आगामी बजेट : आन्तरिक उत्पादन प्राथमिकतामा, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण परेको बुहपक्षीय प्रभाव निराकरणमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षमा स्वास्थ सेवाको विस्तार र निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, रोजगारीको सिर्जना सहित आर्थिक पुनरुत्थान गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग हुने खालको बजेट आउने बताए ।

उनले भने, ‘भूकम्पले दिएको धक्कापछि हामी सहजै उठेका थियौँ, अहिले पनि हामी फेरि उठ्नेछौँ। आगामी बर्षको बजेट पनि यसैमा केन्द्रित हुनेछ।’

त्यस्तै उनले आगामी वर्ष बजेट अति आवश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ आयोजनालाई विनियोजन गरिने जानकारी दिँदै पुराना र चालू अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु नै बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने स्पष्ट पारे ।

डा. खतिवडाले संसद् बैठकमा भने–

हाल कोरोनाबाट विश्वमा मानवीय क्षतिका साथै मनोवैज्ञानिक त्रास पनि भएको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमबाट विश्वको अर्थतन्त्र पनि अत्यधिक प्रभावित भएको छ । यसले विकासका सिद्धान्त, मान्यता र प्राथमिकताहरु पुनः परिभाषित हुन थालेका छन् ।

नेपाल सरकारले कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न लकडाउन गरेका कारण मानवीय क्षति अहिलेसम्म व्यहोर्नुपरेको छैन । तर ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्योहोरिरहेको छ । पर्यटन आगमनसँगै आपूर्तिको शृंखलामा समेत गहिरो प्रभाव परेको छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वर्तमान सरकारले अगाडि बढाएको विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा कोभिड–१९ का कारण परेको असर निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनुपर्ने भएको छ ।

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले तय गरेको लोक कल्याणकारी अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र द्रुत आर्थिक विकासप्रतिको जनआकांक्षालाई प्रमुख मार्गदर्शकको रुपमा लिइएको छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुनहरुबाट सिर्जित दायित्वहरुलाई बजेट तर्जुमाको आधारको रुपमा लिइएको छ ।

बजेट पन्ध्रौँ योजनाले तर्जुमा गरेको लक्ष्य, मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि लिइने लक्ष्य र कोभिड १९ को न्यूनीकरणका लागि बढी केन्द्रित हुनेछ ।

आर्थिक क्रियाकलापलाई द्रुत गतिका साथ अगाडि बढाउनेगरी बजेट केन्द्रित हुनेछ । रोजगारी, खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने, कमजोर शारीरिक मानसिक सामाजिक र आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरुलाई राज्यको तर्फबाट विशेष व्यवस्था गरिने छ । आन्तरिक र बाह्य स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरिने छ । कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरणमार्फत् निजी क्षेत्रलाई राहत दिइने ।

हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको लागि रकम अभाव हुन दिइने छैन । त्यस्तै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आयको रुपमा विकास गरिनेछ भने करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाइने र कर परिपालनमा वृद्धि तथा राजस्व वृद्धि गरिने गरी काम अगाडि बढाइने छ ।

त्यस्तै, कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेट सहायता प्रक्रिया र सर्तमा पुनर्संरचना गरिने छ । निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र सहकारी सामुदाियक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ ।

मूल्य वृद्धिलाई वान्छित सीमाभित्र राखिने छ । बैंकिङ क्षेत्रको साधनलाई व्यावासायिक क्षेत्रमा परिचालन गर्दै थप उत्पादन मुखी बनाइने छ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सहरी पूर्वाधारको निर्माणमा तिव्रता दिइनेछ ।

पन्धौं पञ्चवर्षीय आयोजनामा गरिएका प्राथमिकीकरण आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने छ ।

विदेशी सहायतालाइ आर्थिक पुनरुत्थान र स्वास्थ्य सेवा तथा दीगो पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिने छ भने कृषि क्रान्तितर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिइने छ । पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता गरिने छ ।