काठमाडौं- लकडाउनका कारण विभिन्न देशमा अलपत्र नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले कार्ययोजना तयार पारेको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्ने आदेशअनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार कार्ययोजना तयार पारेको हो।
समितिको बैठकले विभिन्न देशमा अलपत्र नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएको बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए।
१२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशबाट आउनैपर्ने नेपालीलाई तत्काल ल्याउन सहजीकरण कार्यादेश पारित गरेको थियो।
सोहीबमोजिम सरकारले भारतसँग जोडिएका पशुपतिनगरदेखि दार्चुलासम्मका २० नाकाबाट नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गरेको छ। समिति बैठकले तोकिएका ती नाकाबाट नेपालीलाई सहज रुपमा स्वदेश ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
भारतबाट नेपाल फर्कन पशुपतिनगर, काकडभिट्टा, रानी कुनौली, ठाडी, माडर, भिट्टामोड, मलंगवा, गौर, वीरगन्ज, महेशपुर, वेलहिया, तौलिहवा, कृष्णनगर, जमुनाह, सुरजपुर, गौरिफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट र दार्चुला नाका प्रयाेग गर्न पाइने बिडारीले बताए।
बैठकले भारतबाहेक अन्य देशबाट स्वदेश फर्कने नेपालीको प्राथमिकता तोकी अलपत्र नेपाली फर्काउन परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
परराष्ट्रले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका र विभिन्न कारणले अड्किएका नेपालीको सूची तयार पार्न सम्बन्धित देशका दूतावासलाई जिम्मेवारी दिनेछ। सोही सूचीका आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने सचिव बिडारीले बताए।
कार्ययोजनाअनुसार सम्बन्धित मुलुकमा सजाय तोकिएर माफी पाएर बसेका नेपाली, आफन्तको मृत्यु भई किरिया गर्न आउन चाहेका, रोजगारी गुमाएका, कोभिडका कारण बिरामी भएका नेपाली प्राथमिकतामा पर्नेछन्।
यस्तै सुत्केरी र गर्भवती, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, सरकारी सेवामा रहेर अध्ययन गर्न वा तालिममा गएका व्यक्ति, अध्ययन सकिएका विद्यार्थी, कलेज बिदा भएर अड्किएका विद्यार्थी, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि आउन चाहेका व्यक्तिले नेपाल फर्कन सम्बन्धित देशको दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
रोजगारीमा गएर कम्पनीबाट बिदा पाएका, विदेशी गैरसरकारी संघसंस्थामा कार्यकर्ता कर्मचारी, ट्राभल वा व्यापारी भिसामा गएर उतै अड्किएका नेपालीले सम्बन्धित मुलुकका दूतावासमा विवरण दिएपछि सूची तयार हुने सचिव बिडारीले बताए।
त्यसपछि नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्राथमिकता दिएर चार्टर्ड गरी उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याइनेछ।