राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा कार्यकर्तालाई यसरी बाँडिँदैछ ५१ अर्ब

​

काठमाडौं– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले आगामी बजेटमा कार्यकर्ता लक्षित कार्यक्रमका लागि ५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। शिक्षा, रोजगारी, कृषि र सहकारी क्षेत्रमा छुट्याइएको भने पनि यी कार्यक्रम नितान्त सत्तासीन दलका कार्यकर्तामुखी छन्।

रोजगारीका नाममा झार उखेल्नेलाई रकम दिइने, सत्तासीन दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन समितिमा रहेका विद्यालयलाई स्वतः अनुदान दिइने र गरिबी निवारण कोष खारेज गरी त्यहाँको रकम सहकारीमा परिचालन गर्ने नीतिले सरकारी पैसा सीधै कार्यकर्तामा पुग्दै आएकाे छ। यस्ता कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आए पनि कार्यकर्ता पोस्नकै लागि ओली सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि बजेट छुट्याएको हो।

यद्यपि जुनसुकै सरकारले पनि बजेटमा आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा प्रवेश गराउँदै कार्यकर्तालाई रिझाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने चलन नयाँ होइन। तर ओली सरकारले भने अचाक्ली नै गरेर कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्। यस्ता कुनै कार्यक्रम पनि दिगाे नहुने उनीहरुकाे बुझाइ छ। कतिपय विज्ञचाहिँ बजेट कार्यकर्ता रिझाउने नभएर घुमाउरो पारामा मतदाता खुसी पार्न ल्याएको बताउँछन्। सरकारले कात्तिक/मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन तोकेको छ। त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ।
 

यस्ता छन् कार्यकर्ता पोस्ने विवादास्पद कार्यक्रम 

विष्टको अदूरदर्शिताले बदनाम बन्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

सरकारले आगामी आवको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा लागू गरिएको यो कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा संलग्न गराउनु हो। तर सरकार भने दीर्घकालीन रोजगारीका कार्यक्रमको सट्टा दलका कार्यकर्ता पालितपोषितमा केन्द्रित छ।

कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै अर्थशास्त्रीहरुले खारेज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले झन् रकम थपेर निरन्तरता दिएको हो। यो सुरु भएदेखि नै बदनाम भएको कार्यक्रम हो। रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तिलाई स्वरोजगार वा अन्य रोजगारीमा संलग्न गराउने थियो। कार्यक्रमको ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको थियो। संघीय संसद्को चुनाव सकिएपछि तत्कालीन नेकपाका नेता वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा बेरोजगार युवालाई कसरी रोजगारीमा लगाउन सकिन्छ ? लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो। समितिमा डा. श्रेष्ठ पनि सदस्य थिए। श्रेष्ठका अनुसार ठूलो संख्यामा रोजगारी वृद्धिका लागि विश्व बैंकबाट ऋण लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारी पर्याप्त भएपछि ऋण तिर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा थियो। 

कार्यक्रम लागू हुने बेलामा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी मन्त्री बने गोकर्ण विष्ट। उनले कार्यक्रमको उद्देश्य नै बुझेनन्। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको नाम मात्र परिवर्तन गरेर कार्यक्रम सुरु गरे। प्रधानमन्त्रीलाई खुसी बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ भनेर ल्याएको धेरैको बुझाइ छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कार्यविधि नबन्दा बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा एक कदम पनि काम हुन सकेन। तत्कालीन मन्त्री विष्टले युवालाई खुला ठाउँमा झार उखेल्न लगाएर पैसा बाँडेका थिए।

तत्कालीन मन्त्री विष्टले कार्यक्रमको महत्त्व नबुझ्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थशास्त्रीहरुकाे बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा केही स्थानीय तहले झारा टार्ने र जथाभावी पैसा खर्च गर्ने हिसाबले काम भइरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले ०७६ असार ३ मा स्थानीय तहलाई ध्यानकर्षण गराएको थियो।

‘कार्यक्रम केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै विश्व बैंकले प्रदान गरेको ऋणमा ल्याइएको हो। यसको उद्देश्य दीर्घकालीन थियो तर तत्कालीन मन्त्री विष्टले बगैंचा गोड्ने र झार उखेलेर सकेका हुन्’, एक अर्थशास्त्रीले भने। तत्कालीन मन्त्री विष्टले कार्यक्रमको महत्त्व नबुझ्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थशास्त्रीहरुकाे बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा केही स्थानीय तहले झारा टार्ने र जथाभावी पैसा खर्च गर्ने हिसाबले काम भइरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले ०७६ असार ३ मा स्थानीय तहलाई ध्यानकर्षण गराएको थियो। 

सरकारले पहिलो दुई वर्षमा नेकपा कार्यकर्ता र पार्टी एकता बदर भएपछि एमाले कार्यकर्तालाई छानी–छानी रोजगार संयोजक राख्न थालेको छ। केही जिल्लामा एमाले कार्यकर्ता मात्र रोजगार संयोजक भए भनेर विवादसमेत भएको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको व्यापक दुरुपयोग भएको देखाएको छ। यद्यपि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सय दिनको रोजगार दिएको भन्दै कार्यकर्ताको नाम लेखाएर कतै झार उखेलेर र कतै यत्तिकै रकम बाँड्ने काम भइरहेको छ।’ कार्यक्रमको रकम यसरी ससाना कार्यक्रममा मात्र दिने हो भने ‘ऋण काढेर घिउ खाने’ उखान चरितार्थ हुने विज्ञहरु बताउँछन्। यो कार्यक्रम आव २०७४÷७५ मा तीन अर्ब रुपैयाँबाट सुरु भएको थियो। 

टाठाबाठाले समूह बनाएर रकम बाँडीचुँडी खाने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना 

ओली नेतृत्वको एमाले सरकारका लागि यो कार्यक्रम पनि कार्यकर्ता संरक्षण गर्न राम्रो माध्यम भएको छ। कार्यक्रम ‘कोही भौकै पर्दैन र भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा सार्थक तुल्याउन खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याइएको हो। कृषिमा लगानी बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम राम्रो मोडल हुन सक्छ भन्ने उद्देश्य थियो। तर यो कार्यक्रम पनि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता संरक्षणमै केन्द्रित भयो। 

अघिल्ला अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भ्रष्ट भएको भनेर स्वीकार गरेका थिए। उनले गत सालको बजेटमा सो कार्यक्रम पुनरवलोकन गरिने घोषणा गरेका थिए। तर यसपटक नयाँ मन्त्री आएपछि त्यो कुरमा समेटिन सकेन। अर्थविद्हरुले पनि कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बनेको ‘कृषिमा गएको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन’ समितिले अध्ययन गरी कार्यक्रम असफल भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकको छ। ‘समितिले सो कार्यक्रम परिवर्तन वा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले सोही कार्यक्रमका लागि पुनः रकम थपेको छ, यो विडम्बना हो’, डा.श्रेष्ठले भने। 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको अवधारणा कृषियोग्य जमिन स्थानीय किसान एकआपसमा मिलेर समूह बनाएर चाक्लाबन्दी गर्ने भन्ने छ। चाक्लाबन्दी गरिएको ठूलो क्षेत्रफलमा एकै किसिमका अन्नबाली लगाउने र ती क्षेत्रलाई क्षेत्रफलका आधारमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन भनी घोषणा गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो। अनि किसान समूहलाई सम्बन्धित अन्नबाली लगाउन सरकारले अनुदान दिने भन्ने हो। सरकारले दिएको अनुदान रकमको ३० प्रतिशत भने स्थानीय किसान समूहले चलाउन पाउने व्यवस्था छ।समितिको प्रतिवेदनमा स्थानीयले जग्गाको चाक्लाबन्दी गरेको कतै पनि नपाइएको उल्लेख छ। परम्परागत रूपमा खेती गरिरहेको तर टाठाबाठाहरुले समूह बनाएर प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको रकम लैजाने र बाँडीचुँडी खाने काम भइरहेको अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले बताए।

अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सो कार्यक्रममको औचित्य नभएको स्वीकारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहे। आगामी आर्थिक बषको बजेटमा झन् कार्यक्रम खारेज नभएर झन् थप भएर आएको छ।

यस्तै जहाँ पकेट, ब्लक जोन र सुपरजोन घोषणा गरिएको छ त्यहाँ जग्गा चक्लाबन्दी नै गरिएको छैन। चाक्लाबन्दी नगरीकनै कृषकको समूह बनाउने, सत्तारुढ दल निकटका टाठाबाठा अध्यक्ष बन्ने, परम्परावादी कृषि प्रणालीमा नै रकम ल्याउने र सो रकम दुरुपयोग भइरहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सो कार्यक्रममको औचित्य नभएको स्वीकारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहे। आगामी आवको बजेटमा झन् कार्यक्रम थप भएर आएको छ। सो कार्यक्रमका लागि सरकारले ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसमा थप ७१ वटा विभिन्न जोन थप्ने लक्ष्य छ।

कार्यकर्ताका सहकारीमा पठाइँदै गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब 

आगामी आवको बजेट वक्तव्य (बुँदा १४९) मा गरिबी निवारण कोषको रकम सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यसैले सरकारले कार्यकर्ताकै लागि यो रकम बाँड्न लागेको प्रस्ट हुन्छ। कारण सहकारी क्षेत्रमा सत्तारुढ एमाले कार्यकर्ताकै वर्चस्व छ। ‘सहकारीमा सबैभन्दा धेरै एमाले कार्यकर्ता छन् यो रकम उनीहरुलाई नै बाँड्न ल्याइएको हो। यो स्वाभाविक पनि हो’, पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा भन्छन्। सहकारीको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मकै नेतृत्वमा एमाले कार्यकर्ताको बाहुल्य छ। सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, कृषि सहकारी संघ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघलगायतका केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको नेतृत्वमा एमालेकै कार्यकर्ता छन्। 

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडाल प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका विश्वासपात्र हुन्। बडालकै लबिङमा कोषको रकम सहकारीमा सार्ने व्यवस्था गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए।अर्का एक पूर्व अर्थसचिवले पनि कार्यक्रममा सबैभन्दा ठूलो तर नदेखिने गरी कार्यकर्ता पोस्ने रकम रहेको दाबी गरे। कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंकको सहयोगमा प्राप्त गरिएको हो। यसबाट एमालेका करिब ३० हजारभन्दा बढी कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन्।

सरकारले आगामी बजेटमा कोष खारेज गरी कोषले उठाउन बाँकी १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीलाई दिने घोषणा गरेको छ। ‘म अर्थसचिव हुँदा गरिबी निवारण कोष खारेज गरेर कुनै संवैधानिक आयोग बनाउन सिफारिस गरेको थिएँ तर उति बेला सरकारले सुनेन’, पूर्व सचिव बास्कोटाले भने। उनका अनुसार कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ उठ्न नसकेर ब्लक भएको थियो। अब सहकारीमार्फत सञ्चालन भएपछि कम्तीमा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्ने सम्भावना छ। 

कोषको रकम लघु वित्तमार्फत पनि परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। तर लघुवित्तमा सरकारको बढी निगरानी हुने भएकाले सहकारीमा सार्न लागिएको भन्दै लुघवित्त सञ्चालकहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। ‘सरकारले चाहेको भए कोषको रकम लघुवित्तमार्फत सञ्चालन गर्न सक्ने थियो। तर लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षण गर्छ। सुपरीवेक्षणबाट बच्न यस्तो गरिएको हो’, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले भने। 

सहकारी स्वनियममा सञ्चालन हुने भन्दै सहकारी विभागले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्दैन। ‘भएका सहकारीलाई त अनुगमन गर्ने जनशक्ति छैन। गरिबी निवारण कोषमार्फत बनाइएका ३० हजार समूहको १९ अर्ब रुपैयाँ विभागले कसरी अनुगमन गर्न सक्छ?’ सहकारी विभागका प्रवक्ता सुरेन्द्रराज पौडेलको प्रश्न छ। 

अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दाको फाइदा सत्तासीन दल निकटका सहकारीकर्मीले लिइरहेका छन्। अब कोषको त्यो रकम झन् दुरुपयोग गर्न सम्भावना ज्यादै छ। ‘सहकारी सञ्चालकले रकम दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने सम्भावना बढेको छ’, विभागका एक पूर्व रजिस्ट्रारले भने। 

जनमत संग्रहका सूर्यबहादुर सम्झाउने ढुंगा–गिट्टीका कुरा

बजेटमा व्यापारघाटा कम गर्न भनेर ढुंगागिट्टी निकासी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ढुंगागिट्टी निकासी खुला गर्नुको मूल उद्देश्य दुईवटा रहेको अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ छ। उनीहरूका अनुसार पहिलो एमालेको कार्यकर्ता पोस्ने र दोस्रो भारत सरकारलाई खुसी बनाउने हो। 
एक अर्थशास्त्रीले यो बुँदा देख्दा आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायती व्यवस्था जिताउन ठूलो मात्रामा वन मासेको स्मरण भएको बताए। उनले भने, ‘पञ्चायती व्यवस्था जिताउन जनमत संग्रह भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले नेपालको ठूलो हिस्सा वन मासेर बेचेका थिए।’ 

अहिले त्यही प्रवृृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ। निर्वाचन मिति तय भइसकेकाले आफ्नो पार्टीलाई जित्न चाहिने रकम ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरेरर जुटाउने उद्देश्य रहेको बुझाइ छ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको पनि। उसो त सहकारीमा जस्तै देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा खानी वा डिपोमा एमाले कार्यकर्ताको संलग्नता छ। कतिपय क्रसर उद्योगका मालिक ओली निकटका एमाले नेता छन्।

प्रदेश १ मा पर्शुराम बस्नेत तथा बागमती र उपत्यकामा महेश बस्नेतले कार्यकर्तालाई निर्बाध रुपमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिइरहेको धेरैले बुझेकै छन्। निकासी गर्न सकिएमा आएको रकमले पार्टी र कार्यकर्ता दुवैलाई फाइदा हुने देखेर सरकारले बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

आफ्नालाई पैसा बाँड्ने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम 

यो कार्यक्रममा राष्ट्रपतिका नाममा विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था छ। कार्यक्रम सिद्धान्ततः देशभरबाट गरिब सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी अनुदान दिनुपर्ने हो। तर अनुदान पाउन भौतिक सामग्रीको अभाव र सिकाइमा कमजोर जस्ता मापदण्डलाई आधार बनाइँदैन। राष्ट्रपति जुन विद्यालयको वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्न गएको हो सोही विद्यालय यस्तो अनुदानका हकदार हुन्छन्। कार्यक्रमको लक्ष्य कार्यकर्ता मात्र रहेको राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङको अनुभव छ। उनी भन्छन्, ‘भौतिक पूर्वाधार अवस्था र सिकाइ गतिविधि कमजोर भएका विद्यालयले यस्तो अनुदान पाएका छैनन्। सत्तासीन दलका कार्यकर्ताले सिफारिस गरेका विद्यालयले मात्र अनुदान पाएका छन्।’ उनका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता छन् भने यस्तो अनुदान सहजै पाइन्छ। 

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला यो कार्यक्रमलाई ब्रह्मलुट र ठगीधन्दाको संज्ञा दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘यो शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम नै होइन। यो त कार्यक्रमका नाममा ब्रह्मलुट हो, ठगीधन्दा हो। कार्यकर्ता पोस्ने, राष्ट्रपतिको नाम बेचेर आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने मेलो मात्र हो।’ यस्ता कार्यक्रमले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग नगर्ने उनी बताउँछन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका सम्पूर्ण विद्यालयलाई यो कार्यक्रममा पारेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुकै गुनासो छ। देशभरबाट जति पनि विद्यालय छनोट भएका छन् ती सबैमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको पहुँच छ। ‘अनुदान पाउने विद्यालयको संख्या त विद्यालय व्यवस्थापनमा अन्य पार्टीको नेतृत्व भएका २० प्रतिशत पनि छैनन्’, शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। नीतिगत अस्पष्टता हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या रहँदै आएको छ। चालू आवको ६ महिना सकिन लाग्दा बल्ल प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो। 

२०७६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको यो कार्यक्रमको रकम फ्रिज हुने गरेको छ।  पहिलो वर्ष २०७६ मा योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढ्न नसक्दा तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो। २०७७/७८ मा कार्यक्रमलाई पाँच अर्ब ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो। चालू आवमा पनि बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। आगामी आवमा कार्यक्रमका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। 

बैंकले नै नपत्याएको प्रमाणपत्र धितोमा ऋण र ल्यापटप कार्यक्रम 

अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा स्टार्ट अप, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण र ल्यापटप कार्यक्रम सुन्दा धेरै बेरोजगार युवा उत्साहित थिए। व्यावहारिक रूपमा ऋण लिन त्यति सजिलो छैन। थोरै रकम हुँदा त बेरोजगार युवाले सहजै ऋण पाएका थिएनन्। झन् रकम बढाउँदा ऋण पाउन कठिन हुने अर्थविद्हरु बताउँछन्। सरकारले आगामी आवमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा पाउने रकम बढाएर ७ लाखबाट २५ लाख पुर्‍याएको छ। यसका लागि एक अर्बको कोष छुट्याइएको छ।

नेपालमा सबै विद्यार्थीले ल्यापटप पाउने कम्तीमा पनि ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले छुट्याउनुपर्छ। सरकारले फिर्ता नदिने र सरकार ग्यारेन्टी नबस्ने हो भने बैंकहरुले ऋण लगानी गर्दैनन्। सस्तो लोकप्रियता र सत्तामा रहेका दलका कार्यकर्ताका लागि नै लक्षित गरेर कार्यक्रमहरु ल्याइएको टिप्पणी अर्थशास्त्रीको छ।

बैंकर्सहरुका अनुसार ऋण दिँदा फिर्ता आउने सम्भावना पनि हेर्नैपर्ने हुन्छ। ऋण फिर्ता आउने सम्भावना छैन भने कुनै पनि बैंकले लगानी गर्दैनन्। सरकारमा रहेका दलका नेताहरुले कार्यकर्तालाई ऋण दिन दबाब दिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ। नेपालमा सबै विद्यार्थीले ल्यापटप पाउने कम्तीमा पनि ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले छुट्याउनुपर्छ। सरकारले फिर्ता नदिने र सरकार ग्यारेन्टी नबस्ने हो भने बैंकहरुले ऋण लगानी गर्दैनन्। सस्तो लोकप्रियता र सत्तामा रहेका दलका कार्यकर्ताका लागि नै लक्षित गरेर कार्यक्रमहरु ल्याइएको टिप्पणी अर्थशास्त्रीको छ। 

यस्तो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिलाउन सत्तासीन पार्टीको दबाब रहने गरेको गुनासो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ। कतिपयलाई त सांसद आफैं बैंकमा गएर पनि ऋण मिलाइदिएका घटना छन्। राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले अनेरास्ववियुका एक कार्यकर्तालाई सात लाख रुपैयाँ ऋण दिन आफूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठसँग निकै भनुसन गर्नुपरेको बताएका छन्। 
 
२५ हजार कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न कानुनी बाटो खुला 

सरकारले स्वदेशी उद्योगका लागि आवश्यकताअनुरूपको सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। 

तालिम प्राप्त गरेपछि सोही उद्योगमा दुई वर्ष काममा अनिवार्य काममा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  सत्तारुढ दलका २५ हजार कार्यकर्ता भर्तीका लागि कानुनी रुपमा नै बाटो खोलिएको अर्थशास्त्रीको भनाइ छ। यसका लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।  

अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम नराख्न जोडबल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन्।

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने बजेटको २४७ बुँदा नम्बरमा उल्लेख छ। जुन नितान्त कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम रहेको पूर्व अर्थसचिवहरू बताउँछन्। युवाको वृत्ति विकास लगायतका लागि भन्दै एमालेका कार्यकर्ताले विभिन्न स्थानमा तालिम केन्द्र खोलेका छन्। सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको यस्ता कार्यक्रममा उनीहरुले प्रस्ताव पेस गर्दै आफू अनकूल खर्च गरिरहेको पाइएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम नराख्न जोडबल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजेट लेखन हुँदासम्म यस्ता कार्यक्रम नराख्न पहल गर्दा सुनुवाइ भएन।’ ल्यापटपजस्ता पपुलर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले बजेटमा नराख्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिए पनि अर्थका उच्च अधिकारीहरुले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। 

​