काठमाडौं- सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकका झन्डै ८० लाख विद्यार्थीबारे मौन देखिएको छ।
कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण लकडाउन हुँदा विद्यालय तह (कक्षा १-१२) का झन्डै ७२ लाख विद्यार्थी घरमै छन्।
यस्तै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ७ लाख विद्यार्थी पनि कलेज जान पाएका छैनन्। केही शिक्षण संस्झथाले अनलाइनबाट शिक्षा दिइरहे पनि त्यसले सबै बालबालिकालाई समेट्न सकेको छैन। यी विद्यार्थीकाे सिकाइ प्रक्रिया र परीक्षा प्रणालीबारे नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख छैन।
स्कुल तहको अन्तिम परीक्षा एसईई दिन तयार ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ विद्यार्थी अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् भने कक्षा ११ र १२ को अन्तिम परीक्षाको तयारीमा बसेका ४ लाख ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको छ।
२०७५ सालको विवरणअनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्म भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या ७२ लाख १४ हजार ५२५ छ। यस्तै देशका विभिन्न विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या करिब ७ लाख छ ।
सरकारले विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याऔं र पढाइमा टिकाऔं, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारजस्ता पुरानै कार्यक्रम दोहोर्याएको छ।
यस्तै 'चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश' भन्ने अभियान सञ्चालन गरेर स्वयंसेवकका नाममा कार्यकर्ताहरुलाई रोजगारी दिलाउने उपाय मात्र अवलम्बन गरेको छ।
कोभिड १९ पछि उत्पन्न परिस्थितिपछि शिक्षण सिकाइ गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने, भावी रणनीति कसरी तय गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तै महामारी आउँदा शिक्षण संस्थाहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ।
विद्युतीय शैक्षिक सामग्री तयार गरी अनलाइनमार्फत पठनपाठन गर्ने भन्ने व्यवस्था आफैंमा अमूर्त छ।
नीति तथा कार्यक्रममा यस्ताे छ शिक्षा