मंगलबार, असार २३, २०७७

अर्थ विशेष

ढुकुटी रित्तिसक्यो भन्ने अर्थमन्त्री फजुल खर्च किन रोक्दैनन्

1591694362Yubaraj-Khatiwada.jpg
फाइल तस्बिर।

‘आम्दानी आठ आना, खर्च रुपैयाँ’ को अवस्था देखिए पनि सरकारले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएमा मुलुकको अर्थतन्त्र अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेजस्तोे कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्थामा छैन।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभाको ३२ जेठको बैठकमा भने, ‘राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारोमा छ। जति राजस्व उठाउँछौं, त्यसले खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन।’

चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चलगायतमा सकिएको छ तर, राजस्व साढे ६ खर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ।
यसको अर्थ मुलुकमा आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै छ। अर्थमन्त्रीका अनुसार अनिवार्य दायित्वमा मासिक ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर जेठ महिनामा उठेको राजस्व १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ।

अर्थमन्त्रीकै भनाइ अनुसार मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिएको छ। तर, अर्थशास्त्रीहरु भने अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो संकट आइनसकेको बताउँछन्। अर्थविद् अच्युत वाग्ले मुलुकको अवस्था त्यति नाजुक भइसकेकोमा विश्वास गर्दैनन्।

“तथ्यांकमा आधारित नभएर यत्तिकै बोलेको कुरालाई विश्वास गर्न सकिंदैन,” उनी भन्छन्, “मेरो बुझाइमा अझै एक/डेढ वर्ष कर्मचारीलाई तलब दिन कुनै समस्या आउँदैन।”

अनावश्यक क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट

३२ जेठमै खर्च गर्न सरकारसँग रकम नभएको बताएका अर्थमन्त्रीले १५ दिनअघि मात्रै प्रस्तुत गरेको बजेटमा रेलदेखि पानीजहाजसम्मलाई बजेट विनियोजन गरेका छन्।

आव २०७७/७८ को बजेटमा भ्रमण, परामर्श, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद र मर्मत, इन्धनलगायतमा बजेट विनियोजन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम गरिएको छैन।

मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी, पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी लगायतको सेवा सुविधामा कटौती गरिएको छैन।

सामाजिक सहायतादेखि उच्च ओहोदाका कर्मचारीको पारिश्रमिक जस्ता अनुत्पादक मानिने खर्च पनि जस्ताको तस्तै राखिएको छ।

चालु आवमा पदाधिकारी शीर्षकको भत्तामा १६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। आगामी आवका लागि ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बढाएर ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आम अपेक्ष विपरीत विशिष्टहरूको सुविधा कटौतीमा निर्मम् बन्न नसकेको सरकारले भ्यूटावर निर्माणमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा निर्माणाधीन २५ तले भ्यूटावरको लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। एक अर्ब ५४ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा निर्माण हुने भ्यूटावर ०७८ पुसमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नुवाकोटको ककनीमा त संघ र प्रदेश दुवै सरकारले भ्यूटावर बनाउँदै छन्।

त्यस्तै नेपाली सेनाको लागि १५० वटा सवारी साधन खरिद गर्ने योजना अघि सारिएको छ। अघिल्लो वर्षमात्रै सेनाले तीन अर्ब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँका सवारी साधन खरिद गरेको थियो। चालु आवमा ३७ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन खरिद गरेको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अनावश्यक आयोजना र क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु मुलुकका लागि घातक भएको बताउँछन्।

“भ्यूटावर तत्काल मात्रै होइन दीर्घकालको लागि पनि बनाउनु उपयुक्त छैन,” उनी भन्छन्, “यो बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भए कति जनसंख्या लाभान्वित हुन्थ्यो, सरकारले त्यो सोच्नुपथ्र्यो।”

अनावश्यक संरचना मात्रै होइन, प्रभावकारी हुन नसकेका थुप्रै आयोजनाको बजेट कटौती गर्नुको साटो झन् बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट चार अर्ब ८२ करोडबाट बढाएर आगामी आवको लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ।

कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको लागि तीन अर्ब २२ करोड छुट्याइएको छ। जबकि यही आयोजना अन्तर्गत गत वर्ष २४ करोड भ्रष्टाचार भएको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा छ। त्यस्तै, चालु आवमा कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि ६ अर्ब रुपैयाँ छ्ट्याइएको छ।

चौतर्फी विरोध हुँदा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति सांसद चार/चार करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। रेलमार्गको लागि आठ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। केही काम नै नभएको पानीजहाज कार्यालयको लागि सात करोड २८ लाख र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि ८३ लाख बजेट छुट्याइएको छ।

अर्थविद् एवं तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल माथि उल्लेखित बाहेक मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएकोले मन्त्रालय घटाउने, विभाग घटाउने, डिभिजन खारेज गर्ने, समिति वा बोर्डहरू कम गर्नेलगायत खर्च कटौतीका थुप्रै आधार भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “सरकारले दिएको अनुदानको पनि पुनर्मुल्यांकन गर्नुपर्छ, स्थानीय, प्रदेश र संघले दोहोरो/तेहेरोसमेत कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ।”

फाइल तस्बिर।

राजनीतिक दबाब कि दम्भ ?

राष्ट्र बैंकमा लामो समयको अनुभव, योजना आयोगको उपाध्यक्ष र फेरि राष्ट्र बैंकको गर्भनर भइसकेका खतिवडा मौद्रिक अर्थशास्त्रको जानकार मानिन्छन्। त्यसैकारण पनि उनलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा नेकपाभित्र असन्तुष्टि भए पनि खुलेर विरोध भएन। विज्ञ र ‘अराजनीतिक’ अर्थमन्त्री पाउँदा नागरिक पनि आशावादी भए।

तर, दुई तिहाइको बलियो सरकार, ६ प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार हुँदा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो विज्ञताको प्रयोग व्यावहारिक रुपमा गर्न सकेका छैनन्।

राजनीतिक व्यक्ति नभएका कारणले निर्वाचन क्षेत्र र पार्टी कार्यकर्तालाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता पनि छैन मन्त्री खतिवडालाई। गृहजिल्लाकै प्रधानमन्त्री सधैं उनको दाहिना छन्। तर पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन खतिवडा सफल भएका छैनन्।

विकास खर्चको गति बढ्न सकेको छैन। मुलुकको दीर्घकालीन हितका कुनै नयाँ योजना छैनन्। झन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त खर्च र आम्दानीको सन्तुलन मिलाउने उपाय पनि उनले गरेनन्।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती ल्याएको छ। तर, अर्थमन्त्रीले आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। रोजगारी सिर्जना र कृषिको विकासको लागि उत्साहजनक कार्यक्रम छैनन्। उद्योगी, व्यवसायी कोही पनि आगामी आवको बजेटबाट खुसी छैनन्।

यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत वृद्धिदरको अति महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण गर्नबाट भने उनी चुकेनन्। कोरोना संकटले अर्थतन्त्र र सार्वजीवनका अन्य पक्ष डामाडोल भइरहेका बेला यो वृद्धिदर हासिल कसरी सम्भव होला? पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी भन्छन्, “असम्भव छ।”

अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकै महिनामा श्वेतपत्र ल्याउँदै उनले भनेका थिए, ‘देशको ढुकुटी रित्तो छ। सम्हालेर अगाडि बढ्छु।’ जानकारहरूका अनुसार उनमा सबै खत्तम भइसक्यो, ढुकुटी रित्तो छ भनेर आफूले काम गरेको देखाउने प्रवृत्ति छ। यसै कारण उनले संसदमा राज्यलाई नगद अभाव भएको बताए।

आव २०७५/७६ को बजेट कसिलो भएको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूबाट खतिवडाले प्रशंसा पाएका पनि थिए। २०७६/७७ सालको बजेटमा भने मन्त्री खतिवडाले ढुकुटीले धान्न धौधौ हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलवमा वृद्धि गरे। यसले चालु खर्चमा ठूलो दवाब पा¥योे। संसद विकास कोषको रकम ४ करोडबाट ६ करोड पु¥याइयो। फजुल खर्चमा कटौती भएन। परिणाम चालु आवमा सरकारी ढुकुटी रित्तियो।

अर्थविद् वाग्ले अर्थमन्त्रीमा भएको अहंकारले पनि समस्या ल्याएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अरुको कुरै नसुन्ने र मैंले चाहेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति उहाँको लागि हानिकारक छ।”

वाग्लेले भनेजस्तै १ असारमा गोरखामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री खतिवडाको अहंकारमाथि प्रश्न गरे। उनले भने, ‘आफू पनि नगर्ने र अरूले भनेको पनि नमान्ने गर्दा अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको छ।’

अर्थविद् खनाल भने संरचनागत र प्रणालीगत त्रुटीले समस्या निम्तिएको बताउँछन्। “यी सबै कुरा जिम्मेवार ढंगले सुधार गर्न अर्थमन्त्री तत्पर हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “परम्परा र यथास्थितिबाट बाहिर निस्किने हिम्मत गर्नुपर्छ।”

जानकारहरुका अनुसार खतिवडा आफ्ना कमजोरीसँगै राजनीतिक शक्तिको चाहना र प्रधानमन्त्रीका रुमानी सपनाको दबाबमा छन्। त्यसकै परिणामले अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भइरहेको छ। खर्च कटौती हुन सकेको छैन।

स्रोतमा समस्या छैन

अहिलेको अनिश्चितता कति बढ्छ, थाहा छैन। आम्दानी र खर्चको अनुपातमा ठूलो अन्तर हुँदा पनि सरकार खर्च कटौतीमा लागेको छैन। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न ध्यान दिएको छैन।

उच्च ओहोदाका कर्मचारी मात्रै होइन, केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको तलब÷भत्ता मुलुक सुहाउँदो छैन। समानता र समाजिक न्यायका सिद्धान्तका आधारमा तल्लो र माथिल्लो तहको कर्मचारी, प्रशासकको तलबको अनुपात सच्याउने बेला यही थियो। तर, अर्थमन्त्रीले आँट गर्न सकेनन्।

अर्थविद् वाग्ले भन्छन्, “संघले बजेटमार्फत् जनप्रतिनिधिको तलब/भत्ता कटौतीमा निर्मम् बनेको भए प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यो अनुसरण गर्न सक्थे।” तर, संघले नै गतिलो काम नगरेपछि त्यसकै सिको प्रदेशले ग¥यो, अब स्थानीय सरकारसम्म पुग्छ।”

कोरोना संकट, त्यसबाट सिर्जित अनिश्चितता र अर्थमन्त्रीकै भनाइका बावजुद पनि मुलुकमा ठूलो वित्तीय संकट देखापर्ने अवस्था अझै नआएको जानकारहरू बताउँछन्।

किनभने आन्तरिक ऋण उठाउने ठाउँ प्रशस्त छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सहयोग गर्न तयार छन्। स्रोत व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपाय खोजिएकै छैन।

खनाल पनि अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो मुलुकमा आर्थिक संकट नरहेको बताउँछन्। “जेठ मसान्तसम्म आम्दानीभन्दा खर्च ५५ अर्ब रुपैयाँ बढी छ,” उनी भन्छन, “अब लकडाउन खुकुलो भएपछि बढेको आर्थिक गतिविधिले राजस्वको स्रोत विस्तार हुन्छ।” अवस्था भयावह नभए पनि अर्थमन्त्री ‘कञ्जुस’ बन्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

वाग्ले भन्छन्, “शासकीय विश्वसनीयता भयो भने स्रोत जुटाउन कुनै गाह्रो छैन। राजनीतिक इच्छाशक्ति र सरकारको विश्वसनियता हुनुप¥यो।” उनका अनुसार राज्यले लागि खर्च कटौतीसँगै आम्दानी पनि गर्नुपर्छ।

खर्च कटौती मात्रै होइन राज्यले कमाउने बाटो पनि प्रशस्त छ। त्यसको लागि भएका उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुपर्ने लोहनी बताउँछन्। “साना र मझौला व्यवसाय अहिले सबैभन्दा संकटमा छन्,” उनी भन्छन्, “पुरानालाई आर्थिक प्याकेजमार्फत् उठाउने र नयाँ खुल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।”

अर्थविद् खनाल पनि अहिलेको संकटको समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागित गर्ने गरी स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। “पूँजीगत खर्च बढ्यो भने मुलुकले दीर्घकालीन विकासको गति समात्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अल्पकालीन र दीर्घकालीन समीक्षा गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्