सरकार ! लकडाउन थपबाहेक कुनै योजना छ ?

कोरोना भाइरस महामारीका कारण मुलुकमा बन्दाबन्दी भएको ४० दिन नाघिसकेको छ। विश्वका धेरै देशको अनुभव, जनस्वास्थ्यविज्ञहरुको सुझाव अनुसार लकडाउन आफैंमा संकटबाट पार पाउने प्रमुख उपाय होइन।

यसले भाइरस प्रसारको रफ्तारलाई कम गर्ने मात्रै हो। अझ कोरोना नियन्त्रणका लागि अन्य तयारी गर्न लकडाउनले थप समय उपलब्ध गराउने मात्रै हो।

लकडाउनको यो अवधिमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के कस्ता रणनीति बनाउने, नागरिक भोकै पर्ने अवस्था आउन नदिन के गर्ने, कोरोना महमारी अन्य मुलुकमा जस्तै भयावह हुन थाल्यो भने क्षति कमभन्दा कम गराउन के गर्ने जस्तो विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्थ्याे। यही बेलामा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद, व्यापक मात्रामा परीक्षणलगायत गरिसक्नुपर्थ्याे। तर, त्यस्तो केही हुन सकेको छैन।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली सबै समस्याको समाधान लकडाउन नै हो भने जसरी प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ। विश्व नै कोरोना संकटबाट जुधिरहेका बेला लकडाउनकै बीच सत्ताधारी नेकपाले दिक्कलाग्दो सत्ताको पुरानो फोहोरी खेल दोहोर्याएर जगहँसाइ गरेको छ।

देशमा परीक्षणका लागि पर्याप्त सामग्री छैनन्, स्वास्थ्य सामग्री र अस्पतालको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । भेन्टिलेटर, आईसीयू थपिने त परको कुरा परीक्षण गर्ने किटसमेत सकिन थालेको प्रगोशालाहरुले बताइरहेका छन्।

स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीले तोकिएको समयमा आपूर्ति गर्न सकेका छैनन्। नेपाली सेनाले ल्याउने भनेको स्वास्थ्य सामग्री पनि अझै आइपुगेको छैन। हामीले ४० दिनको लकडाउन अवधिमा केही पनि गरेनछौं र फेरि लकडाउन थप्ने तयारी गर्दैछौं भन्नु उदेकलाग्दो कुरा हो। जनताप्रति उत्तरदायी कुनै पनि सरकार यस्तो अकर्मण्य हुँदैन।

पछिल्ला दुई हप्ता सत्तारुढ नेकपा आन्तरिक खिचातानीमा रुमल्लियो। यो खिचातानी अझै सकिएको छैन। सरकारमा बसेका र सरकारमा जान नपाएकाहरु, नेतृत्व गर्न पाएका र नेतृत्व गर्न नपाएकाहरुबीच बढेको कटुताका कारण मुलुकका जल्दाबल्दा सबै समस्या ओझेलमा पार्ने काम भएको छ। जनजीविकाको सवालमा कतै गम्भीरता देखिँदैन।

अरु मुलुक कोरोना भाइरसको चपेटामा परेपछि लकडाउन अवधिलाई अधिकतम उपयोग गर्दै संक्रमणबाट छुटकारा पाउँदै छन्। लकडाउन खुकुलो हुँदै छ। नेपालमा भने संक्रमणको दर निकै कम भइरहँदा पनि लकडाउनले नागरिकको आजीविकामै संकट ल्याएको छ। लामो समय लकडाउनमा बस्नुपर्दाको मानसिक समस्यामा नागरिक पर्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ।

हरेक पटक लकडाउनको अवधि सकिँदै गर्दा नागरिकहरु सोच्ने गर्छन् अब सरकारले के गर्ला, कस्तो रणनीति अपनाउला? तर सरकारले सीधै लकडाउन थप्छ र ‘कडा’ बनाउने निर्णय लिन्छ।

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमण अन्त्य हुन अझै दुई वर्षसम्म लाग्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ। कोरोनाविरुद्धको खोप तयार गर्न जुटिरहेका वैज्ञानिक खोप बजारमा आइपुग्न अझै कम्तीमा एक वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताइरहेका छन्।

कोरोनाविरुद्धको लडाइँ सहजै जित्छौँ भनेर दाबी गर्ने अमेरिकाले समेत सन् २०२० भित्र खोप बनाउन सक्ने सम्भावना देखेको छैन। त्यति बेलासम्म हामी लकडाउनमै रहने त?
तत्कालका लागि सरकारले उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्ने, कृषि उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियत दिने र सामाजिक दूरी कायम गरी सबैजसो सेवाका क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ सोच्नैपर्छ।

भोलिका दिनमा महामारी फैलिएर खाद्यान्न, तरकारी, दूध, औषधिजस्ता अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि पनि मानिस घरबाहिर निस्किन नसकिने अवस्था आए नागरिकको ज्युधनको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारसँग कुनै योजना छैन। बिरामीको संख्या बढ्दै गए हाम्रा अस्पतालले कसरी धान्छन् भन्ने कुनै योजना छैन। त्यस्ता योजना बनाउन अबेर भइसकेको छ।

रोजगारी खोसिएका र ऋणको भारी बढ्दै गएका नागरिकलाई सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। शक्तिशाली भनिएको नेकपा नेतृत्वको सरकार आफैंभित्रको आशंका र भयले काँपिरहेको छ। नेकपाका केही शीर्ष नेताबाहेक कुनै दल, समूह वा बाह्य संस्था केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउने प्रयासमा छैनन्। तर, ओली सञ्चारमाध्यमलाई अस्थिरताको दोषारोपण गरिरहेका छन्।

वास्तवमा ओली कसको डरका कारण तनावमा छन्? ओली मात्र नभई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसमेत रहेका नेकपाका शीर्ष नेताहरु संकटका बेला राजनीतिक जालझेलमा केन्द्रित भएपछि नागरिकका लागि सोच्ने को त? प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि यति बेला मौनप्रायः देखिन्छ।

लामो समय शासनसत्तामा रहँदा केही गर्न नसकेका, सत्तामा रहँदा पनि सत्ता टिकाउने ध्याउन्नमै समय बिताएका हाम्रा नेताहरुमा सामूहिक रुपमा हीनताबोधको ग्रन्थी विकास भएको त होइन ?