सम्भव छ दुई वर्षमा 'क्यासलेस' सरकारी कारोबार ?

आगामी दुई वर्षमा सबै सरकारी कारोबार नगदरहित ९क्यासलेस० बनाउने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले अघि सारेको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब ३० करोड बजेट पनि छुट्याइसकेको बताइएको छ।

अहिले पनि देशभरका १०८ मालपोत कार्यालयमा विद्युतीय माध्यमबाट घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको काम हुन्छ। यसलाई सबै सरकारी कार्यालयान विस्तार गर्ने सरकारी तयारी छ।

देशभरका सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गरी कर्मचारी र नागरिकलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभ्यस्त गराउँदै जाने जनाइएको छ। आर्थिक पारदर्शिताका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण कडी हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरु गर्छन्।

केही समययता नेपालमा अनलाइन अथवा डिजिटल प्रविधिमार्फत् कारोबार गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ । कोरोना महामारीको संकटसँगै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अनलाइन कारोबार गर्नेहरु बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

प्रयोगकर्ताहरू बढिरहेका छन् भने डिजिटल कारोबारमा पनि बढोत्तरी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको दावी छ ।

सरकारी कारोबार पूर्णतया डिजिटल बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई प्रविधिका जानकारहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। सँगै यसको सफलतामा शंका पनि व्यक्त गर्छन्।

पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश शाह भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले समयानुकूल नीतिहरु परिमार्जन गर्दै नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास र सहकार्यमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रविधिमा लगानी बढाउँदै डिजिटल पेमेन्टको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। यति गरेमात्र क्यासलेस कारोबारमा जान सकिन्छ । नत्र यो दिउँसै देखेको सपना बाहेक केही हुँदैन ।’

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनएचसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधान अहिलेको समयमा डिजिटल कारोबार बढेको बताउँछन्। अब ठूलो संख्यालाई डिजिटल पेमेन्टको पहुँचमा ल्याएर अनिवार्य गर्न सके सरकारको क्यासलेसको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘एनएचसीएल ‘सेन्ट्रल कोलाब्रेसन मोडल’मा बसेर काम गर्न खोजिरहेको छ। यो मोडलमा जान सकेमा सरकारी कारोबार सहजै डिजिटलाइजेसन गर्न सकिन्छ,’ प्रधानले स्पष्ट भने।

नेपाल राष्ट्र बैैकका डिजिटल पेमेन्ट सोलुसन विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल प्रविधि र पोलिसीमा कहिलेकाहीँ तालमेल नमिल्ने भन्दै आवश्यकता अनुसार विस्तारै डिजिटल करेन्सीमा समेत जान सकिने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्टको लागि अहिले तत्कालै खुकुलो गर्न नसकिने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंकिङ सुरक्षा र उपभोक्ताको डेटा प्राइभेसीमा राष्ट्र बैंक चनाखो रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

‘कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि दैनिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने गरेकोमा त्यसको ४० प्रतिशत कारोबार डिजिटल कारोबार हुने गरेको थियो। लकडाउनको अवस्थामा पनि दैनिक १२ अर्बको हाराहारीमा डिजिटल कारोबार भइरहेको छ। यसबाट के देखिन्छ भने डिजिटल कारोबारको संख्या दिनानुदिन बढीरहेको छ,’ उनले भने । लकडाउनको अवधिमा मात्र खाता खोलेका करिव २० प्रतिशत मानिसले इन्टरनेट, मोवाइल बैकिङ सेवा लिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार देशभर एक करोड ८० लाखको हाराहारीमा निक्षेप खाता खोल्नेहरु छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशतले डिजिटल कारोबार गर्ने गरेका छन् ।

‘हाल सरकारको राजस्वमा योगदान गर्ने ७५ प्रतिशत मानिसहरु साना, घरेलु तथा मध्यम वर्गका उद्योगी व्यवसायीहरु छन् । उनीहरुले तिर्ने राजस्वलाई क्यासलेस गर्नका लागि मोबाइल, इन्टरनेट बैकिङ निःशुल्क गर्न सके ७५ प्रतिशत राजस्व डिजिटलबाट आउन सक्छ । बाँकी २५ प्रतिशत राजस्व ठूला उद्योग व्यवासायबाट आउने भएकोले उनीहरुले सहजै डिजिटल पेमेन्टको प्रयोग गर्न सक्छन्,’ नेपालले भने ।

लकडाउनको समयमा पनि दैनिक ७०० वटाभन्दा बढी कारोबार आरटिजिएस मार्फत् भइरहेको जानकारी दिँदै उनले एकीकृत रुपमा नियमन बढाउँदै जाने र प्रविधिमा लगानी बढाउने हो भने सरकारी निकाय आगामी दुई वर्षमा क्यासलेस कारोबारमा जान सक्ने दाबी गरे ।

हाल देशभर १३ वटा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर छन् भने ९ वटा पिएसओ (पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर) सेवाहरू राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा छन् । सबै किसिमका डिजिटल पेमेन्ट प्रयोगकर्ता १ करोडभन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

अहिले अधिकांश वाणिज्य तथा विकास बैंकले अनलाइन र मोबाइल बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । एक वर्षको अवधिमा पिएसपी सेवा प्रदायकहरू ईसेवा, आईएमई पे, प्रभु पे, खल्ती, सेल पे जस्ता डिजिटल वालेटका ग्राहकहरूमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएको छ भने कनेक्ट आइपिएसले सरकारी सेवामार्फत् हुने आम्दानीको ५ देखि ७ प्रतिशत कारोबार अनलाइनमार्फत् गरिरहेको छ ।