‘सरकार, निजी क्षेत्र, मजदुर सबै मिलेर उद्योग/प्रतिष्ठान जोगाउनु पर्छ’

कोभिड–१९ का कारण सम्पूर्ण देश लकडाउन (बन्दाबन्दी)मा छ। यसैबीच २४ बैशाखमा सरकारले ४४ प्रकारका उद्योगलगायत बैंक, वित्तीय संस्थाहरुलाई एक तिहाइ कर्मचारीको उपस्थितिमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्‍यो। योसँगै डेढ महिना ठप्प रहेका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू २८ बैशाखदेखि आंशिक सञ्चालनमा आएका छन्। यही सेरोफेरोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग नेपाल समयमा लागि मस्त केसीले गरेको संवादः

लकडाउन केही खुकुलो भएको छ, यसले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत महसूस भएको होला नि ! 

स्वभाविक रूपमा केही राहत महसूस भएको छ। तर, सेवा क्षेत्र पनि एकाध घण्टाका लागि सीमित कर्मचारीका भरमा चलेका छन्। सेवाग्राही सेवा लिने ठाउँसम्म पुग्ने अवस्था बनिसकेको छैन। कर्मचारी आउन–जान पासको व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या छ।

त्यस्तै सरकारले खोल्न अनुमति दिएका थुप्रै उद्योग प्रतिष्ठान पनि कर्मचारी, मजदुरको अभावका कारण चल्न सकेका छैनन्। सबैलाई उद्योगमा बस्ने, खाने व्यवस्था गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। उत्पादित सामग्री बजारमा पठाउन सक्ने अवस्था नहुँदा पनि समस्या छ। कच्चा पदार्थको अभाव यथावत छ। यो महामारीको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन। त्यसैले सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम हेरेर लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ।

लकडाउनले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारे पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र कुन हो ?

यसबाट अछुतो कुनै पनि व्यवसाय वा उद्योग छैनन्। खाद्य उत्पादनदेखि निर्माण क्षेत्र, किराना पसलदेखि ठूला व्यवसायसम्मलाई असर गरेको छ। तरकारी पसल, औषधि उद्योगसमेत प्रभावित भएका छन् भने अरू बाँकी होलान् र? तर, प्राथमिकताको आधारमा भन्नुपर्दा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा पर्‍यो। लकडाउन सुरू हुनुभन्दा निकै अघि यो क्षेत्रमा असर पर्न थालेको थियो। त्यसपछि मात्रै अन्य क्षेत्रमा असर देखिन थालेको हो।

लकडाउनको समयमा पनि बैंक, बीमा, रेमिटेन्स लगायतको सेवा त आशिंक रूपमा भए पनि चलिरहेको छ। व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएन?

सेवा क्षेत्र भएको कारणले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सेवा प्रवाह गर्नु कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो। बैंक तथा रेमिट्यान्सले सेवा दिएनन् भने नागरिकको चुलो बल्दैन। यसको असर बहुआयमिक हुन्छ। त्यसैले सीमित कर्मचारी र सीमित स्रोतसाधन चलाएर भए पनि अधिकांश बैंक, रेमिटेन्सलगायतले सेवा प्रवाह गरे। कर्मचारीलाई घर–कार्यालय गर्नै समस्या थियो/छ। त्यसैले यसअघि सीमित शाखाहरू मात्रै सञ्चालन भए। रेमिटेन्सको पनि सिमित काउन्टर मात्रै चले।

संकटको समयमा ग्राहकलाई सकभर डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्नुुस् भनेर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आह्वान गरे। लकडाउनसँगै डिजिटल कारोबार केही बढेको पनि छ।

अहिलेको अवस्थामा धेरै उद्योग/प्रतिष्ठानलाई पनि टिक्नै गाह्रो भइरहेको छ। उद्योग/प्रतिष्ठानलाई सबैको साथले अहिले टिकाउन सके भोलि मजदुर, कर्मचारीले काम पनि पाउँछन्। सरकारी कोषमा राजस्व पनि जान्छ।

अहिले विशेषगरी होटल र पर्यटन क्षेत्रले कर्मचारीको तलब दिन नसक्ने बताइरहेका छन्। अवस्था त्यति अप्ठ्यारो भइसकेको हो?

होटलमा मात्रै होइन अरू क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या छ। तुलनात्मक रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा बढी असर गरेको छ। कारोबार शुन्य भएको अवस्था गाह्रो त स्वभाविक रूपमा हुन्छ नी। पर्यटन क्षेत्रको लागि यो निकै ठूलो नोक्सानी हो। फेरि यही क्षेत्रमा अन्यको तुलनामा बढी कर्मचारी वा मजदुरको आवश्यकता हुन्छ।

बजेट आउँदैछ, सरकारले पनि पक्कै उद्योगी/व्यवसायीको समस्या बुझ्छ भन्ने लाग्छ। केही राहतको प्याकेज आउला। त्यसपछि समस्याको केही समाधान होला।

सरकारले यसअघि पनि राहत प्याकेज ल्यायो, त्यो अपुग भयो भन्न खोज्नुभएको हो?

तत्कालका लागि त्यो प्याकेज ठिक छ। बैंकको किस्ता तिर्ने समय पछि सारिएको छ। यसले थोरै राहत महसूस भएको छ। राहतका अरु प्याकेज पनि छन। तर, त्यसले मात्रै पुग्दैन।

क्षतिको विवरण हेरेर प्राथमिकताका आधारमा सरकारले राहत प्याकेज र योजना ल्याउनुपर्छ। यो समस्या निजी क्षेत्रमा मात्रै होइन। सबैको हो।

अर्बौंको कारोबार गर्ने व्यवसायीसँग एक/दुई महिनालाई धान्ने, कर्मचारीलाई तलब दिने ‘ब्याकअप’ पनि हुँदैन त?

कारोबार ठूलो भए पनि नगद जम्मा कसैसँग पनि हुँदैन। व्यवसायमा नगद जम्मा गरेर राख्ने भन्ने नै हुँदैन। सबै उद्योगी/व्यवसायी बैंकको कर्जामै चल्ने हो। झन् व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा नगद हुने कुरै आउँदैन।

संकटको बेला भएकाले सञ्चालन खर्च नउठे पनि कतिपय उद्योग चलेका छन्। अहिलेको अवस्थामा धेरै उद्योग/प्रतिष्ठानलाई टिक्नै गाह्रो भइरहेको छ। उद्योग/प्रतिष्ठानलाई सबैको साथले अहिले टिकाउन सके भोलि मजदुर, कर्मचारीले काम पाउँछन्। सरकारी कोषमा राजस्व पनि जान्छ।

आगामी आवको बजेटबाट तपाईंहरूले के अपेक्षा गर्नुभएको छ?

सरकारले क्षतिको आधारमा उद्योग/व्यवसायलाई वर्गिकरण गर्ने र सोअनुरूपको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग प्रस्तुत गरिसकेको छ। बजेट आउन दुई हप्ता मात्रै बाँकी छ। त्यसैले हाम्रो माग र सुझाव सम्बोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको अवस्थाबारे हामीलाईभन्दा सरकारलाई बढी जानकारी छ।

तर, हाम्रो राज्यको ढुकुटी सम्पन्न छैन। त्यसैले निजी क्षेत्र, सरकार, कर्मचारी, मजदुर सबै पक्षको सहयोगले यो अवस्था पार लगाउनुपर्छ।