सांसद विकास कोष यथावत्, विज्ञ भन्छन्- फजुल खर्च हो

काठमाडौं-  सरकारले संसद् विकास कोषलाई निरन्तरता दिने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्र खस्किरहेका बेला आगामी बजेटमा कोष नराख्न सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसलाई अवज्ञा गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको बजेटमा सांसद विकास कोषको रकम काटिएको छैन।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषको रकम यथावत् रहेको बताए। उनका अनुसार नाम भने परिवर्तन गरिएको छ।

उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘सरकार बनाउने र गिराउने पूर्ण अधिकार सांसदको हातमा छ। बजेट नछुट्याए के होला? लिने नलिने उहाँहरुकै कुरा हो।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले अर्थ समितिको बैठकमा कोषको रकम नकाट्न सुझाव दिएका थिए।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सांसद विकास कोषको रकमले खासै ठूलो अर्थ नराख्ने बताएका थिए।

कोषको रकम सांसदले आफूखुसी खर्च गर्न मिल्दैन। सो रकम पनि पुँजी निर्माणमा नै लगाउने हुँदा कोषको रकम कटौती गर्न नपर्ने भनाइ पाण्डेको छ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने कोषको रकम फजुल खर्च भएकाले कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। कोषमा १० अर्ब छुट्याइएको छ।

हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि ठूलो रकम हो। सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रका ठेकेदारलाई हातमा लिइरहन र जनतामा भ्रम छरिरहन सो रकम माग गरेका हुन्, डा.महतले भने।

अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल पनि सांसद विकास कोषका लागि बजेट छुट्याउनु आवश्यक नरहेको बताउँछन्।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका खनालले भने, फजुल खर्च नगर्ने हो भने वार्षिक चार खर्बको हाराहारीमा रकम बच्न सक्छ जुन रकम पुँजी निर्माणमा लगाउन सकिन्छ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण क्षेष्ठ पनि सांसद विकास कोष नचाहिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, आयोजनामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसम्मले बजेट विनियोजन गर्दछन् भने सांसद विकास कोष किन चाहियो?

सरकारले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न मिल्ने गरी सांसद विकास कोष खडा गरेको छ।