काठमाडौं– सरकारले देशभरका सरकारी कार्यालयमा नगदरहित कारोबारको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालय विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लैजाने सरकारले तयारी गरेको हो।
यसको सुरूवात मालपोत कार्यालयबाट गर्ने सरकारी योजना छ। अहिले देशभरका १०८ मालपोत कार्यालयमा विद्युतीय माध्यमबाट घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको काम भइरहेको छ।
देशभरका सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारी र नागरिकलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभ्यस्त गराउँदै जाने जनाइएको छ।