असोजभित्रै पाँच अर्ब बाँड्दै देउवा सरकार ! यस्ता छन् कार्यकर्ता केन्द्रित कार्यक्रम

काठमाडौं– गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्दै सरकारले शुक्रबार बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ। प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका छन्। 

संसदमा पेश गरिएको सो विधेयकमार्फत बजेटको आधार घटाइएको छ। गत जेठमा ल्याइएको बजेटमा बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ।

बजेटको आकार केही घटाए पनि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ७ प्रतिशतको लिइएको छ। तत्कालीन केपी ओली सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेको थियो।

शुक्रबार प्रस्तुत विधेयक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९को बजेटको उद्देश्य बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण र कोभिड १९का कारण धराशायी बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने रहेको विधेयकमा उल्लेख छ। कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले विधेयकमार्फत कार्यक्रम केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। 

विधेयकमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। सो रकम औषधि उपचार खर्चबापत उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिए पनि कार्यकर्तामुखी देखिन्छ। विगतमा समेत यस किसिमका कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने गरेका थिए। तर, वास्तविक बिरामीले भन्दा पनि पहुँचवाला र कार्यकर्ताले मात्रै पाउने गरेका थिए।

सोही किसिमको अर्को कार्यक्रम राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका नाममा छ। ‘राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति बापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु,’ बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पढ्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। सो कार्यक्रम पनि वास्तविक पीडित भन्दा पहुँचवाला र कार्यकर्ताले  नै पाउने जोखिम देखिन्छ।

त्यसैगरी कोभिड–१९को असरबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद राहत दिने घोषणा अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन्। ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यसरी ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्दा राज्यको ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ। यसरी वितरण गरिने कार्यक्रम पनि वास्तविक रोजगार गुमाउने भन्दा पहुँचवाला कार्यकर्ताले पाउने जोखिम छ।

‘अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रति घरपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रादान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु,’ मन्त्री शर्माले विधेयक पढ्दै भने, ‘यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छु।’

त्यस्तै सरकारले बेरोजगार युवाको लगत संकलन गरिने जनाएको छ। ‘बेरोजगार युवाहरुको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अधिलेख तयार गरिने छ,’ विधेयकमा  भनिएको छ, ‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरुलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिने छ।’

सो कार्यक्रममा विपन्न दलित एवं अति गरिबलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। तर, वास्तविक दलित, विपन्न र अति गरिबले भन्दा कार्यकर्ताले नै पाउने जोखिम धेरै छ।

त्यस्तै लघु, साना तथा मझौता उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यममा प्रत्येक पालिकामा ५०० बेरोजगारलाई ऋण प्रवाह गरिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। युवालाई स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छ सरकारले। ‘यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्रीले भने।

त्यस्तै सरकारले सहरी विपन्नको नाममा समेत खर्च गर्ने भएको छ। ‘सहरी विपन्न नागरिकको लागि सामाजिक संस्थाको  सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।’