उग्र राष्ट्रवादको हतियार नबनोस् नयाँ नक्सा

‘राष्ट्रियता’ र ‘राष्ट्रवाद’ को केही दिनदेखि निकै चर्चा छ। अनुकूलताका आधारमा यो चर्चा केही दिन अझै जारी रहने छ।

प्रसंग हालै जारी नेपालको नयाँ नक्साको हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी भए लगत्तै भारतले नेपालप्रति एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

कूटनीतिमा यस्ताखाले असन्तुष्टिलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर भारतले के कुरा बिर्सेको छ भने उसको दृष्टिमा अहिले नेपालले गल्ती गरेको हो भने यस्तै कूटनीतिक गल्ती गत नोभेम्बरतिर ऊ आफैंले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा पनि गरेको थियो।

दुवै देशबीच न त अहिले संवाद र छलफल भएको छ, न त त्यसबेला भएको थियो। तर अहिले नेपाल सरकार जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसमा केही असंगति छन्। यस सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रीबाट स्वयं घरघर डुलेर नयाँ नक्सा वितरण गरिनु कूटनीतिक दृष्टिले निकै हलुंगो देखिन्छ। ध्यान रहोस्, यो प्रयास उग्र राष्ट्रवादमा गएर नटुंगियोस्। नक्सा उग्र राष्ट्रवादको हतियार बन्नु हुँदैन।

कालापानी क्षेत्र खासमा नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमाविन्दुका रूपमा चर्चित छ। यो क्षेत्र चीनसँगको सम्बन्धका कारण भारतका लागि अत्यन्तै रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र हो। सन् २०१५ मा नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई भारत र चीनबीच लिपुलेक पासका बारेमा सहमति भएपछि यो विषय विवादित बन्दै आएको छ।

अहिले आएर यो विषय नेपाल र भारतको हो भन्दै चीन पन्छिन खोजेको छ। यसलाई उचित मान्न सकिँदैन। यस अवस्थामा खासमा नेपालले ती दुवै देशबीच भएको सहमतिकै बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रश्न उठाउनु उचित हुन्छ। नक्सा बनाएकै आधारमा कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको भौतिक उपस्थिति सुदृढ हुन कठिन छ। यसका लागि संवाद र प्रमाणसहितको सबल कूटनीतिक पहल जारी छ।

तर अहिले एउटा प्रश्न भने अत्यन्त सान्दर्भिक छ, के नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने सर्वाधिक उपयुक्त समय यही ‘कोरोनाकाल’ थियो? केहीले भने वर्तमानको नक्सा सन्दर्भलाई कोरोना नियन्त्रणका क्रममा जनस्तरबाट उठेका प्रश्न र नीति तथा कार्यक्रम एवं नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा उठ्न सक्ने सम्भावित प्रश्नलाई निस्तेज पार्ने प्रयाससँग जोडेका छन्।

अर्काेतर्फ केहीले ओरालो लागिरहेको लोकप्रियताको ग्राफलाई सरकराले ‘राष्ट्रियता’ र ‘राष्ट्रवाद’ का नाममा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको भनिरहेका छन्। सत्य केही पनि हुन सक्छ वा यीमध्ये कुनै पनि सत्य नहुन सक्छ, त्यसको निक्र्याेलका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ।

सीमाको विषय त भविष्यमा ‘कूटनीति’ का माध्यमले एउटा टुंगोमा पुग्ला नै। तर हाललाई गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कालापानी र नयाँ नक्साको सन्दर्भले नेपालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रनिर्माणको बहस नयाँ ढंगले सुरु भएको छ।

वास्तवमा राष्ट्र निर्माण एक प्रक्रिया हो, जो कुनै न कुनै रूपमा सधैं जारी रहन्छ। राष्ट्र निर्माणलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई दुईवटा सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ। पहिलो, समग्रमा राष्ट्र निर्माण (बन्ने) हुने कुरा र दोस्रो, निर्माण भइसकेको राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने कुरा। तर उपर्युक्त दुवैमा एउटा कुराको समानताको अपेक्षा गरिन्छ, त्यो के भने त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको इच्छा, समाज, धर्मसंस्कृति, भाषासाहित्य, मूल्यमान्यता, विश्वास आदिको समान स्वीकृति र प्रस्फुटनको अवस्था निर्माण हुनु अपेक्षित हुन्छ।

राष्ट्र निर्माणको सम्बन्ध खास भूगोलको राष्ट्रियतासँग हुने विश्वास गरिन्छ। यी विषय त्यस खास भूगोलमा बसोबास गर्ने जनताले निर्माण गर्न चाहेको राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। कालापानाी क्षेत्र, त्यहाँका जनताको मनोभाव तथा नेपालको नयाँ नक्सा यसै सन्दर्भसँग सम्बन्धित छ।

कम्तीमा वि.सं २०३२ पछि कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्सामा समेटिन छोडेको भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ। प्रश्न त फेरि पनि उठ्छ, अहिले आएर नयाँ नक्सा बनाएर ती क्षेत्रलाई समावेश गर्ने कार्य अचानक किन भयो र पहिले यो क्षेत्र किन हटेको थियो? राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियाका दृष्टिले यसको उत्तर आवश्यक छ।

सारमा, विद्वान पौल जेम्सको भनाइसँग सहमति जनाउन सकिन्छ। उनले राष्ट्रनिर्माणलाई राष्ट्रको संरचना वा गठन पनि भनेका छन्। उनका अनुसार बृहत् प्रक्रियाका माध्यमबाट राष्ट्र बन्छ। राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य जनताको एकीकरण हो यसबाट अगाडिका दिनमा राज्यले राजनीतिक रूपमा स्थायित्व र सक्षमता प्राप्त गर्दछ।

राष्ट्र निर्माणको सम्बन्ध त्यहाँको भूगोलमा रहेको विविध राष्ट्रियतालाई समाहित गरी सिंगो राष्ट्रियता निर्माण गर्नुसँग पनि छ भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन। निष्कर्षमा भन्ने प्रयास गर्ने हो भने राष्ट्र निर्माणका लागि जनताको एकीकरण, विविध विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र आदर्शको स्वीकारोक्ति र समावेशीकरण, छरिएर रहेका समाजलाई समेटी एकीकृत समाज निर्माण र क्रियाशील राज्य संयन्त्रको उपस्थिति आवश्यक हुन आउँछ।

राष्ट्र निर्माणलाई अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा जोडिएको एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सांस्कृतिक रूपमा जनतालाई प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा आबद्ध वा एकीकृत गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। यसमा निश्चित भूगोलभित्र सबै जनताको समान सहभागितामा तिनको भावनाको सम्मान गर्ने कुरालाई महत्त्व दिइन्छ र यसमा कानुनी रूपमा राज्यले अर्थात् प्रशासनिक एकाइले आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउने अपेक्षा गरिन्छ।

नक्सा एउटा यस्तै माध्यम भएको कुरामा विमति हुन सक्दैन। नक्सालाई भूगोलसँग मात्र होइन त्यहाँको जनताको भावनासँग पनि जोडेर हेरिनु उचित हुन्छ। यसै आधारमा बीपी कोइरालाले राष्ट्र भनेको जनता हो भन्नुभएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ- राष्ट्रियताको सम्बन्ध त्यहाँको संस्कृति, इतिहासलगायतँग सम्बन्धित हुन्छ।

यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने देशका रूपमा विकसित र स्वीकार गरिएको भूखण्डमा एकभन्दा अधिक राष्ट्रियता हुन सक्छन्। अर्थात् त्यहाँ विविध इतिहास, संस्कृति, मूल्यमान्यता, विश्वास, आदर्श हुन सक्छन्।

राष्ट्र निर्माणमा यी सबै समाहित हुनु आवश्यक हुन्छ जसले समग्र राष्ट्रियताको निर्माण र प्रवर्धन गर्ने विश्वास गरिन्छ। यसो हुन सके देशप्रति सबैको अपनत्वभावमा अभिवृद्धि हुन्छ र देशले सिंगो स्वरूप ग्रहण गर्न सम्भव हुन्छ।

संक्षेपमा यही प्रक्रिया राष्ट्र निर्माण हो जसको नेतृत्व राज्यले गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। राज्यले यही भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समग्र राष्ट्रियताको अवमूल्यन हुँदै राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया वाधित हुन सक्ने सम्भावना विकसित हुने खतरा निम्तिन सक्छ। यस अर्थमा राष्ट्र, देश र राज्य एक अर्काका पर्यायवाची नभई भिन्न अर्थमा प्रयोग हुने शब्द हुन् भनेर बुझ्नु जारी छ।

अहिले नक्सा प्रकरणका सन्दर्भमा विविध भूगोलमा छरिएर रहेका आमनेपालीमा देखिएको समग्र भावनाले निश्चय पनि सिंगो राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यो भावनाको विस्तार गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर, राज्य सञ्चालकह?ले यसलाई आफूअनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छन् भने त्यसबाट दुष्परिणाम मात्र निम्तिने निश्चित छ।

राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा थुप्रै अवयवले जोड्ने र तोड्ने तत्त्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। यीमध्ये कतिपय सुषुप्त हुन्छन् भने कतिपय जाग्रात। यीमध्ये कतिपय तत्त्वले कुनै सन्दर्भमा जोड्ने र कुनै सन्दर्भमा तोड्ने तत्त्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्।

भाषा, प्रतीक, चिह्न, झन्डा, नक्सा, सिद्धान्त, आदर्श, विचार, संरचना, घटना आदी यस्तै तत्त्व वा माध्यम हुन्। पछिल्लो सन्दर्भमा कालापानी र नयाँ नक्सालाई यस्तै एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

नक्साले विगतमा छरिएर रहेका राजनीतिक दल र विचारलाई राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा जोड्ने तत्त्वका रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्दा गलत ठहर्दैन तर छिमेकीसँगको सम्बन्धमा भने यसले यही अनुकूल भूमिका निर्वाह नगरेको स्पष्ट छ।

राष्ट्र निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक परिवेशको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण सर्त हो। विश्वका थुप्रै सन्दर्भले पुष्टि गरेका छन्, तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा नै राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया सफलतापूर्वक सञ्चालन हुन सकेको छ।

पछिल्लोपटक कलाकार मनीषा कोइराला र कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको नक्सासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लोकतन्त्रले प्रदान गरेको अवसरका रुपमा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ।

लोकतन्त्र सबल नभई राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। यो सत्य हो, नेपाल पनि अपवाद हुन सक्दैन। तर यसो भन्दैमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई चिस्याउने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन।

हो, स्वीकार्नुपर्छ, हामीबीच समस्या छ। यसो हो भने समस्याको समाधान संवाद र सहमतिबाट मात्रै हुन सक्छ। विश्वसँगको संवादका आधारमा गति प्राप्त गर्ने राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया दिगो हुने कुरामा विमति हुन सक्दैन।