काठमाडाैं- लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्था ठप्प भएपछि निजी विद्यालयले सरकारसँग सहुलियत मागेका छन्।
प्याब्सन र ने;नल प्याब्सनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर निजी विद्यालयको नियमित खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै बिना धितो न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। नयाँ शैक्षिक सत्रको आरम्भ निजी विद्यालयको आम्दानी गर्ने मुख्य समय हो।
नयाँ विद्यार्थी भर्ना शुल्क, पुरानाको वार्षिक शुल्क, टाई बेल्ट, पाठ्यपुस्तक, डायरी आदि बिक्री गरेर निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्रको सुरुमा मनग्य आम्दानी गर्छन्। तर यसपल्ट सबै मुहान सुकेको छ। लकडाउन जारी हुँदा शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुन्छ अन्योलमा छ।
कतिपयले अनलाइनमार्फत पठनपाठन गराइरहेका छन्।
शिक्षक, कर्मचारी तबलभत्ता, घरभाडा आदिका लागि ब्याजमा तीन वर्षका लागि ऋण आवश्यक रहेको विद्यालय सञ्चालकको माग छ।
यद्यपित प्याब्सन र एनप्याब्सनले नै लकडाउनको अवधिमा विद्यार्थी अभिभावकसँग कुनै पनि शुल्क नलिन विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
‘बैंक ऋणको साँवा–ब्याज, घरभाडा, बिजुली– टेलिफोन बिल आदि तिर्न सक्ने क्षमता छैन,’ विज्ञप्तिमा छ। उनीहरुले लकडाउन अवधिको विद्युत, टेलिफोन र इन्टरनेट महसुलमा समेत छुट मागेका छन्।