शनिबार, असार २७, २०७७

विचार

‘महिला नागरिक’ का नाममा भोटको राजनीति

1592986679dharmendra_jha_copy.jpg

नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान कानुनमा परिवर्तन प्रक्रियासँगै यससम्बन्धी विवाद चुलिएको छ।

सरकारले साउन २०७५ मा नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको थियो।

लामो समयसम्म राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई सत्तारुढ नेकपाको जोडबलमा समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरेको छ। समितिमा छलफलका क्रममा महिला सांसदको धारणा फरक थियो।

अंगीकृत नागरिकतामा रहेको सातवर्षे प्रावधानमा विमति जनाउँदै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाले संसदीय समितिमा फरक मत प्रस्तुत गरे। यस्तो प्रावधानले नागरिकता प्राप्तिका क्षेत्रमा थप संवैधानिक एवम् कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने ती दलको दाबी छ।

यतिबेला विधेयकलाई सत्तारुढ नेकपा मात्र नभई अन्य दलले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। संसदमा दलहरुको प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ, यसलाई उनीहरुले भोट तान्ने उपायका रुपमा लिएका लिएका छन्। तर मतदातालाई आकर्षित गर्ने रणनीतिका आधारमा सर्वस्वीकार्य समाधान ननिस्कने स्पष्ट छ।

विधेयकमा अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा फरक व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। नागरिकता ऐन २०६३ ले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा विशेष सर्तको व्यवस्था गरेको छैन। तर, अहिले संविधान संशोधन गरेर नागरिकताको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनुको साटो २०६३ को कानुनमा संशोधन गरेर सत्तारुढ दल नेकपा नै विभेदकारी कानुन बनाउन खोज्दै छ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रस्तुत विधेयक पारित भए यसले मधेस, हिमाल, पहाड सबैतिरको सामाजिक संरचनामा प्रतिकूल फरक पर्ने धारणा व्यक्त गर्छन्।

उनी भन्छन्, 'वर्षौंदेखि कानुनसम्मत ढंगले पाइरहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको अधिकार खोस्ने कानुन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हो।'  उनी यसलाई नेकपा सरकारको प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै भन्छन्, 'यो राष्ट्रहितविपरीत हो। यो स्वीकारयोग्य छैन।'

कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल नेकपाले नागरिकता ऐन सामान्य बहुमतले संशोधन गराउने हो भने गलत नजिर स्थापित हुने बताउँछन्।  संवैधानिक रुपमा पहिलोपटक २०१९ मा नागरिकताको विषय उल्लेख गरिएपछि २०२० मा आएको नागरिकतासम्बन्धी कानुन क्रियाशील हुन थालेको ५८ वर्ष भयो तर त्यसअघि पनि मुलुकी ऐनदेखि नै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकसरह मानिन्थ्यो।

उनी भन्छन्, 'यी कानुनले काम गरेकै थिए, अहिले किन नयाँ कानुन चाहियो?' उनले विधेयक पारित भए त्यो राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्न सक्ने बताए।

समाजवादी जनता पार्टी र नपाली कांग्रेस वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्काल दिइनुपर्ने अडानमा छन्।

कांग्रेस २०६३ को व्यवस्थालाई नै कायम गर्नुपर्ने भन्दै मधेस केन्द्रित दलको कित्तामा उभिएको छ। स्पष्ट छ, दलहरुको फरकफरक रणनीतिको उपस्थितिमा नागरिकताको मुद्दा जेलिन पुगेको छ। यसै विषयलाई मुद्दा बनाउँदै विगतमा संसद अवरुद्ध गरिएको स्मरणीय छ ।

नागरिकता विधेयकबारे जसरी दलीय रणनीति अख्तियार गरिएको छ त्यसलाई उचित ठहर्‍याउन सकिन्न। यो मुद्दाको समाधान नखोज्ने र मतदाता आकर्षित गरिरहने राजनीतिक लाभ–हानिका दृष्टिले मुद्दा ब्युताइँरहने ‘मुड’ मा दलहरु देखिएका छन्। होइन भने दलहरुबीच दन्तबझान किन?

न त सत्ताधारी दलसँग नागरिकताका लागि नेपाली नागरिकले विवाह गरेका विदेशी महिलाले सात वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधानका पछाडि कुनै स्पष्ट तर्क छ न त प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेस केन्द्रित दलहरुसँगै २०६३ कै प्रावधानमा फर्कनैपर्ने मतका पछाडि कुनै वैज्ञानिक आधार छ।

विधेयकमा सत्ताधारीले भनेजस्तो व्यवस्था गरिए राष्ट्रियता बलियो हुने र प्रतिपक्षले भनेजस्तो व्यवस्था गरिए कमजोर भइहाल्ने तर्क जायज देखिँदैन।

मधेस केन्द्रित दलहरुले यो विधेयक पारित भएमा मधेसको सामाजिक संरचना प्रभावित हुने बताउँदै आएका छन् भने अर्कोथरी विधेयकको नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन नगरिए नेपाली राष्ट्रियता कमजोर भई देश ‘फिजीकरण’ तर्फ अग्रसर हुने बताउँछन्।

यो त नागरिकताका नाममा राष्ट्रियता कमजोर र बलियो भएको देखाउने दलीय रणनीति र प्रपञ्चमात्र हो।

नेपालमा जबजब नागरिकताको सन्दर्भ उठ्छ, तबतब मधेस र मधेसी समुदायलाई तारो बनाइन्छ। यसपटक पनि यस्तै भएको छ र एकथरीले पुनः मधेस र मधेसीलाई शंकालु आँखाले हेरिरहेको प्रस्ट छ।

एकथरी दल र समूह नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीचमा अवस्थित सानो मुलुक भएकाले सधैं यसको राष्ट्रियता संकटमा रहन्छ भन्ने हीन मनोग्रन्थिबाट गुज्रिरहेका छन्।

नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लान त सम्मानपूर्वक समावेशी समाज निर्माणको चर्चा हुनुपर्ने हो। तथ्य र तथ्यांक एकातिर पन्छाएर कुनै एक जाति, समुदाय वा वर्गलाई शुद्ध वा अशुद्ध राष्ट्रवादी मान्ने कुराले आत्मरति त देला तर परिणाम भने प्रिय नहुन सक्छ।

एकथरी कथित बुद्धिजीवीहरु विगतमा ४० लाख विदेशीले नागरिकता लिएको रट लगाउँछन्। उनीहरुको प्रहार मधेसी समुदायप्रति लक्षित हुन्छ। विदेशीले नै नागरिकता लिएको प्रमाणित भए त्यस्ताको नागरिकता खारेजीको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

राज्यले विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्छ भने त्यस्ताको नागरिकता खोस्न पनि त सक्छ। विभेद कहाँ छ भनी जोडले कराउनेहरुले उत्तर दिनु आवश्यक छ।

अहिलेको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको अवस्थामा विवाह गरी नेपाल आएका व्यक्तिबाट जन्मिएका बालबालिकाको भविष्य के हुने? तिनको जन्मदर्ता हुने कि नहुने? तिनले विद्यालयमा भर्ना हुन पाउने कि नपाउने? तिनले संविधानमा उल्लिखित हकको प्रचलन गर्न पाउने कि नपाउने? नागरिकता लिन नपाउँदै पतिको मृत्यु भए सम्बद्ध महिलाले के गर्ने?

नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार यी प्रावधान कार्यान्वयनमा बाबुआमाको नागरिकता अपरिहार्य हुन्छ। प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएमा बच्चाको भविष्य समस्याग्रस्त बन्न पुग्नेछ। यो मानवअधिकारको विश्वव्यापी उपभोगको सिद्धान्तविरुद्ध होइन? उत्तर अपेक्षित छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्