विहीबार, साउन २२, २०७७

संवाद शिक्षा

अब शिक्षण सिकाइको शैली परिवर्तन हुन्छ : प्रा. चन्द्रमणि पौडेल (अन्तर्वार्ता)

'१२ कक्षाकाे परीक्षा वैकल्पिक उपायबाट लिन सक्ने अवस्था छैन'

1594107868chandramani_poudel_(6).jpg

सरकारले यस वर्ष विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍याे। शिक्षा मन्त्रालयले २२ असारमा सधैंका लागि कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा विद्यालयलाई सुम्पियो। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण रोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित छ। नयाँ शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुने टुंगो छैन। विद्यालय शिक्षामा देखिएका यस्तै अनिश्चित र अन्योलका विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. चन्द्रमणि पौडेलसँग नेपाल समयका मस्त केसीले गरेको कुराकानी - 

नयाँ शैक्षिक सत्र कहिले सुरु होला?

विद्यालय शिक्षाको नयाँ शैक्षिक सत्र तत्काल सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्न जसरी कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो पनि फलदायी नै छ। यसले पठनपाठनलाई थप सहयोग गरेको छ।

हाम्रो देशमा प्रविधिको प्रयोग अत्यन्तै कम छ। रातारात संरचना बन्न सम्भव छैन। पूर्ण प्रविधिमा आधारित भएर पढाउन सक्ने अवस्था पनि छ्रैन। कतिपय विद्यालयमै बत्ती छैन, इन्टरनेट छैन, अन्य सञ्चारका साधन पुगेका छैनन् भने आमनागरिकका घरमा त्यो पुग्न समय लाग्छ।

अन्य वैकल्पिक विधिबाट पूर्ण पाठनपाठन गर्ने सबैका लागि न्यायोचित हुँदैन। त्यसैले हाम्रो देशका लागि नियमित पठनपाठन नै उपयुक्त विधि हो। तर अब ‘मिक्स मोडल’ मा जान सकिन्छ। सम्भव भएका वैकल्पिक उपाय पनि प्रयोगमा ल्याउने र हप्तामा २/३ दिन भए पनि पढाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले अभ्यास भइरहेको वैकल्पिक विधिले पनि त्यही संकेत गर्छ।

मुलुकमा दूर शिक्षाको अभ्यास पहिलेदेखि भइरहे पनि अनलाइन विधि नयाँ हो। यसको प्रभावकारिता कस्तो पाउनुभयो?

भर्खरै सुरु भएकाले यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको त छैन। अनलाइन कक्षा सबैतिर भइरहेको पनि छैन। फेरि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको हो। यस बेला स्थानीय सरकार कोरोना नियन्त्रणमै व्यस्त छ। त्यसैले पनि शिक्षा प्राथमिकतामा पर्न सकेन। जीवनभन्दा ठूलो पढाइ नपर्नु स्वाभाविकै हो। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको छ। क्वारेन्टिन खाली भए भने सामाजिक दूरी कायम गर्दै ‘हाइब्रिड’ मोडलमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

कोरोना पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको स्थानमा नियमित पठनपाठनमा जान सकिएला। अन्यमा सधैंका लागि पठनपाठन अवरुद्ध गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसैले ‘हाइब्रिड’ मोडलमा जानुपर्छ। शिक्षकलाई समुदायमा पठाउने, विद्यालयमा थोरै–थोरै विद्यार्थी बोलाउने, उनीहरूलाई ‘असाइन्मेन्ट’ दिने, हप्तामा समूह बनाएर २/३ दिन विद्यार्थी बोलाउने लगायत प्रक्रियाबाट शिक्षण विधि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। कतिपय स्थानमा यो मोडल सुरु पनि भएको छ।

कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रियाचाहिँ कसरी र कहिले अगाडि बढ्छ?

अब भर्ना प्रक्रिया खुल्छ। यसमा सरकारले निर्णय गर्छ। भर्ना गर्नु उचित छ भनेर सरकारले भन्नुपर्‍यो। स्थानीय सरकार तयार हुनुपर्‍यो। विद्यालयमा बनेका क्वारेन्टिन खाली भएर निर्मलीकरण हुनुपर्‍यो।

कक्षा १२ को परीक्षा कहिले र कसरी सञ्चालन हुन्छ ? वैकल्पिक उपायबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि?

वैकल्पिक उपायबारे सोचेका छैनौं। १२ कक्षा विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुड्किलो भएकाले पनि वैकिल्पक उपायबाट परीक्षा लिन सक्ने अवस्था छैन। फेरि देशको सबै भागलाई समान ढंगले हेर्नुपर्ने हुँदा पनि अहिले नै वैकल्पिक विधि अपनाउन सम्भव छैन। तर अवस्था सामान्य हुँदै गयो भने सुरक्षित तरिकाले परीक्षा हुन्छ।

सामान्य अवस्थामा पनि परीक्षामा सामाजिक दूरी कायम गरिएको हुन्छ। अब यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ। सबै तरिकाले उपयुक्त भएपछि देशभरका विद्यार्थीले घरबाटै परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था गरेर परीक्षा सञ्चालन हुन्छ।

अहिले अधिकांश सरकारी विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाइएको छ। कतिपयमा आइसोलेसन छ। खाली भएपछि के कस्ता सुरक्षाका उपाय अपनाइन्छ र विद्यार्थीले ढुक्कसँग परीक्षा दिने र पढ्ने वातावरण बन्छ?

क्वारिन्टन खाली भएपछि त्यसको निर्मलीकरण गरिन्छ। विभिन्न रिपोर्टले पनि भाइरस लामो समय रहन्छ भन्ने छैन, केही दिनपछि आफैं नष्ट हुन्छ। त्यसमा पनि विद्यालयमा सरसफाइ गरिन्छ। केही दिन खाली राखिन्छ। स्थानीय सरकारसँग मिलेर कोठा, बरन्डा, विद्यालय परिसर सबै पूर्ण रुपमा सरसफाइ गरिन्छ। डिइन्फेक्सन गरिन्छ। त्यसैले ढुक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बन्छ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमार्फत कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रले र १२ को बोर्ड मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनचाहिँ कहिलेदेखि हुन्छ?

यो ऐन संघीयता लागू हुनुअघि विकास क्षेत्रका आधारमा तयार पारिएको थियो। संविधान बनेपछि पनि पहिले नै ड्राफ्ट भएको ऐन पारित भएर आयो। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनिसकेपछि गत वर्षदेखि सात प्रदेशको अलगअलग समानान्तर सेट बनाएर परीक्षा लिन थालिएको छ।

प्रदेशमा शिक्षासम्बन्धी संरचना नबनेका कारण पनि बोर्डले एकैचोटि छोड्न मिल्ने अवस्था छैन। यही कारण बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको हो। यस वर्ष पनि त्यही गर्ने तयारी थियो। अब कानुनी रुपमै व्यवस्था भएर आयो भने बोर्डले हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन।

एसईईको नतिजा कहिलेसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी छ?

एसईईको नतिजाका लागि विद्यालयलाई २० असारसम्म विद्यार्थीको मूल्यांकन गरिएको मार्कसिट समन्वय एकाइमा बुझाउनु भनेका थियौं। हामीलाई जानकारी भएसम्म अधिकांश विद्यालयले बुझाइसकेका छन्। समन्व एकाइले यो महिनाभित्र बोर्डको अनलाइनमार्फत मार्क दर्ता गरे भने साउन दोस्रो हप्तामा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्छ।

अब सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको समयावधि घटाइन्छ कि अन्य कुनै उपायमार्फत अगाडि बढ्छ?

पाठ्यक्रमले तोकेको अवधि त पढाउनैपर्छ। तर बिदा कटौती हुनसक्छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको भए करिब तीन महिना गइसकेको हुन्थ्यो। अझै कति जान्छ भन्ने थाहा छैन। त्यसैले केही परिवर्तन त पक्कै हुन्छ। बिदा कटौतीले मात्रै पनि पुगेन भने अरु उपाय अपनाउनुपर्ने पनि हुन्छ। लामो समय विद्यालय खुलेनन् भने वैकल्पिक विधिलाई मान्यता दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षामा ल्याइएपछि हरेक विद्यालयमा ९ देखि १२ कक्षा एउटैमा हुनुपर्ने हो। अधिकांश निजी विद्यालयमा यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन, कारण के होला?

थुप्रै विद्यालयमा यस्तो समस्या छ। तर विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। यसमा बोर्डलाई केही अधिकार छैन। यसको अनुगमनदेखि सबै जिम्मा स्थानीय सरकारकै हो। बोर्डले त परीक्षा आवेदन खुलाउने, रजिस्ट्रेसन गर्नेलगायत काम मात्रै गर्ने हो। संघीय शिक्षा ऐन आयो भने यसमा स्थानीय सरकारलाई थप सहज होला।

करिब तीन वर्षको अनुभव हेर्दा स्थानीय सरकार माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालनका लागि कति सक्षम रहेछन्?

संविधानले नै जिम्मेवारी दिइसकेपछि बोर्डले असक्षम भन्न मिल्दैन। सक्षम छैनन् भने बनाउने हो। स्थानीय सरकार आफैंले पनि थुप्रै कानुन बनाउन सक्छ। त्यसमा प्रदेश र संघको सहयोगमा अगाडि बढ्ने बाटो छ। शिक्षाको बजेट स्थानीय सरकारमै पुगेको छ। शक्तिशाली स्थानीय तह भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमै हेर्नुपर्ला।

केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणाली उपयुक्त भएन भनेरै स्थानीय सरकारलाई दिइएको हो। भर्खरै एउटा कार्यकाल चलिरहेको छ। एउटैमा मूल्यांकन गर्नु अलि हतार पनि होला। तर, सिक्दै चलाउँदै जाँदा सक्दैनन् भन्ने अवस्था छैन।

हाम्रो समाजमा नजिकैको विद्यालय छोडेर बालबालिकालाई लामो दूरीको यात्रा गराएर विद्यालय पठाउने चलन छ। यसको व्यवस्थापन हुन किन नसकेको होला?

सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको हकमा यस्तो भइरहेको छ। निजी विद्यालयले यातायातको सुविधा दिने र सम्भव भएको ठाउँसम्मबाट विद्यार्थी बोक्ने गरेका छन्। यसमा आम्दानीको पाटो जोडिएको छ। विद्यार्थीले छनोट पाएका छन्, छनोटअनुसार पढ्न पाउनुपर्छ भनेर निजी विद्यालयले वकालत पनि गरिरहेका छन्। यसरी हेर्दा ठिकै पनि हो।

घण्टौं बस यात्राले मानसिक तनाव, थकान आदि दिने हुँदा यो पटक्कै ठिक होइन। यसले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ। मनोवैज्ञानिक असर गर्छ। यसको नकारात्मक पाटो बढी छ। पाठ्यक्रम एउटै हो। प्रतिस्पर्धा गरेर धुवाँधुलोमा साना बालबालिकालाई हिँडाउनुपर्ने अवस्था ल्याउनु हुँदैन। विद्यालय सञ्चालक नै मिलेर क्षेत्रअनुसारको बालबालिका पढाउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो। स्थानीय सरकार पनि यसमा सक्रिय हुनुपर्‍यो, अनुगमन गर्नुपर्‍यो। सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउने हो भने यो नियन्त्रण गर्नैपर्छ।

बालबालिकाका लागि पढाइ बोझ नै छ। यस्तो हुनुमा हाम्रो प्रणाली, विद्यालय, शिक्षकलगायत केले प्रभाव पारेको छ?

पहिलो कुरा हाम्रा अधिकांश विद्यालय विद्यार्थीमैत्री छैनन्। उनीहरु सिकाइ प्रणालीमा जानकार छैनन्। विभिन्न अध्ययनअनुसारका प्रतिवेदन प्रयोग गर्ने चलन छैन। हाम्रो नीति, विद्यालय, शिक्षक सबै यसमा जिम्मेवार छन्। अहिले झोला नबोकाउने, गृहकार्य नदिने खालका विद्यालय पनि खुलेका छन्। विद्यालय भनेका स्वस्थ मानसिक विकास गर्ने थलो हुन् यो सबैले बुझ्नुपर्छ।

अभिभावकको पनि मनोविज्ञान बदलिन जरुरी छ। विद्यालयले धेरै गृहकार्य दिनुपर्ने, आफ्ना बालबालिका जति बेला पनि किताबकै अगाडि बस्नुपर्ने भन्ने गलत धारणा छ। विद्यालयमा पुगेरै पर्याप्त गृहकार्य दिन दबाब दिने अभिभावक पनि छन्। त्यसकारणले यो पाटो सबैले बुझ्न जरुरी छ। उमेरअनुसार बच्चाले कति पढ्नुपर्ने भन्ने सबैले जान्न जरुरी छ।

पढाइलाई बोझ बनाउन हुँदैन भनेरै मार्किङको परीक्षा प्रणालीलाई ग्रेडिङ गरियो। तर पढाइको शैली र पाठ्यक्रम त उस्तै छ नि?

खासमा परीक्षा समग्र शैक्षिक प्रणालीको एउटा अंग मात्रै हो। यो मूल्यांकन र सर्टिफिकेसनको पाटो हो। सबैभन्दा पहिले त पाठ्यक्रममै सुधार हुनुपर्थ्याे। पाठ्यक्रममै परीक्षा, पठनपाठनको तरिका, शैली सबै तोकिएको हुन्छ। हाम्रो कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रम व्यवस्थित नै छ।

हामी अहिले प्रणालीगत रुपान्तरण गर्ने समयमा छौं। हिजो शिक्षा मन्त्रालयले नै तल्लो निकायसम्म हेर्थ्याे। अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा गएको छ। स्थानीय स्तरको पाठ्यक्रम पनि बन्ने क्रममा छ। अब सुधारिएर आउला भन्ने लाग्छ।

अर्को कुरा हाम्रा शिक्षकको सामाजिक चिन्तन पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। आजसम्म हामी परीक्षा केन्द्रित पढाइमा व्यस्त थियौं। जसरी पनि राम्रो अंक ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा थियौं। यो सबैलाई हटाउन ग्रेडिङमा ल्याइएको हो। अहिले शिक्षकलाई तालिम पनि दिइएको छ दिने क्रममा छौं। अब ग्रेडिङ प्रणालीमा मिल्ने गरी मूल्यांकन विधि पनि परिवर्तन हुन्छ। कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम आउँदै छ। यसले यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्छ।

नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार हुने क्रममा गणित विषय किन विवादित भयो?

यसमा अनावश्यक अफवाह फैलाइयो। कक्षा १० सम्मको हाम्रो जुन पाठ्यक्रम छ, त्यो संसारभर मिल्दोजुल्दो छ। १० सम्मको संरचना जे छ, ११-१२ मा त्यो संसारभर कहीँ हुँदैन। ११–१२ तल्लो र माथिल्लो विश्वविद्यालय जोड्ने पुल हो।

यी सबैमा मिल्ने गरी ११ र १२ को पाठ्यक्रम तयार पारिन्छ। यसलाई विवादित बनाउन कतिपयको गाइड, गेसपेपर, किताब लेख्ने, बेच्नेको व्यक्तिगत धन्दा पनि जोडिएको छ। कतिपयले छलफलकै क्रममा आएका प्रस्तावलाई हल्लाको विषय बनाए।

११–१२ का सबै संकायमा गणित हिजो पनि अनिवार्य थिएन, नयाँ पाठ्यक्रममा पनि छैन। विद्यार्थीलाई छनोट दिइएको छ। सबैलाई जबरजस्ती गणित पढ्न सक्छ, पढ्नुपर्छ भन्न त मिलेन। इन्जिनियरिङ, विज्ञानलगायत पढ्नेका लागि गणित छ। अरुका लागि अनिवार्य गर्नु अर्थ पनि छैन। १० सम्मको जुन गणित अनिवार्य थियो, माथिल्लो तह त्यसकै शृंखला होइन।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र समानान्तर रुपमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय चलिरहेको छ। यो बोर्डसँग मर्जरमा जान्छ कि के हुन्छ?

हिजोको लिगेसीका रुपमा दुवै चल्दै आए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्नुअघि उच्च माध्यमिक र माध्यमिक गरेर दुईवटा निकाय थिए। दुवैलाई खारेज गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनाइयो। संघीयतासँगै आएका नयाँ नीतिले पनि केही अन्योल सिर्जना भयो। तर चलिरहेको निकायलाई आजको भोलि बन्द गरेर अर्कोमा लैजान सम्भव पनि भएन। नियमित काम पनि गर्नुपर्‍यो।

ऐन बन्दै जान्छ, कार्यान्वयन हुँदै जान्छ। संरचना नबन्दासम्म चलाउँदै जाऊँ भनेर पनि दुवै चलिरहेका छन्। हाम्रो काम गर्ने प्रशासनिक शैलीले पनि केही हदसम्म ढिला भयो।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भनेर अब रहँदैन। त्यसबाट भइरहेका नियमित काम बोर्डअन्तर्गत कुनै निकायले हेर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्