बिहीबार, वैशाख १३, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन बोर्डको सिफारिस

पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन बोर्डको सिफारिस

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
 |  आइतबार, जेठ ४, २०७७

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, जेठ ४, २०७७

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

triton college

कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको असर र यसबाट उद्योग बचाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको हो।

महामारीका कारण पर्यटन उद्योगमा परेको असरबाट बचाइराख्न पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधन (कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिक) को पेशागत सुरक्षाका लागि रु. २० अर्बको राहत प्याकेजको कार्यक्रम सिफारिस गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनन्जय रेग्मीले जानकारी दिए।

प्रतिवेदनमा पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारी एवं श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यवसायीलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने र पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने केही नीतिगत सुधारसमेत समेटिएको छ।

रेग्मीका अनुसार राहत प्राप्त गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनु पने, अन्तिम तीन महिनाको तलब बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण, पान दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षाकोषमध्ये कुनै पनि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ।

corrent noodles
Metro Mart

यस्तै पर्यटन व्यवसायीका लागि आर्थिक सहयोग एवं सहुलियत उपलब्ध गराउन व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप एक प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक ब्याजदरमा दुई प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको भए तापनि पर्यटन व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी थप ब्याज घटाउनुपर्ने विषय बोर्डले औँल्याएको छ।

त्यस्तै व्यवसायीले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी तीन वर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याजको पूँजीकरणका लागि एक वर्षको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप रु. २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत् महसुल भुक्तानीमा छुट र विद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ।

प्रकाशित: May 17, 2020| 16:55 आइतबार, जेठ ४, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्