प्रदेश २ मा भुक्तानी विवाद कायमै, बजेट सक्न अन्तिम समयमा धमाधम सम्झौता

जनकपुरधाम- प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष सकिन थोरै समय बाँकी छँदासम्म बक्यौता रकम भुक्तानी हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभा सांसदहरुले बनाएका उपभोक्ता समिति बिचल्लीमा परेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको बक्यौता रकम उपभोक्तालाई दिलाउन प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले दबाब समिति बनाएका छन्। सम्पन्न योजनाहरुको रकम उपभोक्ताले पाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री यादवको संयोजकत्वमा दबाब समूह बनेको हो।

आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी छँदा बजेट सकाउनै हतारहतारमा अन्तिम समयमा काम गर्दा गत वर्ष भुक्तानी रोके पनि चालु आर्थिक वर्षमा पनि केही फरक देखिएको छैन।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी छँदा प्रदेश २ मा फेरी संसदीय विकास कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको योजनामा धमाधम सम्झौता भइरहेका छन्। प्रदेश सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३८ गरी चालु आर्थिक वर्षमा सानोठूलो १८४ योजनामा सम्झौता भइरहेको छ।

प्रत्यक्षतर्फ ६४ र ४३ समानुपातिक गरी प्रदेश २ मा १०७ सांसद छन्। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्षबाट निर्वाचित प्रत्येक सांसदलाई ३/३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १÷१ करोडको योजना दिइएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुको १ अर्ब ९२ करोड र सामानुपातिक सांसदहरुको ४३ करोडको योजनामा प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्झौता गर्नुका साथै कार्यादेश दिन चटारो छ।

प्राविधिक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख श्यामसुन्दर मिश्रले प्रत्येक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्येक सांसदका ६÷६ र समानुपातिक सांसदका ३/३ योजनामा सम्झौता भइरहेको बताए।

‘अहिले उपभोक्ताहरुसँग सम्झौता गर्ने काम भइरहेको छ,’ मिश्रले भने, ‘सम्झौता भइसकेको उपभोक्ताले कार्यादेश पाइसकेका छन् ।’ असार १० गतेसम्म सम्झौता गर्न समयसीमा दिएको उनले बताए। मिश्रले भने, ‘कार्यादेश पाइसकेका उपभोक्ताले असार १० गतेसम्म योजना सम्पन्न गरेको अवस्थामा मात्र भुक्तानी पाउनेछन् । त्यसपछि आउनेलाई भुक्तानी गर्न सकिन्न।’

योजनामा सम्झौता गर्ने अन्तिम समय कहिलेसम्म रहेको जिज्ञासामा प्रमुख मिश्रले भने, ‘अहिले पनि सम्झौता भइरहेको छ, कहिलेसम्म हुन्छ हेरौं?’ उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँच लाखदेखि ५० लाखसम्मको योजनामा सम्झौता भइरहेको बताए।

प्रदेश सरकारले एक करोडभन्दा कमको कुनै योजना सञ्चालन नहुने बताएपनि सबै योजना त्यो भन्दा कमको रहेको बताइएको छ।

पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख मिश्रले सम्झौता भइरहेका योजना एक करोडभन्दा कमको रहेको जानकारी दिए। ‘बढी योजनाहरु ५० लाखसम्मका छन्। केही सांसदहरुले मात्र पाँच लाखसम्मको योजना पेस गर्नु भएको छ,’ उनले भने। मिश्रले यस वर्ष छनोट भएका योजनाहरुमध्ये ९० प्रतिशत सडक ढलान, पीसीसीलगायतका विकास निर्माणसम्बन्धी रहेको जनाए।

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनापनि बाँकी नरहेको अवस्थामा इमान्दारीपूर्वक काम हुनेमा शंका रहेको समाजवादी पार्टीका सांसद रामअशिष यादव बताउँछन् ।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम हुनुमा पहिलो दोष सरकारको हो । र, त्यसपछि कर्मचारीको,’ यादव भन्छन्, ‘सरकारले समयमा अख्तियारी दिनुपर्दथ्यो । समयमा अख्तियारी नदिँदा हरेक आर्थिक वर्षमा यस्तो समस्या देखिएको हो।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतारमा काम गर्दा गुणस्तरीय काम हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिने उनले बताए।

कोरोना महामारीका कारण मुख्यमन्त्रीसहित अन्य ६ मन्त्रालयको यस वर्ष पूर्वाधार कार्यालयमा कुनै योजना छैन। तर, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा डेढ अर्बको ५० भन्दा बढी योजना रहेको बताइएको छ।