पहिला मृत्यु अनि कोरोना परीक्षण !

काठमाडौं- सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया महिला र बाँकेका २५ वर्षीय युवकको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ।

शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले 'यो महामारीबाट नेपालमा कसैको पनि ज्यान जाने अवस्था आउन नदिने' घोषणा गर्नुअघि नै धुलिखेल अस्पतालमा २९ वर्षीया महिलाको कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गइसकेको थियो। अर्का युवकको एक दिनपछि उपचार नपाई क्वारेन्टिनमै ज्यान गयो।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार महिला सुत्केरी भएर घर फर्किएकी थिइन् भने पुरुष भारतको मुम्बईबाट वैशाख ३० गते नेपाल फर्किएका हुन्।

जीवित छँदा उनीहरुमा न कारोना परीक्षण गरिएको थियो न उनीहरु आफैंलाई कोरोना भाइरस लागेको थाहा थियो। बाँकेका युवकले त अस्पताल देख्नसमेत पाएनन्। 

यी दुई जनाको मृत्युपछि जनमानसमा कोरोना भाइरस संक्रमणको थप भय उत्पन्न भएको छ। साथै कोरोनाबाट मृत्यु भएपछि मात्र परीक्षण हुने हो भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ।

परीक्षणमा देखिएको सुस्तताले तपाईं हामी धेरै कोरोना संक्रमित भएका हुन सक्छौं। किनकि लकडाउनले मात्र कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुन सकिँदो रहेनछ भन्ने त स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीसमेत संक्रमित हुनुले प्रमाणित गरेको छ।

नेपालमा चार महिनाअघि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्ति फेला परेका हुन्। चार महिना अवधि कोरोना भाइरस परीक्षण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त हो।

अर्को कुरा कोरोना भाइरस जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गरिएको झन्डै दुई महिना हुन लागेको छ। यसबीचमा सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम भएको वक्तव्यबाजी गरिरहे। तर यी दुई घटनाले सरकारले उपचार व्यवस्थामा पूर्ण तयारी गरेको देखिएन। न त क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको उचित व्यवस्था भएको देखियो।

सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका नागरिकलाई भारतीय प्रहरीले नेपालतर्फ र नेपाली प्रहरीले भारततर्फ लखेट्ने अत्यन्तै संवेदनाहीन काम गरेको देखियो। नेपाली नागरिकताको हुर्मत लिने काम गरियो।

बाँके नरैनापुरमा त स्थानीय नागिरकलाई सरकार नै नभएको अनुभूत गराइयो। भारतको क्वारेन्टिनबाट यातना दिएर निकाल्न थालिएपछि नरैनापुरका २१ स्थानीय वैशाख २० गते नै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। तर, उनीहरुलाई न क्वारेन्टिनमा राखियो न त सुरक्षित स्थानमा जान दिइयो। दसगजामा खुला आकाशमुनी तीन दिन विताएपछि मात्रै उनीहरुले क्वारेन्टिन भनिएको अव्यवस्थित ठाउँमा बस्न पाएका थिए।

कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण विदेशबाट स्वदेश आउन कडाइ गरिनु स्वाभाविक हो। तर महामारीको भयले आफ्नो मातृभूमि फर्कन लागेका नेपालीलाई सीमामा भए पनि व्यवस्थित रुपमा राखेर उपचार गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

बाँकेका युवकलाई नेपाल प्रवेश गर्नेबित्तिकै परीक्षण र उपचार प्रक्रियामा लगिएको भए सायद परिस्थिति अर्कै हुने थियो। अब उनीसँग नेपाल आएका व्यक्ति र क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण छैन भन्न सकिने अवस्था छैन। 

सिन्धुपाल्चोककी महिलाको बालाजुमा डेरा थियो। शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भइन्। एम्बुलेन्समा हालेर बाह्रबिसेस्थित घर लगियो। छोरो पाएको अवसरमा घरमा सुत्केरी भेट्न कति आए होलान्, बिरामी भएर अस्पताल लैजाँदा उनलाई कतिले छोए होलान्, उपचारमा कति जना संलग्न भए होलान,  यो सबैको हिसाब कसरी गर्ने?

तर, सरकार लकडाउन घोषणा र वक्तव्यबाजीमै सीमित छ। न त सरकारले राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेको छ, न त परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्न सकेको छ। राज्यको सेवासुविधा उपभोग गर्दै आफैंमा मस्त छ सरकार- बालुवाटारबाट फरमान जारी गर्दै। 

यी दुई घटनाले कोरोना भाइरस परीक्षणमा सरकारीले गम्भीर लापरबाही गरिरहेको पुष्टि हुन्छ। परीक्षणको दायरा नबढाउने हो भने कैयन् व्यक्तिको मृत्युपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षण हुने अवस्था आउनेछ।

सरकार नागरिकप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार छ भने परीक्षणको दायरा बढाउने, विदेशबाट आउन चाहने नागरिकलाई ल्याई क्वारेन्टिनमा राख्ने र परीक्षण गर्ने, मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उपाय खोज्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।