कोरोना नियन्त्रणमा '६ टी फर्मुला' कति प्रभावकारी ?

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘६ टी फर्मुला’ को प्रयोग गरेको छ । गत वैशाख १ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि ६ टी फर्मुलाको रणनीति अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।

ट्राभल रेस्ट्रिक्सन, टेस्टिङ, ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ, ट्रिटमेन्ट र टुगेदरलाई आधार मानेर सरकारले रणनीति तयार गरेको हो । नेपालमा हालसम्म संक्रमितको संख्या ५ हजार नाघेको छ भने १६ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ ।

कोरोना संक्रमणको स्थिति के हुन्छ भनेर विज्ञहरुले पनि यकिन रुपमा भन्न सकेका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा ९५ प्रतिशत संक्रमितमा कुनै लक्षण देखिएको छैन ।

ट्राभल्स रेस्ट्रिक्सन

ट्राभल रेस्ट्रिक्सन अर्थात् आवतजावत बन्द । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ देखि देशभर बन्दाबन्दी गर्ने निर्णय गर्दै आवतजावत बन्द गरायो। मुलुकभित्रका अत्यावश्यक बाहेक लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन बन्द गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि रोकिए।

तर, यस क्रममा भारतमा रहेका लाखौं नेपालीको बारेमा सरकारको ध्यान नगएको बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती।

भन्छन्, ‘त्यसको परिणाम अहिले देखिएको छ। भारतबाट कति नेपाली फर्किएलान् र त्यसको असर के पर्ला भन्नेबारेमा केही पूर्वानुमान गरिएन । भारतबाट आउनेहरुका लागि होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक थियो। तर, त्यसमा ध्यान पुगेन। ट्राभल रेस्ट्रिक्सन त गरियो तर प्रभावकारी भएन।’

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी पनि तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई व्यवस्थापन गरे पनि भारतबाट आउनेलाई बेवास्ता गरिएको बताउँछन् ।

‘ट्राभल रेस्ट्रिक्सन गरे पनि भारतबाट आउनेहरु रोकिएनन् । अहिले संक्रमित देखिएकामध्ये धेरैजसो लकडाउन सुरु भएपछि भारतबाट आएका छन् । उनीहरुलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । अरु केही नगरी क्वारेन्टिनमात्रै व्यवस्थित गरेको भए पनि संक्रमितको संख्या निकै कम हुन्थ्यो,’ डा. मरासिनी भन्छन्।

टेस्टिङ

कोरोना नियन्त्रण गर्ने सरकारको अर्को मुख्य रणनीति हो, टेस्टिङ । जसअन्तर्गत सरकारले अहिले आरडिटी र पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिरहेको छ । पिसिआर विधिबाट एक लाख २२ हजार नमुना परीक्षण गएिको छ भने आरडिटि विधिबाट १ लाख ८८ हजारभन्दा बढी नमुना परीक्षण गरिएका छन् ।

सरकारले सुरुमा टेस्टिङको गाइडलाइन बनाउँदा क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको नमुना परीक्षण गर्ने, होम क्वारेनिन्टनमा रहेका व्यक्तिहरुको पनि आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्ने नीति लिएको थियो । तर हाल उक्त गाइडलाइन परिवर्तन भएर नयाँ गाइडलाइन आएको छ ।

अब लक्षण नदेखिएका संक्रमित तथा लक्षण देखिएका संक्रमित पनि लक्षण देखिन छोडेको ३ दिनपछि परीक्षण गरिनेछैन । संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले परीक्षणको दायरा घटाउँदै लैजानु गलत भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले त्यसलाई लत्याएर निर्णय गर्दै परीक्षणको गाइडलाइन तयार गरेको छ ।

डा. उप्रेतीका अनुसार अनुसार यो समयमा परीक्षणको दायरा बढाउने समयमा सरकारले झनै घटाउँदै लैजानु गलत छ । झनै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले समेत प्रयोग नगर्न भनेको आरडिटि किटलाई कोभिड–१९ निदानको लागि प्रयोग गर्नाले भयावह अवस्था आउने उनी तर्क गर्छन्।

डा. उप्रेती भन्छन्, ‘परीक्षण गर्नुपर्ने मानिसको परीक्षण भइरहेको छैन भने अनावश्यकलाई परीक्षण गराइएको छ । लाखौंको संख्यामा आरडिटी परीक्षण त गरियो तर कति आरडिटी पोजेटिभ भएकालाई पिसिआर गर्दा कतिलाई पोजेटिभ आयो भन्नेसम्म तथ्यांक छैन । आरडिटि प्रयोगलाई डब्लुएचओले पनि मान्यता दिएको छैन। अनुसन्धान परिषदले पनि प्रयोग गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। तर किन सरकारले प्रयोग गरिरहेको हो, बुझ्न सकेको छैन ।’

ईडीसीडीका पूर्व निर्देशक डा. मरासिनी पनि सरकारको परीक्षण नीतिमा सहमत छैनन् । भन्छन्, ‘अहिले क्वारेन्टिनमा बसेकालाई कोरोना परीक्षण नै नगरी घर फर्काइएको छ । ३० हजार स्याम्पल प्रयोगशालमा थुप्रिनु सानो कुरा होइन । नेपालको अहिलेको परीक्षणको गति हेर्ने हो भने अझै स्टक स्याम्पलकै परीक्षणमा एक हप्ता लाग्छ । त्यो एक हप्तामा अर्को ३०¬–४० हजार स्याम्पल जम्मा भइसक्छ । ल्याब नै धेरै आवश्यक छ । अहिले कोरोना अलग हो र स्वास्थ्य प्रणाली अलग हो भनेर बुझ्न सकेनन् ।’

ट्रेसिङ

सरकारको तेस्रो रणनीति हो, ट्रेसिङ । संक्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरु पत्ता लगाएर परीक्षणको दायरामा ल्याउन ट्रेसिङको काम भइरहेको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गर्दै आएको छ यो काम ।

जति छिटो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सक्यो, त्यति प्रभावकारी हुने डा. उप्रेती बताउँछन् । उनका अनुसार ढिलोमा ४८ घण्टामा ट्रेस गरिसक्नुपर्छ । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको स्पिडका बारेमा तथ्यांक बाहिर आएको छैन, तर स्पिडमा गर्न सकिएन भन्ने लाग्छ। स्वाब परीक्षण गर्न समय लाग्नु हुनु, प्रयोगशालामा स्वाब थुप्रिएर बस्नुले पनि ट्रेसिङ ढिला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उप्रेती भन्छन्।

ट्रयाकिङ

सम्भावित संक्रमित र संक्रमित व्यक्तिहरुको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत भएमा सो कुराको यकिन गरी उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राख्न अनुगमन गर्ने विधि ट्रयाकिङ कार्य हो ।

यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतबाट खटिएका टोलीहरु, सिसिएमसी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कल सेन्टरहरु, मोबाइल एप र बेवसाइट छन्।

डा. उप्रेती भन्छन्, ‘ट्रयाकिङबाट संक्रमितहरु कहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाउन गरिन्छ । हामीकहाँ ट्रयाकिङको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । अन्य देशमा वृद्धावस्थाका मानिसमा बढी संक्रमण देखिए पनि हाम्रोमा युवापुस्तामा धेरै संक्रमण छ। हामीकहाँ देखिएका संक्रमित धेरैजसो संक्रमित स्थानबाट आएको हुनाले उनीहरुमा धेरै संक्रमण भएको हो ।

तर, नेपालका संक्रमित र अन्य देशमा देखिएका संक्रमितको उमेर समूह पनि फरक देखिएको छ । यसमा थप अध्यायन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । भारतबाट आएका कारणले मात्रै संक्रमित भएका हुन् कि हामीकहाँ विषेश कारण छ भनेर खोज्नुपर्छ। यो काम ट्रयाकिङबाट पत्ता लाग्न सक्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

तर डा. बाबुराम मरासिनी भने ट्रयाकिङमा केही समस्या देखिएको बताउँछन् । ट्रयाकिङका क्रममा मोबाइल स्विच अफ हुने, स्थायी ठेगाना र अस्थायी ठेगाना फरक पर्दा यसले समस्या ल्याएकोले पनि असहज भएको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेसम्म नेपालमा देखिएका संक्रमितमध्ये धेरैजसो भारतबाट आएकाले धेरै ट्रयाकिङ गर्नु पर्दैन। उनीहरुलाई परीक्षण गरी पहिचान गरे हुन्छ । धेरै ट्रयाकिङको जरुरत पर्दैन,’ उनले भने।

ट्रिटमेन्ट

शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजार ६२ जना पुगेको छ। यीमध्ये ८७७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने १६ जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा धेरैजसो संक्रमित लक्षण नभएका छन् ।

‘हामीकहाँ अहिलेसम्म क्रिटिकल केयरका बिरामी धेरै छैनन् । अन्य देशमा भएका बिरामीको स्थिति आंकलन गरेर हामीले पनि त्यसैअनुरुप ट्रिटमेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पाँच प्रतिशत बिरामीलाई आईसियु चाहिन्छ भनिएको छ तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म त्यो अवस्था आएको छैन,’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘हामी महामारीको पूर्वार्धमै छौं । साउन र भदौमा यसले पिकअप लिन्छ । अहिले महामारीको सुरुको चरणमा आईसियु, भेन्टिलेटर आवश्यक छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । उपचारका सिलसिलामा आईसियु, भेन्टिलेटरको आवश्यकता परे त्यसको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।’

नेपालमा हालसम्म ८ सयको हाराहारीमा भेन्टिलेटर छन् । डा. उप्रेतीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । ‘एक लाखसम्म संक्रमित पुग्न सक्छन् भन्ने आंकलन छ। त्यसै अनुरुप अस्पताल, आइसियु, भेन्टिलेटर तयार गर्नुपर्छ । अझै पनि सरकारले यस विषयमा तयारी गर्ने समय छ। आवश्यक नपर्न पनि सक्छ। तर, सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । ५ हजारको तयारी गरेर पुग्दैन,’ उप्रेती भन्छन्।

कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि देशभर २५ वटा अस्पताल तोकिएका छन् । १५ सयको हाराहारीमा आईसियु र ८ सयको हाराहारीमा भेन्टिलेटर छन्। अहिले कोरोनाका नाममा अन्य रोगमा बिरामीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै विज्ञहरुले यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाएका छन्।

टुगेदर

कोरोनासँग सँगै मिलेर लड्ने नीति सरकारको रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका छन्। कोरोना संक्रमणको सम्भावित महामारी रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमात्र होइन, सिंगो देश नै लागिपरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति छ। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि विभिन्न तहमा कमिटीहरु गठन गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समितिहरु बनाइएका छन्। कोरोनाविरुद्ध ऐक्यवद्धता देखिएको छ। यद्यपि, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको होडबाजी, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएको अपारदर्शिता, सरकारले विज्ञहरुको सल्लाह नमानी एकल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति भने घातक देखिएको छ।