न्यायालयमा देखिएको बाधा फुकाउन सुनुवाइ सकियो, फैसला ११ जेठमा

कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न देशभर सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण न्यायालयमा उत्पन्न बाधाअड्काउ फुकाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतकोका बृहत् इजलासमा सोमबार सुनुवाइ सकिए पनि फैसला भने जेठ ११ गतेमात्र हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सोमबार सुनुवाइ सकिएको फैसलाको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले जेठ ११मा मात्र फैसला सार्वजनिक गरिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र हरिहर दाहाल, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी लगायतले बहस गरेका थिए।

प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिए के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएपछि सर्वोच्चकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेस रेको थियो।

वैशाख २३ गते तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि वैशाख २४ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेपाल बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहस नोट मगाउने तथा मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। सोही आदेशअनुसार सोमबार बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको हो।

यस अवधिमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद, अनुसन्धान प्रक्रिया, गम्भीर फौजदारी कसूरमा निरन्तर सुनुवाइ, फास्ट ट्रयाक फैसलाको कारबाही, सेवाग्राही उपस्थित हुने म्यादजस्ता विषयमा निकै जटिलता उत्पन्न भएको छ। 

यस्तो अवस्थामा मुलुकभरका अदालतले मुद्दा प्रक्रियामा फरकफरक मापदण्ड अपनाउँदा अन्योल र दुविधासमेत उत्पन्न हुने भएकाले एकरुपता कायम गर्न सर्वोच्चको इजलासबाटै निकास निकाल्ने प्रयास भएको छ।

उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई छन्।

यस्तै इजलासमा अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा छन्।