‘लकडाउन’ मा राहत दिन प्रदेश सरकारको ४५ करोड भन्दा बढी निकासा

जनकपुरधाम- कोरोना महामारीका कारण प्रभावित नागरिकहरुलाई राहत दिन भन्दै प्रदेश सरकारले ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गरेको छ।

लकडाउन सुरु हुनासाथ राहतका नाममा स्थानीय तहहरुलाई ठूलै रकम निकासा गरेको प्रदेश सरकारले पटक पटक गरेर सरकारी कोषको करोडौँ रकम खर्च गरेको हो।

यसरी खर्च गरेको राहत रकम वास्तविक पीडितसम्म पुगेको छ या छैन भन्ने कुराको अध्ययन नगरी सरकारले हचुवाका भरमा सरकारी कोष रित्तो बनाउँदै लगेको हो।

संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुलाई पर्याप्त बजेट दिइरहेका बेला प्रदेश सरकारले उदारताका साथ वितरण गरिरहेको बजेटको सदुपयोग भएको छ या छैन भन्नेबारे भने कसैसँग स्पष्ट जवाफ छैन।

तर सरकारका मन्त्रीहरुले भने नागरिकहरु भोकै बसेको देख्न नसक्ने भन्दै बजेट छरिरहेको पाइएको छ।

सरकारले यसरी बजेट छरिरहे पनि वास्तविक पीडितहरुको घरमा भने साँझ बिहान हातमुख जोर्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था छ।

‘लकडाउन’ लम्बिँदै गएपछि दैनिक मजदुरी गर्ने कतिपयको घरमा चुलो बल्न बन्द भएको छ।

प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमै पनि आधा दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाका साथै कतिपयले निजी खर्च गरेर प्रभावितहरुलाई राहत सामग्री र खाना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्दै आइरहेका छन्।

‘लकडाउन’ भएको केही दिन नबित्दै प्रदेश २ सरकारले समस्यामा पर्न सक्ने लक्षित वर्गका लागि राहत प्याकेजको घोषणा गर्यो।

प्रदेशभित्र रहेका महानगरपालिकालाई २५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले तत्काल निकासा गर्यो। र, सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति गठन गरेर वास्तविक प्रभावितहरुलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दियो।

प्रदेश सरकारले राहत वितरणको लागि पहिलो चरणमा झण्डै ११ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। तर, स्थानीय तहमार्फत वितरण भएको राहत अधिकांश स्थानमा विवादित बन्यो।

राहत वितरणमा मुख्य भूमिकामा देखिएका वडाध्यक्षहरुले वास्तविक गरिब तथा विपन्नको पहिचान नगरी मतदाताको आधारमा राहत वितरण गरेको आरोप अधिकांश स्थानीय तहका वासिन्दाले लगाए। कतिपय स्थानीय तहमा राहतमा विभेद भएको भन्दै झडपसमेत भयो।

पहिलो चरणको राहत प्रभावकारी हुन नसकेपछि दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले स्वयम् राहत वितरण कार्य सुरु गरेको छ। प्रदेशको आठवटै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई खरिद गर्ने अनुमति दिएर राहत वितरणको जिम्मेवारी दिएको छ।

१६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘लकडाउन’ का कारण प्रभावितहरुको वडा कार्यालयमार्फत तथ्यांक संकलन गरेर दोस्रो चरणको राहत वितरणमा यस्तो प्रक्रिया अपनाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेश सरकारले ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ निकासा गर्दै दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई दिएको छ।

प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरण जनकपुरबाट सुरु गरेको छ। जनकपुरधाम–७ बाट प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरण सुरु गरेको हो। दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई चामल २५ केजी, मसुरोको दाल २ केजी, खाने तेल एक लिटर, सोयाबिन पाँच सय ग्राम र हात धुने साबुन राहतमा वितरण गरिरहेको छ।

तर पहिलो चरणकै राहत वितरण बाँकी छँदा प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरण सुरु गरेपछि अनियमितता हुनसक्ने भन्दै कतिपय स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ घर भएका राजीव झाले पहिलो चरणकै सरकारी राहत वितरण हुन बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्नुको अर्थ नरहेको बताउँछन्। ‘कतिपय स्थानमा पहिलो चरणकै राहत बाँडिएको छैन्, अहिले दोस्रो चरण सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणको पूरा गरेर वास्तविक प्रभावितसम्म राहत पुग्नु पर्दछ।’

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव ‘लकडाउन’ का कारण जो सुकै प्रभावित भए पनि कोही भोकै नबस्ने दाबी गर्छन्। कोरोना महामारी रोक्न ‘लकडाउन’बाध्यता रहेको बताउँदै उनले यसबाट प्रभावित गरिब तथा विपन्न जो सुकै भएपनि राहतको लागि प्रदेश सरकार पछि नहट्ने उनले बताए।

‘कोरोना रोकथाम गर्न ‘लकडाउन’ अहिले बाध्यता भएको छ, यसमा सम्झौता गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘काम धन्दा बन्द भएर हजारौँ मानिस घरमै बस्नुपरेको छ। गरिब विपन्न बढी समस्यामा छन्, हामीले बुझेका छौँ। प्रदेश सरकार योजना बनाएर अघि बढेको छ। कोही भोकै बस्दैनन्।’

पहिलो चरणमा स्थानीय तहमार्फत गरिब तथा विपन्नहरुलाई राहत वितरण भइसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेको यादवले अहिले दोस्रो चरणको राहत वितरण सुरु भइसकेको बताए।

‘दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई दिएको छ, राहत वितरण सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, वास्तविक पीडितहरुका लागि हचुवा हिसाबले बढेर हुँदैन्, दीर्घकालीन रणनीति जरुरी छ। हामी नयाँ रणनीति बनाउनतर्फ जुटेका छौं।’

अहिले ‘लकडाउन’ को विकल्प नरहेको भन्दै मन्त्री यादवले प्रदेश सरकार योजनावद्ध तरिकाले रणनीति बनाएर अघि बढ्ने दाबी गरे।