित मुलुकका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि डूब्लूटीओसँग पनि समन्वय गरिरहनुपर्छ। 

[शर्मिला ठकुरीसँगको कुराकानीमा आधारित]