विद्यालय तहको शिक्षा संघ वा प्रदेशले हेर्नुपर्ने शिक्षक महासंघको माग

काठमाडौं– स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षालाई सम्हाल्न नसक्दा मनलाग्दी निर्णय गर्ने गरेको भन्दै शिक्षक महासंघले विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीबाट हटाएर केन्द्र वा प्रदेशले हेर्ने गरी संविधानमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघले सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न तयार पारेको आधारपत्रमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहले हेर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै विद्यालय शिक्षाको संवैधानिक प्रवन्धमा नै परिवर्तन गर्न माग गरेको हो। 

महासंघले तयार गरेको आधारपत्रमा संवैधानिक प्रबन्धमा परिवर्तन गर्न भन्दै ‘नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची–८ अन्तर्गत स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको भए पनि मौजूदा अवस्थामा विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको सबै दायित्व स्थानीय तहले लिन सक्ने र लिन हुने अवस्था छैन’ भन्ने उल्लेख छ। यसका साथै स्थानीय तहमा त्यसको लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक सक्षमता र तयारी पनि नभएको यस प्रबन्धले कालान्तरमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय राजनीतिक द्वन्दको केन्द्र बनाउने निश्चित भएको उल्लेख छ।

महासंघले संवैधानिक प्रबन्ध आफ्नो ठाउँमा भए पनि यथार्थमा अहिले पनि विद्यालय तहको शिक्षामा साझा अधिकारको नै अभ्यास भइरहेको स्पष्ट पारेको छ। ‘अहिले आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहले लिँदैछन्। एसईई प्रदेश तहमा व्यवस्थित हुँदैछ भने कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत संघीय तहबाट व्यवस्थित भएको छ। अहिलेको संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार कुनै स्थानीय तहले एसईई र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा समेत म आफैं लिन्छु भनेर काम शुरु गर्यो भने प्रदेश र संघले त्यसलाई रोक्न सक्दैनन्। वर्तमान संवैधानिक प्रबन्धले विद्यालय शिक्षामा प्रदेश तहको भूमिका अत्यन्तै खुम्च्याएको छ।

अधिकांश विकसित देशमा समेत विद्यालय शिक्षाका मूलभूत अधिकार प्रदेश र संघमा रहेको देखिन्छ,’ महासंघले विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीबाट झिकी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची अनुसूची ९  मा व्यवस्थित गरी तिनै तहबीच प्रष्ट अधिकार बाँडफाँड गर्न माग गरेको छ।

महासंघले यस्तो अवस्था हुनुमा केही स्थानीय तहको ज्यादति बढ्दै गएको र शिक्षकका मुद्दामा पनि व्यक्तिगत प्रतिसोध लिने जस्ता घटना बाहिर आएको जनाएको छ। 

नियम विपरीत शिक्षकलाई सरुवा, घटुवा, खोसुवा गर्ने, अपमानित गर्ने जस्ता घटना घटेकाले पनि ज्यादति रोक्न न्यायिक निकाय मार्फत भएका आदेश समेत अटेर गर्ने गरेको अवस्थामा संघीय तहबाट ज्यादति रोक्न विशेष निगरानी आवश्यक रहेको जनाएको छ। संघीय शिक्षा ऐन जारी भए यो ज्यादति कम हुन सक्ने महासंघको बुझाइ छ।