थपिए आवश्यकता, बदलिए प्राथमिकता

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश योजना आयोग नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाउन व्यस्त छ । तर, गत वर्षको जस्तो चर्चा अहिले छैन। सुरुङमार्ग र केवलकार जस्ता सपनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन सम्भव छैन यो वर्ष । बरु जनताको जिउ र खाद्यान्नको बीउ जोगाउने अभियान जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्ने देखिएका छन् ।

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासपछि हरेक वर्ष नागरिकलाई कुनै न कुनै नयाँ सपना बाँड्ने अवसर सरकार गुमाउने लगभग पक्कापक्की छ । कोरोनाले कर्णाली प्रदेश सरकारको सपनामात्रै होइन, आगामी बाटोसमेत मोडिदिने देखिन्छ । हरेक वर्ष पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने पूर्वाधार विकासको ठाउँ स्वास्थ्य क्षेत्रले ओगट्ने छ ।

प्राथमिकताक्रम मात्रै होइन, नयाँ आवश्यकताहरुले पनि प्रवेश पाउने पक्कापक्की छ । भारत लगायत खाडी मुलुकबाट फर्कने युवाहरुका लागि गाउँमै रोजगारमूलक कार्यक्रमहरु प्रवेश पाउने भएका छन् । यसैको पेरिफेरिमा रहेर कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आवश्यकताहरु थप्दै र प्राथमिकताहरु बदल्दै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रमकको खाका तयार गर्न लागेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा

कोरोनाबाट सिर्जित अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै नागरिकको ज्यान जोगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता पाउने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । ‘अहिले कोरोना महामारी छ, यसबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ,’ योजना आयोगका सदस्य डा.दिपेन्द्र रोकायाले भने, ‘कोरोना भाइरसको प्रतिकार्यका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो सुधार ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्दैछौँ ।’

कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने आयोजनाहरु नीति तथा कार्यक्रमममा समेट्ने उनको भनाइ छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै स्थानीय तहसम्म पुगेपनि वडा तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन र अस्पतालको स्तरोन्नतिमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ । स्वास्थ्य चौकीविहीन तीन सयभन्दा बढी वडाहरुमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्य चौकी स्थापना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

त्यस्तै एक स्थानीय तह, एक अस्पतालको अवधारणा अन्तर्गत पालिका स्तरमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल कार्यक्रम कार्यान्वयन, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति र प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने रणनीतिहरु आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् । स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, विशेष प्रोत्साहन भत्ता र टेलिमेडिसियन सेवाले पनि निरन्तरता पाउनेछ ।

दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि

कोरोनाकै कारण हुने सक्ने सम्भावित खाद्यान्नको अभाव टार्न कर्णालीमा बिउ जोगाउने अभियान दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ । जमिन बाँझो नराखी रैथाने उत्पादन वृद्धि गर्ने योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रमको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नेछन् । कोरोनाको त्रासपछि कर्णालीमा खाद्यान्न संकट हुनसक्ने भन्दै कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

त्यसमा पनि कर्णालीको रैथाने र अर्गानिक उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ । सिँचाइ आयोजना, मलखाद, वीउ विजनमा अनुदान, विरुवा वितरण, पशुपालनलगायत केही क्षेत्रगत रुपमा अनुदानका कार्यक्रम समावेश गरिनेछन् । उत्पादन बढाउन एक गाउँ, एक कृषि पकेट क्षेत्र, विशेष अनुदान र रोजगारमूलक कृषि व्यवसाय, आत्मनिर्भरमुखी कृषि खेति, पशुपालन, मासु, फलफूल, दुग्धजन्य बस्तुको उत्पादनमा वृद्धि जस्ता कार्यक्रम आगामी नीति तथा कार्यक्रमको खाकामा समेट्ने आयोगको तयारी छ ।

तेस्रोमा रोजगारमूलक पूर्वाधार विकास

कोरोनाको त्रासपछि विश्वव्यापी रुपमा रोजगारी कटौती हुन थालेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीमा पनि पर्ने आँकलन गरिएको छ । रोजगारीका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक जाने युवाहरु बेरोजगार हुने निश्चित छ । प्रदेशमा झण्डै ५० हजार युवाहरु बेरोजगार हुनसक्ने भएकाले रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलता प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् ।

यसअघिका प्रदेश सरकारले ल्याएका तीन वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो पूर्वाधार विकासले पहिलो प्राथमिकतामा पाउँदै आएको थियो । भौगोलिक विकटता र विकासका हिसावले पुछारमा रहेको कर्णाली प्रदेशले नयाँ आर्थिक वर्षमा रोजगारमूलक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने आयोगले जनाएको छ ।

बजेटको ७० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै आएको कर्णालीले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रम विशेषतः रोजगारमूलक कार्यक्रमले आउने जनाएको छ । कोरोनाको त्रासपछि गाउँ फर्कने युवाहरुलाई कृषि र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

शिक्षा क्षेत्र चौथो प्राथमिकतामा

कोरोना संकटले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । मानव विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो शिक्षा क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने चौथो स्थान ओगट्ने योजना आयोगले जनाएको छ ।

‘शिक्षा क्षेत्र सधैं पहिलो प्राथमिकताको विषय हो, तर अहिलेको परिस्थितिमा बच्नु र बचाउन सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने छ,’ आयोगका सदस्य रोकायले भने, ‘स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीपछि शिक्षा क्षेत्रले चौथो स्थान पाउनेछ ।’ आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी शिक्षामा आमूल परिवर्तनको परिकल्पना गरिएको उनको भनाइ छ । ‘निजी र सरकारी स्कूलको खाडल पुर्नेगरी शिक्षा क्षेत्र सुधार गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा क्षेत्रको लगानी जोगाउन दुर्गमका स्कुलबाटै आधुनिक र प्रविधिमैत्री शिक्षाको सुरुवात गरिनेछ ।’

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीको जल, जमिन र जलविद्युत जस्ता विषयको अध्ययन–अनुसन्धान समेट्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोलगारी बाहेकका अन्य कार्यक्रम भने आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षिय योजनाको मूल जडमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम आउने उनको तर्क छ ।