प्रदेश २ सरकारको २ अर्ब रुपैयाँ कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा

जनकपुरधाम - वैश्विक महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाविरुद्ध अहिले विश्व नै संघर्ष गरिरहेको छ। दुईजना कोरोना संक्रमित भेटिँदा ११ चैत्रदेखि सुरु भएको ‘लकडाउन’ ४४ औं दिनसम्म पुग्दा नेपालमा त्यो संख्या झण्डै सय पुगेको छ।

पश्चिम धनगढी र नेपालगञ्ज तथा पूर्व उदयपुरमा कोरोना संक्रमितको बढी संख्या देखिएपनि केहीदिन अघिसम्म प्रदेश २ मा यो संख्या कमै थियो। तर, बुधबारमात्रै प्रदेश २ को वीरगंजमा एकै परिवारका १७ जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि अहिले यो संख्या ३० पुगिसकेको छ। जसमध्ये दुईजना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्।

कोरोना संक्रमणको जोखिमको हिसाबले प्रदेश २ लाई सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिएको छ। भारतसँगको खुला सीमा र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या प्रदेश २ बाटै बढी भएकोले यस प्रदेशलाई उच्च जोखिमकारुपमा हेरिएको हो।

लकडाउन पाँचौं चरणसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले प्रदेशको मुकाम जनकपुरमा जेनतेन एउटा कोभिड अस्पताल स्थापना गरेको छ। प्रादेशिक अस्पताल नजिकै रहेको नर्सिङ क्याम्पसको भवनमा स्थापना गरिएको कोभिड अस्पतालमा आवश्यक उपकरणहरु जडान हुनसकेको छैन।

कोरोनाविरुद्धको तयारी अपूरो रहेपनि प्रदेश सरकारले कोरोनाको लागि लगभग संघीय सरकार जत्तिकै बजेट निकासा गरेको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोनाको लागि सरकारले २ अर्ब बजेट निकासा गरेको छ। यो रकम चालू आर्थिक वर्षको प्रदेशको कुल बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हो। चालू आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कूल ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँबाट २ अर्ब कोरोनाको लागि निकासा गरेको हो। कोरोनाको लागि अन्य प्रदेशभन्दा बढी रकम प्रदेश २ ले निकासा गरेको सरकारका मन्त्रीहरुले दाबी गरेका छन्।

मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले कोरोनाका लागि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत लगभग २ अर्ब रुपैयाँ पठाइसकिएको जानकारी दिएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निर्णय भएर निकासा भएका रकम खर्च हुने क्रममा रहेको उनले बताए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ८६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई १० करोड ४५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ।

प्रदेश सरकारमार्फत लकडाउन प्रभावितलाई राहत बाँड्न उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई ३३ करोड ७० लाख र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयलाई ३६ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १ करोड रुपैयाँ पठाइएको बुझिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको चारवटा डिभिजनलाई २५/२५ लाखको दरले पैसा पठाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसबाहेक प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड कोषमा २५ करोड रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पठाएको छ। आवश्यक्ताअनुसार माग भएपछि कोभिड कोषबाट समेत रकम पठाउन सकिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष र अन्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी प्रदेश सरकारले कोभिड कोष स्थापना गरेको हो।

कोभिड कोषबाट धनुषाको नगराईन नगरपालिकाको गंगुलीस्थित क्वारेन्टाइन मर्मतसम्भारका लागि नेपाली सेनालाई ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई औषधि, उपकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि कोषबाट १० लाख रुपैयाँ दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले बताए।

यसबाहेक कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारजस्ता काममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सवारी चालक, पत्रकारलगायतका व्यक्तिहरुको ज्यान गए ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए।

कोरोना महामारीका कारण लागू भएको लकडाउन पछि कृषि क्षेत्रसमेत प्रभावित भएकोले कृषकहरुको ब्याज मिनाहा गर्न रकम निकासा गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट कृषिलाई ६ करोड र कोरोनाका कारण खर्च हुन नसक्ने कार्यक्रमको ३० करोड रकम संशोधन गरेर कृषक राहततर्फ लगाउन भनिएको उनले बताए।

‘हामीले निर्णय गरेर विभिन्न मन्त्रालयलाई पैसा निकासा गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘सामान खरिद गर्न कतै टेन्डर हुँदै छ, कतै जिल्लाहरुमा भौतिक पूर्वाधारहरु तयार भइरहेको छ।’ अस्पतालहरुको अपग्रेड तथा औषधि खरिद गर्न पैसा गइसकेको र काम हुँदै गरेको अवस्था रहेको उनले बताए।

श्रेष्ठले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकम निकास गरेपनि हालसम्म खर्च भएको विवरण आइनसकेको बताए। ‘कोरोना महामारीको लागि रकम निकासा गरिएको हो, कामहरु भइरहेको छ, चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट रकम निकासा भएकोले जेष्ठ मसान्तसम्म खर्च भएको रकमबाहेक सबै सरकारी कोषमा फिर्ता आउँछ’, श्रेष्ठले भने।

कतिपय मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको रकम कार्यक्रम संशोधन गरेर कोभिडको लागि स्वीकृति लिएका छन् भने कतिपयलाई थप निकासा गरिएको उनले जानकारी दिए। श्रेष्ठले सम्पूर्ण विवरण निकालेर प्रदेशसभा बैठकमा संशोधित बजेट पेश गरिने बताए।