विहीबार, साउन २२, २०७७

अर्थ संवाद

सरकारको नीतिकै कारण लगानीमा समस्या भएको हो: कमलेश अग्रवाल (अन्तर्वार्ता)

निजी क्षेत्रको चाहना दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हो। सरकारले अझै निजी क्षेत्रमाथि विश्वास गर्न सकेको छैन।

1594201244kamlesh2.jpg

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साता मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ। कोभिड– १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन निजी क्षेत्रले बजेटमै कम्तीमा पाँच प्रतिशतको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन माग गरे पनि सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र राहत घोषणा गरेको छ। अब मौद्र्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमा छुट, अढाइ खर्बको पुनर्कर्जा लगायतका व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। यिनै विषयको सेरेफेरोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालसँग नेपाल समयका लागि शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिप्रति तपाईंहरुको अपेक्षा कस्तो छ?

सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मूल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी मौद्रिक नीति आउने हो। ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु जरुरी छ। मौद्रिक नीतिको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेतर्फ हुनैपर्छ।

हामीले बजेटमार्फत कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबरको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेका थियौं, त्यो भएन। उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, हवाई क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रको पुनरुत्थानको माग थियो हाम्रो। सरकारले जति छिटो राहतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छ त्यति छिटो देशको अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन प्राप्त छ।

अब मौद्रिक नीतिमा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा साढे दुई खर्ब बराबरको पुनर्कर्जाको प्याकेज ल्याउनुपर्छ। दोहोरो अंकको ब्याजदरका कारण पनि उद्योगधन्दामा थप लगानी हुन सकिरहेको छैन। हाम्रा उत्पादनको लागत नै धेरै हुँदा आयातित सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धौधौ भइरहेको छ। उत्पादन लागत झन्डै १८ प्रतिशत हाराहारीमा छ र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन। मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ। जसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छ। अहिले १५ः१ को अनुपातमा आयातनिर्यात भइरहेको छ। उत्पादन लागत बढी हुँदा निर्यात बढ्न नसकेको हो।

सिसिडी (कर्जा–निक्षेप अनुपात) रेसियो ८५ प्रतिशत गर्नुपर्न, सीआरआर (अनिवार्य नगद अनुपात) ३ प्रतिशत गर्नुपर्ने, स्प्रेडदरलाई सवा तीन प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने, बेसरेटको गणनाको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने र बेसरेटमा दुई प्रतिशत मात्र बढाएर ब्याजदर तोकिनुपर्ने लगायत पनि हाम्रा माग छन्।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता छ। अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै त्यो रकम उद्योगी व्यापारीले लिनेछन्। सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठायो भने बजारमा तरलता अभाव हुनेछ र त्यससले ब्याजदरमा समेत दबाब पार्नेछ।
आन्तरिक ऋण उठाउने नीतिको प्रभाव ब्याजदर र तरलतामा नपर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। जुनसुकै प्रकारका लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हेजिङको दर र दायरा बढाउनुपर्छ।

सरकारले मूल्यवृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेको छ। अहिलेसम्म साढे ६ प्रतिशत हाराहारी मूल्यवृद्धि छ। मूल्यवृद्धिदर भन्दा कम ब्याजमा निक्षेप कसैले राख्दैन। निक्षेप नआएपछि बैंकहरुले कसरी लगानी गर्छन्?

सात प्रतिशतको मूल्यवृद्धि अधिकतम लक्ष्य हो। बजेटमा आएको कुरालाई लक्षित गरेर ब्याजदर निर्धारण हुँदैन। बैंकरले अन्य समयमा कर्मचारी र लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखे पनि अहिले भने ऋणीलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ। ऋणीहरू समस्यामा परेका छन्।

ऋणी भनेका बैंकको आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन्। मुहानमा समस्यामा परेपछि प्राथमिकता उसैलाई दिनुपर्छ। मुहान जोगिए बैंकिङ क्षेत्र जोगिन्छ। अर्थतन्त्र गतिशील हुने गरी मौद्रिक नीति आएन भने झन् समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले एक अंकको ब्याजदर प्राथमिकतामा राखेको हो।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज दरमा दुई प्रतिशत सहुलियत दिन निर्देशन दिएको छ, तर अधिकांश बैंकले नदिएको गुनासो सुनिन्छ। समस्या के हो?

राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत कम गर्न निर्देशन दियो। कतिपय बैंकको बेसरेट नै अहिले बढी छ भने उसका ऋणीले दुई प्रतिशत कम कसरी ब्याज छुट पाउनु? त्यस्तै ऋणीलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंकमा छुट्टै निकाय खडा गरेर उनीहरुक समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ। बैंकहरु नाफामूलक संस्थाका रुपमा आएका छन्।

बैंकसँगसँगै अर्थतन्त्रका अन्य अंग पनि समान रुपमा अगाडि जान सके बैंकहरुको नाफा दिगो हुन्छ। बैंकहरुले अहिले लागत कम गराएर ऋणीलाई सेवा प्रदान गर्नु जरुरी छ। अहिले ५० करोडभन्दा बढी कर्जामा क्रेडिट रेटिङ गर्ने काम थाती राख्नुपर्छ।

अर्थमन्त्रीले पटकपटक निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विभिन्न माध्यममार्फत साढे दुई खर्ब बराबरको स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको दाबी गरिहेका छन्। तपाईंहरु भने सरकारले ल्याएन भनिरहनुभएको छ। कसरी बुझ्ने?

बजेटले स्टिमुलस प्याकेजका नाममा ५० अर्बको प्याकेज घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीतिले एक खर्बका रिफायनान्सिङ प्याकेज नियमित प्रक्रियाबाट दिने हो। त्यसलाई कोभिड १९ को प्याकेजसँग जोड्न मिल्दैन। सरकारले ल्याएको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा समस्या छ।

प्रसंग बदलौं, कोरोना संकटको अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको पनि दायित्व होला। रोजगारी सिर्जनाका लागि तपाईहरुको योजना के छ ?

निजी क्षेत्रका योजना सरकारको नीतिमा भर पर्छ। जस्तै– सिमेन्ट उद्योगमा लगानीका लागि नीतिगत समस्या समाधान भएपछि सिमेन्टमा लगानी आयो र नेपाल अहिले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन पुग्यो। निजी क्षेत्रले योजना बनाएर लगानी गर्ने भन्दा पनि जहाँ राम्रो देख्छ त्यहीं लगानी गर्छ। निजी क्षेत्र फस्टायो भने रोजगारी सिर्जना त स्वतः भइहाल्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र पनि हेर्न पाउने गरी कानून संंशोधनको तयारी हुँदा तपाईंहरू किन डराएको?

हामी अख्तियारदेखि डराएका होइनौं। निजी क्षेत्रलाई सजिलो हुने गरी काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नियमनकारी निकाय छन्। अख्तियार किन चाहियो? ७९ प्रतिशत लगानी रहेको निजी क्षेत्रलाई विभिन्न नियमनमा अल्मल्याइरहने हो भने कसरी प्रगति हुन्छ? सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर निजी क्षेत्रको भावनाको कदर गरेको छ।

कोभिड १९ ले निजी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ?

कोभिड १९ ले कुल जिडिपीमा प्रतिदिन साढे सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा असर गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रमा भने दैनिक अढाइदेखि तीन अर्बसम्मको असर परेको छ।

आगामी दिनमा निजी क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ?

निजी क्षेत्र उत्साहित छ। खानेपानी, हाइड्रो, कृषि लगायतका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। नेपाल आर्थिक गतिविधिका लागि दक्षिण एसियाकै आकर्षक गन्तव्य बन्दै छ। निजी क्षेत्रको चाहना दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हो। सरकारले अझै निजी क्षेत्रमाथि विश्वास गर्न सकेको छैन। सरकारको विश्वास कम हुनुमा निजी क्षेत्रको पनि समस्या छ। त्यसका लागि खुला छलफल जरुरी छ।
अहिलेसम्म सरकारको नीति र नियतमै समस्या रहेका कारण पर्याप्त लगानी नभएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्