सुर्खेत– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को त्रासपछि खाद्यान्न संकट पर्ने सक्ने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने अभियान सुरु गरेको छ।
यसै अभियानअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, मन्त्रीहरू लगायतले हिजो (बिहीबार) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको खुला चौरमा मकै रोपे।
तर, मकै रोपेको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको उक्त कदमको विरोध जनाएको छ। उक्त जमिन नगर विकास गुरुयोजनामा परेकाले यसमा खेती गर्नु गुरुयोजनाविपरित भएको ठहर गर्दै नगरपालिकाकाले अब उपरान्त त्यसो नगर्न प्रदेश सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएको छ।
कार्यवहाक नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै गुरुयोजनाविपरित काम नगर्न अपिल गरेकी छन्।
“आधिकारिक निकायले नै गुरुयोजनाविपरित कार्य गर्दा अन्य व्यक्ति तथा निकायले समेत गुरुयोजनाको पालना नगर्ने जोखिम हुँदा आगामी दिनमा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति तथा वीरेन्द्रनगरको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको प्रयोग गर्नुपरेमा गुरुयोजनाविपरित नहुने गरी अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै गर्न/गराउन हुन अनुरोध गर्दछु,” सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समितिका कार्यबाहक अध्यक्षसमेत रहेकी ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गुरुयोजना अनुसार उक्त जमिन सरकारी भवन तथा आवास निर्माणका लागि छुट्याइएको छ।
सो जग्गामा प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय एउटै प्रांगणमा रहनेगरी भवन निर्माण गर्न पूर्वस्वीकृति माग गरिएको थियो। तर, संघीय सरकार र सुर्खेत उपत्यकमा नगर विकास समितिबाट स्वीकृति नभएपछि मकै खेती गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
खुला चौरमा मकै रोपेपछि नगरवासीले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्।