२ खर्बको राहत तथा आर्थिक प्रवर्द्धन प्याकेज बनाउन सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं- गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसको प्रसारमा नियन्त्रण र यसको प्रभाव कम गर्न झण्डै २ खर्बको राहत तथा आर्थिक प्रवर्द्धनको प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिष्ठानले गत वैशाख १ गते पूर्व उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीको नेतृत्वमा गठन गरेको अर्थविद्हरु सम्मिलित राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समितिले कोरोना भाइरस परीक्षण, रोजगारी सिर्जना तथा राहत कार्यक्रमसम्मका लागि एक खर्ब ८० अर्ब बराबरको कार्यक्रम आवश्यक रहेको औँल्याएको हो।

प्रतिष्ठान अन्तर्गतको समितिले तयार पारेको २ सय पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईने प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत रहेका समिति संयोजक जोशीले जानकारी दिए।

उक्त प्रतिवेदनमा समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी वित्तिय स्रोतहरुको परिचालन गर्न सकिन्छ, कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ जस्ता विषयहरुलाई विस्तृत रुपमा समेटिएको उनले बताए।

समितिले कोरोना भाइरसको महामारीबाट कसरी जोगिने, त्यसपछिको आर्थिक संकटबाट कसरी पार पाउने, गरिब तथा विपन्न समुदायलाई कसरी राहत दिने तथा रोजगारी गुमाएका लाखौं व्यक्तिहरुलाई कसरी रोजगार बनाउने लगायतका विषयमा अध्ययन गरेको छ।

यसरी अध्ययन गरेर तयार गरिएको झण्डै २ खर्बको प्याकेजमा ३ लाख ५० हजार जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई शतप्रतिशत तलब भत्ता थप हुने गरी आर्थिक कार्यक्रम ल्याउने, बिमाको व्यवस्था गर्ने, गरिब, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर, स्वरोजगारलगायतलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरी लकडाउन खुकुलो पार्ने लगायतका कार्यक्रमहरु समेटिएको छ।

यस्तो कार्यक्रमका लागि तयार गरिएको प्याकेजले देशलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी स्रोतहरु जुटाउन सकिने समितिका सदस्य एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले बताए।

उनका अनुसार कतिपय क्षेत्रमा दिइएको अनुदान कटौति गर्न सकिने, कतिपय परम्परागत रुपमा विनियोजन हुँदै आएको बजेट कटौति गर्न सकिने लगायतका सुझावहरु दिइएको बताए।

समितिले कोरोना महामारी लम्बिँदै जाँदा सरकारको सहजताका लागि विभिन्न सुझावहरु पनि दिएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरी लकडाउन क्रमिक रुपमा खुकुलो बनाउने, एसई परीक्षा सँधैका लागि अन्त गर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने, शिक्षकहरुलाई अनलाइन शिक्षाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री निर्माण गर्न लगाउने, स्कूल जोनिङ प्रणाली लागू गर्ने, निजी क्षेत्रका कर्मचारीको ज्याला यथावत राख्नुपर्ने, बैंकहरुले ऋणमा लिने व्याजदर वृद्धि नगर्ने, पालिका र जिल्ला अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका सुझाव पनि दिइएको छ।

समितिको प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख भएअनुसार कृषि उत्पादनमा प्याकेजमा सहयोग दिने, दीर्घरोगका बिरामीलाई विशेष सहयोग गर्ने, कृषकलाई नगद अनुदान दिने, कर नबढाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्ने, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक विस्तार गर्ने, तथ्यांकीय आधार तयार पार्ने, निरन्तर सूचना प्रवाह गर्ने तथा सुशासन र पारदर्शिता सुनश्चित गर्ने सुझाब पनि दिएको छ।

समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिश पोखरेल, पृथ्वीराज लिगल, प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, प्रा. डा. पुस्कर बज्राचार्य, डा. कुसुम शाक्य, डा. अरविन्द मिश्र, महेन्द्र यादव, बसन्ती आचार्य, र डा. दधि अधिकारी सदस्य रहेका छन्।

समितिले शुक्रबार बानेश्वरमा सामाजिक दूरी कायम गरी गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवेदनको मुख्य सारंशहरु प्रस्तुत गरिएको थियो।