'कोरोनाको सामना लुकेर हैन जुधेर गरिन्छ'

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोनासँग डराएर ढोका थुनेर वा लुकेर मात्र नहुने भन्दै त्यसविरुद्ध जुध्ने र सामना गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिइने बताएका छन्।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा उनले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कोरोनाविरुद्धको लडाइमा अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा धेरै काम भएको बताए। हालसम्म प्राप्त कोरोना सङ्क्रमितको विवरणअनुसार वाग्मती प्रदेशमा कम सङ्क्रमित पाइएको भन्दै उनले बढी जनसङ्ख्या तथा सङ्घीय राजधानीसमेत यही प्रदेशमा हुँदाहुँदै पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुनुमा सरकारको सक्रियता र क्रियाशीलता मुख्य कारक भएको बताए।

मुख्यमन्त्री पौडेलले कोरोनाको कहर कम गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत रु ३० करोड खर्च गरिसकेको र आवश्यक भए अन्य रकम पठाउन सकिने बताउँदै रकम आवश्यक हुने स्थानीय तहले केका लागि र कति रकम चाहिएको हो भन्ने स्पष्ट योजना ल्याएमा प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

मुख्यमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७/0७८ का लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशमा उज्यालो ल्याउने दाबी गरे । “नीति तथा कार्यक्रममा एउटा पनि बुँदा त्यस्तो छैन, जसले कसैको मन नछोओस्”, उनले भने।

प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका पिसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्यो भन्ने सुझावमा पौडेलले प्रदेशमा प्रतिसङ्क्रमित २२५ का दरले पिसीआर परीक्षण भइरहेको तथा चिकित्सकलाई शङ्का लागेका वा सङ्क्रमितको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’का आधारमा आवश्यक सबैको परीक्षण भइरहेको जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री पौडेलले विकास निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि द्रुतकार्य गर्न आवश्यक साधनसहितको कम्पनी आवश्यक परेको हुँदा सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारे।

सभामा १५ जना प्रदेशसभा सदस्यले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका पक्ष र विपक्षमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेल, निमा लामा, प्रभात तामाङ, पुकार महर्जन, सन्तबहादुर प्रजा, राधा घले, जीवन डङ्गोल, रीता माझी, रिना गुरुङ र शोभा शाक्यले विभिन्न सात बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा प्रदेशसभाले त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशसभाले बहुमतले पारित गरेको छ ।