देउवाले भने, सीमा विवादमा सरकार वक्तव्यमै सीमित रह्यो

काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतसँगको सीमा विवादमा सरकार वक्तव्यमा मात्र सीमित रहेको बताएका छन्।

सीमा विवादबारे आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै सभापति देउवाले सीमा अतिक्रमणका विषयमा सरकार अकर्मण्यले व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्।

देउवाले भनेका छन्, ‘यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा म सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रुपले अपिल गर्दछु।’

उनले नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद रहेको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै प्रस्ट छ।'

‘नेपालको भूभागमा नेपालको अधिकार, स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताका प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसको सरकारको साथमा रहनेछ’, देउवाले भनेका छन्।

कांग्रेस सरकारको पालामा सीमा विवाद समाधानका लागि भएका कार्यबारे पनि देउलाले जानकारी गराएका छन्।

‘सन् २०१५ मेमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रस्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो’, उनले भनेका छन्।

यस्तै देउवाले सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत नेपाली भूभाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको स्मरण गराएका छन्।

उनले भनेका छन्, 'भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ।' 

देउवाले चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचारबारे नेपाल सरकारको धारणा पनि माग गरेका छन्।