शनिबार, साउन ३१, २०७७

विचार

न्याय दिने हाकिमको चित्त र लोकको आक्रोश

1596114623rabindra_bhattrai_article_copy.jpg

अदालतप्रति जनआस्था बढ्ने वा खस्कने सबैभन्दा बलशाली कारण न्याय सम्पादन नै हो।

केही दिनअगाडि "न्यायाधीशको चित्त" "रञ्जन कोइराला", "हत्यारा श्रीमान्" "न्यायको निधन" जस्ता भावोत्तेजक पदावलीको उग्र प्रयोग भयो। चर्चैचर्चामा "महाअभियोग" ले सम्म स्थान पाएको थियो।

अदालतको जनविश्वास र अदालतको सम्मानका पल्ला दुईतिर झुन्ड्याएर न्यायको तुला निस्तेज चेहरामा उभिएको अनुभव हुन्थ्यो। सिङ्गो न्यायपालिकाको नुर गिरेको हो कि भनेजस्तो भएको थियो।

राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग मध्येको एक न्यायपालिकाको समग्रतालाई हेर्दा तर पूरै न्यायपालिकाप्रति जनताको वितृष्णा, घृणा, अनविश्वास र आक्रोशको हुन्डरीजस्ता देखिन्थे समाचार चर्चा र सामाजिक सञ्जालका समग्र नेपाली स्रोतहरू।

आगाको  बि

सन्दर्भको बिउ सारै सानो थियो : कर्तव्य ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका थिए। ती फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो।

"सर्वस्व" भन्ने सजायलाई २०७४ सालबाटै नेपालको कानुनले सजायको सूचीबाट हटाइसकेको थियो। त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालतले "सर्वस्वसहित" भन्ने वाक्यबाहेक तल्ला अदालतले नै गरेको "जन्मकैद" को सजाय समर्थन गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा दिएको थियो। सर्वोच्चबाट फैसला गर्ने न्यायाधीशका "चित्तले" जन्मकैदको सजाय गर्दा "चर्को पर्ने"  देख्यो र "आठ वर्ष छ महिना कैद सजाय पर्याप्त" भएको फैसला गर्‍यो। त्यसै आधारमा रञ्जन थुनामुक्त भए। 

धेरैले त्यही सजायलाई  साह्रै अपर्याप्त ठाने। चर्को विरोध देखियो। इन्साफ गर्ने न्यायाधीशकै दूषित मनको उपजका रूपमा फैसलालाई लिए। स्वस्थ आलोचनामात्र भएन मानिसहरु लाजभाँडसहितको गालीगलोजमा उत्रे।

पोलेको घाउ सेकेकै निको

सार्वजनिक मतभिन्नतामा समाधानका विभिन्न उपाय सुझाइएका थिए। कसैले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणाली परिवर्तनलाई समाधान देखे। कतिले महाअभियोगको बाटो सम्झाई हेरे। न्यायकै अभिन्न अंश कानुन व्यवसायी नै विभाजित भए। त्यही सेरोफेरोमा पुनरवलोकनबाटै यसको समाधान खोजिनु उपयुक्त भन्ने विचारले बजार लियो। 

मुद्दा चलाउने पक्ष/सरकारले पनि चित्त बुझाएन। अन्त्यतः अन्तिम फैसलाकै पुनरवलोकनको माग अदालत पुग्यो। अदालतले तत्कालै पुनरवलोकन अनुमति दियो। अब मुद्दा फेरि अदालतकै आँगनमा फर्केको छ। परिवेश "आगाले पोलेको घाउ आगैमा सेकेर" बिसेक पार्नू भन्ने उखानमा पुग्यो। पुनरवलोकन प्रक्रियासँगै सार्वजनिक टीकाटिप्पणीप्रति सर्वोच्चले असन्तुष्टि जनाउँदै वक्तव्य निकालेको छ। यो अवस्थामा विचाराधीन मुद्दाको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्नु छैन तथापि, त्यसबाट सिर्जना भएको जनतरङ्ग र यस विषयसँग सम्बन्धित केही मान्यता, प्रावधान र प्रचलनबारे स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। 

के हो "इन्साफ गर्नेको चित्त" ?

मुलुकी ऐन २०२० को अदालती महलको १८८ नम्बरमा "इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले" भन्ने पदावली सुरुमै राखिएको पदावली हो। २०२० मा मुलुकी ऐन जारी हुँदा १८८ नम्बरमा "ऐनले मृत्युदण्ड, सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दामा साबित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुने सम्मको शङ्काले वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसुरदारलाई ऐनबमोजिम सजाय दिँदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने ठहराई आफ्ना चित्तले देखेको कारणसहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्न हुन्छ अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाई तोक्न हुन्छ" भन्ने व्यवस्था भयो। त्यो व्यवस्था मुलुकी ऐनको जीवन अर्थात् २०२० सालदेखि २०७५ भदौ मसान्तसम्म तात्त्विक परिवर्तनविना कायम रह्यो।

"चित्त" प्राच्य न्याय परम्परामा एक स्थापित प्रयोजनपरक अर्थ दिने शब्द हो। सामान्यतः मन र बुद्धिको संयोजित अवस्थालाई चित्त भन्निन्छ। विवेकको उत्पादन गर्नका लागि यी दुवै अनिवार्य हुन्छन्। चित्तका प्रमाण, स्वेरकल्पना, कल्पना, सम्झना, निद्राजस्ता पाँच काम छन्। न्यायको काममा प्रमाण र सम्झनासम्बन्धी काम मनको पाटोबाट सम्पादन हुन्छ भने बुद्धि भनेको निश्चयमा पुग्न प्रयोग हुने पाटो हो। सुन्ने इच्छा, सुनाइ, ग्रहण गर्नु, सम्झना गर्नु र तर्कवितर्क गरेर निश्चय गर्नुलाई बुद्धि मानिन्छ। यी विधिबाट तत्त्व र अर्थको ज्ञानसाथ निष्कर्षमा पुग्ने क्रियालाई चित्त (मन र बुद्धि) को कार्य मानिन्छ। यसबाट निस्स्पन्न हुने विवेक हो। जसलाई तजबिज पनि भनिन्छ। 

तजबिज वा चित्तले देखीघटी सजाय गरिएको मुद्दामा पक्षले पुनरावेदन गरे/नगरे पनि साधक जाहेर गरिन्छ। साधक जाहेर गर्नु भनेको एक अर्थमा आफूले गरेको निर्णय अनुमोदनका लागि माथिल्लो अदालतमा पठाउने काम हो। 

धेरैलाई लाग्न सक्छ : "चित्त" भनेको मनै त हो। यस्तो हलुका कुरो कानुनमा राखेर बर्बादै हुँदै आएको रहेछ। त्यस्तो देखिँदैन; जन्मकैदको सजाय हटेपछि त्यो वाक्य हट्ने बाहेक यसमा परिवर्तन भएको थिएन र नेपालको अदालती अभ्यासमा हजारौँ मुद्दामा जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय अदालत, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतहरूले ५५ वर्ष यसको अविच्छिन्न प्रयोग गर्दै आए। कति जिल्ला र पुनरावेदन तहका रायमा औँल्याइएका घटी सजायको घडबडसहित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भए। तर यो कहिल्यै सार्वजनिक तहमै विरोध हुने गरी विवादमा पनि आएन।

"हाकिमको चित्त" अब "न्यायको रोह"

मुलुकी अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता जारी हुँदा साधक जाहेर गर्ने व्यवस्था त कायम नै राखियो। २० वर्ष हो सोभन्दा बढी कैदको वा जन्मकैदको सजाय गरिएमा जिल्ला अदालतले उच्च अदालतमा र उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्ने व्यवस्था मात्र राखियो। चित्तले देखेर घटी सजायको राय प्रस्तुत गर्ने सर्त हट्यो। 

यसअनुसार तल्लो अदालतको फैसला सदर या बदर दुई हुने गरी मात्र माथिल्ला अदालतले इन्साफ गर्ने अवस्था बन्यो। साबिकको जस्तो सजाय घटाएर सिफारिस पनि हुने भएन। सदर भए भएको सजाय पूरै हुने बदर भए सजाय नै नहुने इन्साफका दुई विकल्प मात्र बाँकी बने।

२०७५ भदौ १ गते यी नयाँ कानुन लागू भए। त्यो पूर्व दर्ता भइआएका मुद्दामा त साबिक मुलुकी ऐनबमोजिम घटी सजाय गर्न सकिने भयो। अब दर्ता भएका नयाँ मुद्दामा सजाय घटी हुने गरी राय लगाएर साधक जाहेर गर्ने बाटो रोकियो। "चित्तले देखेको" उचित सजायको राय जाहेर गर्ने न्यायिक तजबिजी/विवेकलाई कानुनले बिर्को लगाइदियो। 

२०७६ वैशाख १ गते संशोधनद्वारा "चित्तले देखेको" राय केही भिन्न रूपमा पुनर्जीवित भयो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दामा अभियुक्तले आफूले कसुर गरेको कुरामा अदालतमा आएर साबित भएमा र जन्मकैद गर्दा न्यायको हिसाबले बढी पर्ने भएमा कारणसहित घटी सजाय गरी माथिल्लो अदालतमा राय पेस गर्नुपर्छ। न्यायाधीशको "चित्त" अब "न्यायको रोह" भएको छ। 

 सजाय निर्धारण न्यायिक विवेक

न्यायिक तजबिज वा विवेक भनेको न्याय गर्दा निर्णयमा पुग्ने चित्तवृत्ति वा बुद्धिकै कार्यव्यापार हो। न्यायिक तजबिज न्यायाधीशलाई कस्तो लाग्यो, त्यस्तै होइन। न्याय भनेकै अनुसन्धान पद्धति अवलम्बन गरी प्रमाण र युक्ति (तर्क) का आधारमा मुद्दा (वादी र प्रतिवादीबीच मुख नमिलेको कुरा) मा रहेका सबै आशङ्काको हटाएर सत्यतथ्य निरूपित गर्नु वा निश्चित गर्ने काम हो। यसो गर्नका लागि चित्त (मन र बुद्धि) को प्रमाणमूलक कार्यव्यापार अपरिहार्य हुन्छ। 

सजाय निर्धारण गर्न हाम्रो कानुनले सजायका विभिन्न विकल्पयुक्त व्यवस्था गरेको छ। कानुनले कैद वा/ जरिमाना, कैद मात्र जरिमाना मात्र वा अन्य सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ। कैदमा पनि ठ्याक्कै यति वर्ष कैद हुन्छ, यति वर्षसम्म कैद हुन्छ, यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म कैदको सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था कानुनले फरकफरक रूपमा गरेकै छन्। यसो हुनाले न्यायिक तजबिज/विवेकको प्रयोग धेरैजसो सजायका व्यवस्थामा आकर्षित हुन्छ।

न्यायिक तजबिजको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकै सजायको पुनरवलोकन गरेर सजाय नै घटाउने वा छुट दिने हो। फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफैँले गरेको सजाय पनि कार्यान्वयनको खास चरणमा पुगेपछि सजाय भोगिरहेको व्यक्तिको अनुरोधमा सजायको पुनरवलोकन गर्न सक्छ।

उदाहरणका लागि, अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जन्मकैद वा ३० वर्षको कैदको सजाय गरेमा सजाय भोग्नेले सजाय भोगेको अवधि १५ वर्ष पूरा गरेपछि आफूलाई भएको सजायमा पुनर्विचारार्थ निवेदन गर्न पाउँछ। अदालतले सजाय कम गर्नुपर्ने वा सजायको उद्देश्य पूर्ति भएको आधार र कारण देखिएमा बाँकी सजाय कट्टा गरिदिन वा भएको सजाय घटाइदिन सक्छ। नेपालको कानुनले यसलाई स्थान दिएको छैन।

 किन भो न्यायालयउपर चौतर्फी आलोचना?

कोइरालाको सजाय घटाइएको विषयलाई लिएर न्यायालयकै तेजोबध हुने गरी सर्वोच्च अदालतका खास न्यायाधीशहरूको आलोचना, विरोध र अपमान किन यो? अनि पुनरवलोकन प्रक्रिया सुरु हुनासाथ किन मत्थर भइहाल्यो? तत्कालै मत्थर भइहालेकाले आक्रोश त्यही एउटा घटनाको प्रतिक्रियाजस्तो मात्र लाग्छ तर त्यो साँचो अवश्य होइन। 

खासमा पछिल्ला दिनमा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास दिनानुदिन खस्कँदै आएको छ। जुत्ताप्रकरणबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट हटाइएका व्यक्तिलाई उपराष्ट्रपति पदमा आसीन गराइनु, उमेर सच्याउँदै प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहिरहन न्यायाधीशले चाख राख्नु, न्याय परिषद्का सदस्यसचिवको चिठीले प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको अवस्था देखा पर्नु, दलीय बन्डाद्वारा न्यायाधीश नियुक्ति हुनु, न्यायका सिद्धान्त र मान्यताभन्दा परम्पराको बिँडो थमाइमा न्यायसम्पादन निरन्तर रहनु, अदालतउपर विधायिकाको अनुचित हस्तक्षेप रहनु र प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशउपर महाभियोगका प्रस्तावहरूलाई पहिलो हतियार बनाई प्रयोग गर्नुजस्ता अनेकन् घटनाले नेपालीको न्यायिक मन विचलित बनाएको छ।

अदालतको अवहेलना वा मानहानिमा नागरिकमाथि अनुचित र अनावश्यक बल प्रयोग गर्नु (डा. गोविन्द केसी) जस्ता कुराले अदालतमा न्यायिक तत्त्वभन्दा आग्रहपूर्वाग्रह बलशाली रहेको देखाउँछ। 

 अन्त्यमा,

अदालतप्रति जनआस्था बढ्ने वा खस्कने सबैभन्दा बलशाली कारण न्याय सम्पादन नै हो। कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तले हरेक मानिसले कानुन जानेको हुन्छ भन्ने प्रकारान्तर अर्थ दिन्छ। सामान्य मानिसले युक्ति र तर्कका आधारमा न्यायको निर्क्योल गर्न नसक्ला तर न्याय भयो कि भएन भन्ने कुराचाहिँ ठम्याउन सक्दो रहेछ। कोइरालाका मुद्दामा दुनियाँले कसैको डिजाइनमा अदालतको आलोचना गरेका पक्कै होइनन्।

हत्याबापत पाएको जन्मकैदको सजाय घटाइदिनु आममानिसको कानुन र न्यायप्रतिको विश्वास डगमगाउनु अस्वाभाविक कुरै होइन। कानुनबाटै न्याय पाइएला भनेर बसेकालाई यसले पारेको प्रतिकूल प्रभाव कस्तो होला? यो लेखाजोखाको गम्भीर विषय हुँदै हो।

पुनरवलोकनको प्रसङ्गपछि प्रशान्त बनेको सामाजिक परिस्थितिले त न्यायालयप्रति नेपाली जनको अगाध आस्था, सम्मान र स्वामित्वबोध दर्साएको छ। 

यस सन्दर्भमा व्यक्त जनआक्रोश कुनै पनि बहानामा न्याय मर्नु हुँदैन र न्यायलाई मारिनु हुँदैन भन्ने साझा जनअभिमतकै एक उन्मेष रहेछ। खासमा यस्ता कुरा न्यायपालिकाभित्रैका घीनलाग्दा चलखेलको उपउत्पादनकै रूपमा उदय हुने रहेछन्। यसैले न्यायपालिकाको साख जोगाउने काम न्याय क्षेत्रकै हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्