'सरकारको कमजोरी, भारतको दादागिरी'

विवेकशील नेपाली दलले विगतदेखिको प्रमाणका आधारमा नेपाली भूभाग मानिएको गुन्जी, व्यासी लगायतका क्षेत्र हुँदै लिपुलेक जोड्ने सडक भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेकोमा उक्त कदमको आपत्ती जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

उक्त सडक खण्ड निर्माण भएको समय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद बहाली गरेको समय एउटै परेकोले यस विषयमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको नै भएको उसको दाबी छ ।

'लिपुलेकलाई २०७२ जेठमा भएको भारत चीन सम्झौतामा द्विपक्षीय व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालको कमजोर कूटनीतिक पहलको कारणले भएको विकासक्रमको रूपमा हामीले लिएका छौँ । लिपुलेकका विषयमा नेपालका प्रमाणहरू सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि आफ्नो व्यापारिक लाभको लागि उक्त सम्झौतालाई संसोधन गर्न चीनको तर्फबाट अग्रसरता नदेखाउनु पनि खेदजनक छ,' उसले भनेको छ।

नेपाल भारतको सीमा विवाद भएका कालापानी, सुस्ता जस्ता क्षेत्रहरुको विवादको बारेमा दुई देशले परराष्ट्र सचिवको स्तरमा विवाद सल्ट्याउन संयन्त्र निर्माण भएको तथा स्थायी सीमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा प्राविधिक तहबाट काम भइहेको स्थितिमा विवाद भएको क्षेत्रको बारेमा गठित संयन्त्रले अन्तिम निष्कर्ष नदिइकन एकलौटी तर्फबाट उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने भारतीय कदम अनपेक्षित र हेपाहा कदम भएको भन्दै विवेकशील नेपाली दलले विरोध गरेको छ।

'नेपालको दावीको विषयमा नागरिक समक्ष आफ्नो पक्षका प्रमाणहरु जारी गर्ने तथा कूटनीतिक पहलबाट भारतसँग प्रष्ट रुपमा वार्ता तथा भारतको दावीलाई चीनले स्वीकार्ने परिस्थिति नबनोस् भन्ने तर्फ पनि कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन हामीले कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको समयमा नै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थियौँ । तर त्यसमा खासै कूटनीतिक पहल हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो र त्यस्तो सरकारी वेवास्ता तथा रवैयाबाट आउने नतिजा यस्तै हो जुन दुर्भाग्यपूर्ण भए पनि अनपेक्षित भने होइन,' विवेकशील नेपालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

'अझ सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरुले भारतले आफ्नै भूमिमा सडक बनाइसक्दा पनि मिडियाहरुबाट सूचना थाहा पाएको भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो र हाम्रो राज्य संयन्त्रको यथार्थ तस्विर पनि । सार्वजनिक रूपमा नै दुई वर्ष अगाडिदेखि उपलब्ध जानकारी आफू तथा आफ्नो माताहातको संयन्त्रलाई थाहा नहुनु प्रधानमन्त्री लगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरूको असक्षमता नै हो।'

यस विषयमा देशको भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्न सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहलहरु चाल्न र नेपालले आफ्नो भनी प्रमाण पेश गरेको सम्पूर्ण भूमिको नक्सा जारी गर्न विवेकशील नेपाली दलले माग गरेको छ।