काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीमा समावेश गरियोस् भनी दर्ता भएका तथा विभिन्न चरणको सर्वेक्षणबाट संकलन गरिएका सम्पूर्ण गुनासो फर्स्याेट गरेको छ।
सबै माध्यम र चरणमा गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता भएका ६ लाख ३४ हजार ९७३ गुनासोको छिनोफानो गरिएको हो ।
सबै गुनासो सम्बोधनपछि कूल एक लाख ६ हजार ४६५ पुनर्निर्माण लाभग्राही र ६७ हजार ६८१ गुनासोकर्ता प्रवलीकरण लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणमा गुनासो सम्बोधन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
उनले भने, “लाभग्राही हुन नसकेका कुनै गुनासोकर्तालाई अझै लाभग्राहीमा पर्नुपर्छ भन्ने लागेमा पुनरावेदन समितिमा निवदेन दिन सक्नु हुनेछ ।”
प्राधिकरणले गरेको सुरुवाती सर्वेक्षणबाट किटान गरेको लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि पहिलो चरणमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा २०७४ असार मसान्तसम्ममा गुनासो दर्ता खुला गरेको थियो। ती गुनासोको केन्द्रमा विश्लेषण गरी लाभग्राही एवं गैरलाभग्राही कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
२०७३ फागुनमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले गैरलाभग्राहीहरुको पनि एकपटक स्थलगत परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि २०७४ साउनदेखि २०७४ कार्तिक २१ सम्म अति प्रभावित १४ जिल्लामा ३३२ इञ्जिनियर तथा त्यत्तिकै संख्यामा समाजिक परिचालकसहितको टोली खटाई छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण २०७४ सञ्चालन गरिएको थियो ।
त्यसक्रममा ठूलो संख्यामा नयाँ गुनासो दर्ता भएपछि सर्वेक्षण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन। त्यस सर्वेक्षण अन्तर्गत एक लाख २९ हजार ४१० गुनासोकर्ताको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो।
गुनासो सुनुवाईमा प्राधिकरणले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरेको थियो ।
पुनर्निर्माण लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तीन किस्तामा तीन लाख र प्रवलीकरण लाभग्राहीले आंशिक क्षतिग्रस्त घर प्रबलीकरण गर्न दुई किस्तामा एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।
प्राधिकरणले गरेको गुनासो सम्बोधनबाट चित्त नबुझेमा गुनासोकर्ताले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन सक्नेछन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिको व्यवस्था ऐनमा छ । पुनरावेदन समितिले त्यस्ता गुनासोकर्तालाई लाभग्राही हुने ठहर्याएमा उनीहरु आवास अनुदान पाउन योग्य हुनेछन् ।