राहत प्याकेज नाफाको लागि हैन, बाँच्नमात्र चाहिएको हो

कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै ओरालो लागिरहेको छ। नेपालमा पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण अर्थतन्त्र शिथिल छ। उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय ठप्प हुँदा लाखौंको रोजगारी धरापमा परेको छ। यही सेरोफेरोमा नेपाल समयका लागि नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग शर्मिला ठकुरीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः

बन्दाबन्दीले निजी क्षेत्रमा परेको प्रभाव कस्तो छ ?

कोभिड–१९ र त्यसको रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको असर विश्वभर सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ।

नेपालमा लकडाउन भएको आज (बिहीबार) ३६ दिन भइसकेको छ। हामीले विजनेस गरिरहेका छैनौं, रेभेन्यू शून्य छ। होटेल, उद्योग, पसल सबै बन्द छन्। अधिकांशको आम्दानी शून्य छ तर, खर्च अहिले पनि ठूलै छ। ऋणको व्याज घटेको छैन। कामदारको खर्च, घरभाडा खर्च, कर लगायतका सबै खर्च भइरहेको छ।

नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटन क्षेत्र झन् धेरै प्रभावित भएको छ। यो क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव दीर्घकालीन हुनसक्छ। विश्वभर नै वस्तु वा सेवाको मागमा उच्च गिरावट आइरहेको छ र परिणामस्वरुप आयात–निर्यातमा कमी आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहेको छ।

निजी क्षेत्रले अहिले नै कच्चा पदार्थको अभाव व्यहोरिरहेको छ। कृषि क्षेत्र अलिक कम प्रभावित देखिए पनि कोरोनाको प्रभाव यो क्षेत्रमा पनि पर्नेछ।

पहिले पनि संकट त आउँथ्यो तर, त्यसको असर निश्चित क्षेत्र वा देशमा सीमित हुन्थ्यो। अहिले त संसार नै समस्यामा छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रमात्र कसरी अछुतो रहन्थ्यो । इतिहासमै सबैभन्दा खराब समयको सामना गरिरहेका छौं हामी ।

लकडाउनका कारण निजी क्षेत्रले व्यहोर्नुपर्ने नोक्सानीको कुनै अनुमान गर्नुभएको छ?

लकडाउन अझै कति लम्बिने हो, त्यसपछिको परिस्थिति कस्तो हुने हो, केही थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई भएको नोक्सानी रकममा भन्न सकिने अवस्था छैैन। यो समस्याबाट बाहिर निस्कन ६ महिनादेखि चार वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ। पर्यटनको क्षेत्रमा त झन् धेरै समय पर्खनुपर्ने हुन सक्छ।

भूकम्पपछि मानिसहरुलाई आफ्नो घरभित्र ढुक्कसँग बस्न करिब पाँच वर्ष लाग्यो। अहिलेको अवस्था पनि उही हो। गिरेको आत्मविश्वास उठ्न समय लाग्छ। विदेशीहरु भ्रमणको लागि निस्फिक्री बाहिरिन कम्तीमा चार वर्ष लाग्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका लागि व्याज तिर्ने समय थप, समयमै ब्याज तिर्दा १० प्रतिशत छुट, पुनर्कर्जाको रकम दोब्बर जस्ता राहतको व्यवस्था गरेको छ। यसले त मद्दत पुग्ला नि!

यो पर्याप्त होइन। सरकारले पहिलो चरणमा तत्कालीन अवस्थालाई ध्यान दिएर गरेको व्यवस्था हो यो। तर, लकडाउन त लम्बिँदै गएको छ र कोरोनाको प्रभाव बढ्दो छ। त्यसैले हामीले थप राहतको माग गरिरहेका छौं।

अर्कोतिर, राष्ट्र बैंकले ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरे पनि त्यो आवधिक कर्जामा मात्र हो वा सबै प्रकारको कर्जामा हो भन्ने जस्ता विषय स्पष्ट पारेको छैन। वैशाख महिनाभर लकडाउन भएको छ, त्यो महिनामा व्याज छुट पाइने हो की होइन स्पष्ट छैन।

चैत मसान्तमा बुझाउनुपर्ने त्रैमासिक व्याज असार मसान्तसम्म बुझाए हुने भनिए पनि बैंकहरुले चैतमा नै खाताबाट ब्याज रकम तानिसकेका छन्।

परिसंघको सरकारसँग माग के हो ?

सबैभन्दा पहिलो माग व्याजदर घटाउनुपर्ने हो। यसमा सरकारले हामीलाई सहयोग गर्नैपर्छ । एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरले संयुक्त रुपमा कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशतसम्म घटाउनका लागि माग गरेका छौं।

यसरी घटाएको व्याजदर कम्तीमा ३ वर्षसम्म यथावत् राख्न पनि हाम्रो माग छ। हामीले सरकारसँग मनिटरी र बजेटरी प्याकेज मागिरहेका छौं। बजेटरी प्याकेज भने विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरुका लागि हो।

पाँच प्रतिशतसम्म व्याजदर घटाउन सम्भव छ ?

यो माग सरकारसँग भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पूरा हुन सक्छ। तर, त्यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

निक्षेपको व्याजदर घटाउने, सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत गर्ने, सीसीआर घटाउने जस्ता व्यवस्था गर्ने हो भने ब्याजदर घटाउन सरकारले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पर्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सीआरआर तीन प्रतिशतमा झारेको छ, यो पनि हाम्रो मागलाई नै सम्बोधन गरेको हुनसक्छ।

त्यस्तै कर्जाको व्याजदर कम गर्नका लागि एसएलआरमा लचक हुन सक्छ। यो सबै हुनसक्दा बैंकहरुले सहजै ५ प्रतिशत कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न सक्छन्।

राजस्व कम हुँदा सरकारलाई पर्ने कठिनाइबारे पनि हामीले बुझेका छौं। अझ, आगामी वर्ष पनि सरकारको राजस्व घट्छ। त्यसकारण पनि हामीले सरकारले रकम खर्च नगरी नीतिगत व्यवस्थाबाटै ब्याजदर कम गर्न सकिने उपाय सुझाएका हौं।

निजी क्षेत्रले चालु पुँजीका लागि बैंकहरुसँग थप १० प्रतिशत रकम कर्जा माग गर्नुको कारण चाहिँ के हो?

निजी क्षेत्रको चालु पुँजीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गरेका छन्। बाँकी २० प्रतिशत निजी क्षेत्रको आफ्नै लगानी हुन्छ। अहिले लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा भएको रकम सबै सकिएको छ। त्यसैले पहिलाको ८० प्रतिशतमा कम्पनीको सम्भावना हेरेर थप १० देखि २० प्रतिशत ऋण दिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो।

सरकारले बजेट ल्याउन झण्डै एक महिना बाँकी छ। यसपटकको बजेटमा सीएनआईको अपेक्षा के हो?

अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन बजेटबाटै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। यस्तो बेला विकास बजेट कम गर्नु हुँदैन। स्रोतको कमी भएमा आन्तरिक र बैदेशिक ऋण लिनुपर्छ। कतिपय देशले जीडीपीको शत प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण लिएका छन्।

तर, अहिलेसम्म हामीले जीडीपीको ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण लिएका छौं। यसरी हेर्दा हाम्रो देश ऋण लिनका लागि सहज अवस्थामा छ। बजेटलाई कम नगरेरै अर्थतन्त्रलाई ‘किक स्टार्ट’ गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले भइरहेको रोजगारदाता र कामदारबीचको विवाद के हो?

रोजगारदाता परिषद्ले लकडाउनका बेला श्रमिकलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म तलब दिने निर्णय गरेका हौं।

तर, उनीहरुले मानेका छैनन्। एकातिर ‘नो वर्क नो पे’ को सिद्धान्त छ, अर्कोतिर संकटको बेला सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। अहिले हाम्रो आम्दानी शून्यमा झरेको बेला हामीले दिनसक्ने जति दिन्छौं तर, यसमा कामदारले पनि योगदान गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं।

हामीले श्रममन्त्रीसँग पनि सल्लाह गरेका थियौं। लकडाउन अवधिभरको रकम सार्वजनिक विदा मानेर दिनुपर्ने कुरा सरकारी क्षेत्रमा मात्र लागु हुने भन्ने स्पष्ट उत्तर आएको छ ।

राहतको नाममा फाइदा लिनेहरु बढी कराइरहेको भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि !

निजी क्षेत्रले आफ्नो खल्ती भर्नका लागि राहत मागेको होइन। हामी अहिले निकै मर्कामा छौं भन्ने सबैलाई थाहा छ।

देशमा अत्यधिक रोजगारी दिने भनेको निजी क्षेत्र नै हो। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु पनि फर्कंदै छन्, उनीहरुलाई रोजगारी कसरी दिने भन्ने चिन्ताको विषय छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रकै अवस्था डामाडोल भयो भने झन् ठूलो समस्या आउँछ।

निजी क्षेत्रले नाफा बढाउनका लागि नभएर बाँच्नकै लागि राहतको माग गरेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका १० देखि १५ लाख नेपाली फर्कने मोटामोटी अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले कति रोजगार सिर्जना सक्ला ?

सीएनआईको हालको लक्ष्य अहिलेको परिस्थितिमा उद्योगधन्दा र व्यापार कसरी बचाउने भन्ने हो। व्यवसाय कम हुँदै गयो भने रोजगार सिर्जना पनि हुँदैन। त्यसैले भएका उद्योगलाई बचाउने र भएका कामदारलाई निरन्तरता कसरी दिने भन्नेमै हामी केन्द्रित छौं।

कृषि, उद्योग र निर्माणलाई नयाँ रोजगारीको क्षेत्र बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं।

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता हटाउन अब के गर्नुपर्ला ?

मेरो विचारमा लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ। भारत र भियतनामको उदाहरण हेर्दा पनि थाहा हुन्छ।

नेपालमा आजसम्म कोभिड– १९ को ठूलो प्रभाव परेको छैन। त्यसैले २५ बैशाखदेखि बढी संक्रमित भएका ठाउँ बाहेकका बजार खोल्नुपर्छ। विस्तारै उद्योग, व्यवसाय खुल्दै जाँदा अर्थतन्त्र पनि गतिशिल बन्न थाल्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै ठूलो छैन, त्यसैले सही नीतिहरु अगाडि बढाउन सकियो भने छिट्टै तंग्रिन्छ।

यो अवस्थालाई अवसरको रुपमा प्रगोग गरेर विकास खर्च गर्ने र विदेशी दातृ निकायबाट ऋण लिएर काम अगाडि बढाउने हो भने सहजै काम गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ लगानी र निक्षेप दुबै बढाउनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्था केही खुकुलो पार्नु पनि जरुरी भइसकेको छ।