प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशमा कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमको लागि ५१ करोड १४ लाख रुपैयाँ समेत छुट्टयाइएको छ । सो रकम आगामी साउन मसान्तसम्म खर्च हुनेछ ।
कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रममा कृषि एम्बुृलेन्स परिचालनका लागि ३४ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । लकडाउनका कारण सहरी क्षेत्रमा तरकारीको समस्या हुन नदिन स्थानीय पालिका र सहकारीहरुको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको छ।
यसैगरी सरकारले कोभिड कृषि विशेष कार्यक्रममा बेमौसमी आलु उत्पादन कार्यक्रम गुल्मी, प्युठान, रुकुम र रोल्पामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट ५ सय किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सो कार्यक्रममा सहभागी हुनेले कम्तिमा २ देखि ६ रोपनीसम्ममा आलु खेती गरेको हुनुपर्ने र उक्त किसानलाई प्रति रोपनी ६ हजार रुपैयाँको दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उक्त कार्यक्रम दाङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम सात जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ । उक्त कार्यक्रमबाट ७ हजार लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सो कार्य्रममा सहभागी हुन कम्तिमा २ देखि ६ रोपनीमा खेती गरेको हुनुपर्ने र मल तथा बीउका लागि प्रति रोपनी ५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्केकाहरुको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तरगत २१ करोड ८० लाख खर्च गर्ने भएको छ । सो कार्यक्रम १०९ वटै पालिकामा गर्ने योजना रहेको छ ।
सो कार्यक्रममा व्यावसायिक खेतीका लागि मल विषादी, ससाना औजार, प्लाष्टिक घर, च्याउ घर, खोर निर्माण गर्न सहयोग गरिने भएको छ । उक्त कार्यक्रमको लागि प्रति किसान २० हजारका दरले सहयोग गरिने भएको छ । सो कार्यक्रमबाट १० हजार ९ सय लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी ब्रोइलर कुखुरापालन साना किसान लक्षित कार्यक्रमका लागि ७ करोड छुट्टयाइएको छ । सो कार्यक्रममा २ हजार किसानलाई ३५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी दूध उत्पादक किसान विशेष राहत कार्यक्रमका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । दूध उत्पादनको विगत आठ महिनाको विक्री तथ्यांक हेरी लकडाउनको ४० दिनको प्रति लिटर १० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले बीउ उत्पादन कृषक लक्षित कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । उक्त कार्यक्रम प्रदेशका सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने र २० हजार विघामा खाद्यान्न र तरकारीको बीउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट ४१ हजार ४ सय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।