संविधानले नदिएको बाटो हिँड्‌न खोज्दै एमाले

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशन सुरु भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरिरहेको छ। एमालेले तीन दिनसम्म पनि विरोधका कार्यक्रमलाई जारी राखेपनि सभामुख सापकोटाले संसद्‍का कामकारबाहीलाई अघि बढाइरहेका छन्। 

एमालेको अवरोधकै बीच नवौँ अधिवेशन सुरु भएका तीन दिनमा बजेट प्रतिस्थापनसम्बन्धी  विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक, २०७८ लगायतका विधेयक संसदमा पेस भएका छन्। तेस्रो दिनको दुई पटकसम्म बैठक सञ्चालनका लागि प्रयास भएपनि एमाले सांसदको नाराबाजीका सञ्चालन हुन सकेन। 

भदौ २५ गतेको बैठकमा त एमाले सांसद्हरुले मर्यादा पालकलाई टोक्नेदेखि माइक निकालेर सभामुखलाई ताक्नेसम्मको हर्कत देखाए। सार्वजनिक रूपमा एमाले सांसदका हर्कतको तीव्र आलोचना भएपछि आइतबार केही संयमित देखिएका एमाले सांसद्हरुले सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगित गरेपछि पनि नाराबाजी गरिरहेका थिए। यथास्थितिमा बैठक चल्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले सभामुखको वेल घेर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। 

आइतबार संसद्‍मा अवरोध गर्दै एमाले सांसद।

संसद्‍को गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख सापकोटाले आइतबार सर्वदलीय बैठक राखेका थिए। तर, उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी नै भएन। छलफलपूर्व एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र संसद् खगराज अधिकारीले सभामुखसँग भेटेर पक्षपातपूर्ण व्यवहारको अन्त्य नभएसम्म संसद् चल्न नदिने जानकारी गराएका थिए। 

‘हामीले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने कुरा सभामुखलाई जानकारी गरायौँ र पक्षपातपूर्ण व्यवहार सच्याउन माग गरेर फर्कियौँ,’ नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै सांसद् अधिकारीले भने, ‘सत्तापक्षको मतिहार जस्तो बनेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई पेल्ने काम सभामुखले गर्नु भएको छ। पहिलो नम्बरमा यो रोकिनु पर्छ।’ 

भेटमा पक्षपातपूर्ण व्यवहारको अन्त्य नभएसम्म संसद् चल्न नदिने समेत उनीहरुले चेतावनी दिएका थिए। ‘नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका चार सांसद् ( टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी) लाई तुरुन्तै पदमुक्त गर्ने तर एमालेले कारबाही गरेका सांसद्लाई पदमुक्त नगरेर सभामुखले देखाएको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको हामीले घोर भत्सना गर्‍यौँ,’  सांसद् अधिकारीले सुनाए। 

संसद् बैठक निरन्तर अवरोध भएपछि यसमा सहमति जुटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रयासरत छन्। उनले एमाले सांसदहरूसँग छलफल गरेपनि छलफलले सकारात्मक निकास ननिस्किएपछि सोमबार साढे २ बजे सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएको सभामुखको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। 

सभामुख अग्नि सापकोटाले माफी माग्नु पर्ने र एमालेले निष्काशनको कारबाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ सांसद्लाई पदमुक्त गर्नु पर्ने माग राखेर संसद्‍मा अवरोध खडा गर्दै आएको छ। सत्तारुढ दलको पछि लागेर जबरजस्ती अध्यादेश र विद्येयक पेस गरेको तर आफ्नो पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमाले सभामुखप्रति रुष्ट भएको हो। 

एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी सांसद।

एमाले सांसद्हरुले सभामुख सापकोटाले 'यस्तै व्यवहार देखाए अब फरक ढंगले अघि बढ्ने' चेतावनी दिन थालेका छन्। फरक ढंगले अघि बढ्ने भनेको के हो त? एमाले सांसद् तथा कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङसँग हामीले यही जिज्ञासा राखेका थियौँ। उनका अनुसार फरक ढंगले अघि बढ्ने भनेको महाभियोग हो। 

‘उहाँ (सभामुख)ले गरेको पक्षपातपूर्ण व्यवहार माफी मागेर नसच्याए हामी महाअभियोग लगाउने गरी अघि बढेका छौँ,' सांसद तामाङले भने, 'दलले गरेको निर्णय नमान्ने र दल विभाजन गर्न मतियार बन्ने व्यक्तिलाई अब हामी सभामुखका रुपमा हेर्न सक्दैनौँ।’ उनका अनुसार यसका लागि एमालेले आन्तरिक छलफलसमेत अघि बढाएको छ। 

संविधानमा के छ व्यवस्था?

एमालेले महाभियोगका लागि तयारी र छलफल अघि बढाएको बताएपनि उक्त विषयमा भने नेपालको संविधानमा व्यवस्था नै छैन। वर्तमान संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ६ मा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (ग)मा भएको व्यवस्था अनुसार सभामुखविरुद्ध 'निज (सभामुख/उपसभामुख)ले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव'मा छलफल हुन सक्छ। 

पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाउने व्यवस्था सोही धाराको उपधारा ७ मा व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो प्रस्तावमाथि हुने छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मतदान गर्न भने रोक लगाइएको छैन। 'सभामुख/उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको' भन्ने बाहेकका प्रस्तावमा हुने छलफलमा भने सभामुखले नै अध्यक्षता गर्न पाउनेछन्। 

सभामुख/उपसभामुखविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि एक चौथाई सांसद आवश्यक पर्छन् भने यस्तो प्रस्ताव पारित गर्नका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ। एमालेसँग त्यस्तो प्रस्ताव दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने एक चौथाई सदस्य भएपनि पारित गराउनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई मत छैन। यस्तो प्रस्ताव दुई तिहाई मतका साथ पारित भएमा सभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

संविधानमा भएको व्यवस्था।

संविधानले सभामुखमाथि महाभियोग लगाउने व्यवस्था नगरेको तर पद अनुकुलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सकिने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बताउँछन्। उनका अनुसार पद अनुकुल आचरण नगरेको भन्नु र महाभियोग भन्नु उस्तैउस्तै भए पनि एकै भन्न भने मिल्दैन। आफूविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको व्यक्तिले दैनिक कामकारबाही गर्न पाउँदैन।

'सभामुखले भने आफूविरुद्धको पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावमा मात्र बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउँदैनन्, अन्य विषयमा हुने छलफल र बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउँछन्,' उनले भने, 'आफूविरुद्ध पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा पनि सहभागी हुन र मतदान गर्न संविधानले बन्देज लगाएको छैन।' 

उता संसद्कै सबैभन्दा ठूलो दललाई बेवास्ता गरेर वा पेलेर अघि बढ्ने सभामुखको शैली अन्त्य नभएसम्म संसद् चल्न नदिने एमाले संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ। संसद्‍मा कुनै पनि कामकारबाही अघि बढ्न नदिन उनको निर्देशन छ। 

सभामुखले वार्ता र सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको एमाले जसरी हुन्छ, संसद्को काम कारबाही ठप्प बनाउने रणनीतिमा छ। आफूहरुले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ सांसद्लाई सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुअघिसम्म संसद् प्रवेशमा रोक नलगाएसम्म संसद बैठक अवरोध गर्ने एमालेको निर्णय छ। सभामुखले त्यसो नगरे संसदका बैठक अवरुद्ध गर्ने र अझै पेले सभामुखविरुद्ध नै महाअभियोग लगाउने रणनीति बनाइएको एमालेका अर्का एक नेताले बताए।