गणतन्त्रको १२ वर्ष : छोएन भुइँमान्छेलाई

राजनीतिक र प्रशासनिक परिवर्तनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको केही छनक पाइए पनि व्यवहार, सोच, शैली र भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा १२ वर्षको अभ्यासले तात्त्विक फरक परेको छैन।

१५ जेठ २०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा गरेसँगै राष्ट्र प्रमुखको वंशीय परम्परा अन्त्य भएर देशको शासनसत्ताको साँचो नागरिकको हातमा आइपुग्यो। १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै निर्वाचित संविधानसभाको बाटो भएर आएको गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ।

सबैलाई बराबरीको अधिकार र राज्य सञ्चालनमा वास्तविक नागरिक सहभागितासँगै समृद्धिको युगौंदेखिको आमअपेक्षा पूरा गर्न मुलुकमा सामेली लोकतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्ष राज्य, बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रयास भयो।

मलुकको विविधता, तत्काल विद्यमान असमनाता र जटिलता सम्बोधन गर्ने प्रयासमा भएको व्यवस्था परिवर्तनको १२ वर्षमा नागरिकका अपेक्षा पूरा भए त?

“भएनन्। व्यवस्था फेरिँदा पनि नयाँ नेतृत्वको संस्कार र शैली फेरिएन। फलस्वरुप नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आएन,” प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, “व्यक्ति र व्यवस्था फेरिएर मात्रै हुँदैन, संस्कार र व्यवहार पनि फेरिएपछि मात्र भुइँमान्छेले लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको महसुस गर्न पाउँछ।”

राजनीतिक नेतृत्वले राजा/महाराजाकै सिको गर्न थालेको, शासकको प्रवृत्ति र संस्कृति आमनागरिकको मनसँग पटक्कै मेल नखाँदा परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति हुन नसकेको प्राध्यापक खनालको अनुभव छ।

जनअपेक्षा एकातिर राजनीतिज्ञ अर्कोतिर

गणतन्त्र स्थापनासँगै आमनागरिक र नेतृत्वबीचको दूरी घट्ने अपेक्षा थियो। हेलिकप्टरमा सवार राजारानीलाई प्रजाले भुइँबाट नजर झुकाउँदै पुष्पगुच्छा चढाउने परम्परा अन्त्य भई शासक र शासित एउटै लहरमा हातेमालो गर्ने नागरिक चाहना थियोे।

१० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी होस् वा दशकौंदेखि आन्दोलनमा रहेका दलहरु सबै त्यही भन्थे, त्यही चाहन्थे– गणतन्त्रपछिका सरकारहरु जनमुखी काममा लाग्नेछन्। भ्रष्टाचार हट्नेछ। मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ। पसिना बगाउन विदेशिनुपर्ने छैन। यही भरोसाका साथ आमनागरिक जनआन्दोलनमा सहभागी भएका थिए।

गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानसभाका दुईवटा निर्वाचन, संविधान निर्माण र त्यही संविधानका आधारमा तीन तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष भएको छ। तर मुलुकको अवस्था जनअपेक्षाविपरीतको दिशामा घुमिरहेको छ। आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन देखिएको छैन।

दैलोमै सरकार भनिए पनि सरकार झन् झन् टाढिँदो छ। नेताहरूको सुविधाभोगी प्रवृत्ति झन्झन् बढेको छ। गरिबी व्याप्त छ। महँगी बढ्दो छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तितर्फ तीनवटै सरकार केन्द्रित हुन नसकेको छर्लङ्गै छ।

“२०६२/६३ पछि शासनसत्तामा पुगेका कुनै पनि नेतालाई नागरिकको मतलबै रहेन,” पूर्वअर्थमन्त्री एवं नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, “सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन्, असमानताको खाडल गहिरिँदै गएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकमा व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णा जगाउँछ, नेतृत्वले बेलैमा सोचोस्।”

गणतन्त्रमा पनि पञ्चायत र बहुदल कालमै शासनसत्तामा पुगिसकेका नेताहरू सत्तामा छन्। राजनीतिक नेतृत्व र उच्च ओहोदामा हुनेको जीवनशैली पटक्कै नसुहाउने खालको विलासी छ। सरकार आलोचनाको स्वर सुन्नै सक्दैन।

दलहरुले भन्दै आएको सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्था अन्त्य भइसकेको छ। तर, नेताहरुको चरित्र सत्ता र शक्ति केन्द्रित व्यक्तिवादी छ।

प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा शासनसत्तामा बस्नेहरूले राजतन्त्रकै झल्को दिने गरी व्यवहार देखाउँदा समस्या आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “निर्वाचित सरकार सीमित समयका लागि मात्रै सत्तामा हो भनेर व्यवहार गर्नुपर्नेमा ठिक उल्टो भइरहेको छ।”

कोभिड–१९ को यो संकटका घडीमा निम्न वर्गलाई राहत दिनसमेत सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी देखिएन। लकडाउन सुरु भएको एकाध दिनमै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको चुलो बल्न छोड्यो। तर, तीन तहकै सरकार भने तथ्यांक नभएको भन्दै राहत वितरणमा उदासीन देखिए।

भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि मजदुरहरू लकडाउनको प्रवाह नगरी सयौं किलोमिटर हिँडेर थातथलो फर्किन थालेका नागरिकलाई सरकारले सुरक्षित रूपमा घर पुर्याउने पहल पनि गरेन।

नागरिक अगुवा पाण्डे गणतन्त्रमा सबैको अधिकार र अस्मिताको रक्षा हुनुपर्ने बताउँछन्। “गणतन्त्रमार्फत नागरिकले राज्यमा अपनत्वको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्,” उनी भन्छन्, “गणतन्त्र भनेर मात्र हुँदैन, बानी, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।” नागरिकलाई चौतर्फी रूपमा सुरक्षित महसुस गराउन गणराज्यको हरेक सरकार असफल भएको उनको भनाइ छ।

प्रा. खनाल नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र व्यवहारले धेरै महत्त्व राख्ने बताउँछन्। “जनआन्दोलनको भावअनुरूप यो डेढ दशकमा राज्य चलेको पाइँदैन। त्यो भावसँग मेल खान सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक सिद्धान्त मात्रै भएर हुँदैन, त्यसलाई जनजीविकासँग जोड्नु पनि पर्छ।”

‘शाही शैली’ कायमै

एक दशक पार गर्दा पनि गणतान्त्रिक सोचको न्यूनता र संस्कारको शून्यता भने झन् झन् खड्किँदो छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पद गणतन्त्रको प्रतीक हो। यसका पदाधिकारीले गर्ने व्यवहारले नागरिकमा गणतन्त्रको अनुभूति दिन सकेका छैनन्।

तर, नागरिक भने शाही परम्परा र तामझाममा यी पदाधिकारीलाई बेहोर्नुपर्ने अवस्था भोग्न बाध्य छन्। सवारीको शाही लिगेसीबाट गणतन्त्र अझै पीडित छ।

औपचारिक कार्यक्रममा होस् वा विदेश भ्रमणमा जाँदा बाटो मात्रै होइन आकाश नै खाली गराउने प्रवृत्ति छ। सुरक्षा र औपचारिक मर्यादाका केही सीमांकन होलान् तर सँगसँगै नागरिकका भावनालाई पनि सम्मान गर्न नसक्नु विडम्बना हो।

यस्तो प्रवृत्तिले एउटा राजा हटाएर सयौं राजा आए भन्ने गुनासोलाई थप बल दिन्छ। व्यवस्था गणतन्त्रात्मक हुनु तर नेताको जीवनशैली राजतन्त्रको झल्को दिनेतर्फ उन्मुख हुनुले व्यवस्थाविरोधीलाई बल पुग्छ।

प्रा. खनाल राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखले देखाइरहेको शैलीलाई गणतान्त्रिक संस्कार भन्न नमिल्ने बताउँछन्। “राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति भएर मात्रै नागरिकले गणतन्त्र अनुभव गर्न सक्दैनन्,” उनी भन्छन्।

नेतृत्वले बेलाबेलामा गर्ने हर्कतले गणतन्त्रलाई ‘मजाक’ झैं बनाएको प्राध्यापक खनालको भनाइ छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो– लकडाउनका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका दुई अध्यादेश (राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी) रहेको उनी बताउँछन्।

प्रा. शर्मा लोकतान्त्रिक अभ्यास विधिको शासनलाई मुठीमा राख्ने व्यवस्था नभएको बताउँछन्। “अध्यादेश प्रकरणले मुलुकमा डरलाग्दो नजिर स्थापना भएको छ,” उनी भन्छन्, “जिम्मेवार व्यक्तिको कमजोरी र गैरजिम्मेवारी सोचले गणतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाएको छ।” कार्यकारीले बाटो बिराए पनि राष्ट्रप्रमुख सचेत हुनुपर्नेमा उल्टै छिनमै हस्ताक्षर गर्ने शैली गलत भएको उनको भनाइ छ।

नागरिकको अपनत्व बढ्दै छ

गणतन्त्र स्थापना भएको सात वर्षपछि आफैंले बनाएको संविधान मुलुकले पायो। प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयन मात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्यो। सात प्रदेश र स्थानीय तहका ७५३ वटा सरकार नागरिकको घरदैलोमै छन्।

बजेट कार्यान्वयनदेखि विकास आयोजनाका कार्यक्रममा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुले नागरिकले गणतन्त्रमाथि केही अपनत्व महसुस गराएको छ।

समावेशिता, समानुपातिक व्यवस्थाका कारण राज्यका निकायमा हरेक समुदाय, लिंग, भाषा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको छ। राजनीतिक दल, संघसंगठन पनि समावेशी बनेका छन्। हिन्दू अधिराज्यबाट मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएको छ। सबै धर्म मान्नेले आफूलाई समान ठान्ने वातावरण बनेको छ। प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग सबैले गर्न पाएका छन्।

“गणतन्त्रले मुलुकलाई सुसंस्कृत र सभ्य बनाउने थुप्रै आधार दिएको छ,” प्रा. शर्मा भन्छन्, “नेतृत्वकर्ताले व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ र अरूभन्दा आफू विशेष ठान्ने प्रवृत्ति भने त्याग्नुपर्छ।”

नागरिकले आन्दोलनमार्फत आएको गणतन्त्रको आशय पनि राजनीतिमा थप शुद्धीकरणका साथै लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप मुलुक सञ्चालन होस् भन्ने नै हो।

अहिले राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले जनअपेक्षालाई बिर्सिदिएका छन्। प्रा. खनाल भन्छन्, “अभ्यास जसरी भइरहेको भए पनि गणतन्त्रको विकल्प छैन। यसमा शुद्धीकरण गर्दै अघि बढ्नुबाहेकको उपाय सोच्नु पनि हुँदैन।”

नागरिकका आकांक्षा तीव्र रूपमा पूरा हुन नसके पनि शून्य अवस्थामा छैन। गणतन्त्रप्रति असन्तुष्ट रहे पनि गणतन्त्र गलत नरहेकोमा आमनागरिकको एक मत छ।

पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डा. वुडरो विल्सनले भनेजस्तै लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको विकसित हुँदै जाने प्रणाली हो, यसमा हाम्रो आदत नै बस्नुपर्छ।