काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट निवदेनमाथि शुक्रबार पनि सुनुवाइ भएन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा रहेको रिट निवेदक कानुन व्यवसायीको निवेदनका कारण सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो। यसअघि गत ८ भदौमा सो रिट अनुसार कुलमान नियुक्तिको मिसिल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
गत वर्ष कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमै पुनः नियुक्तिको चर्को माग भयो। सर्वसाधारणले सडकमै उत्रिएर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्राधिकरणमा घिसिङको पुनः नियुक्तिको लागि चर्को दबाब दिए। दबाबका बीच ओली सरकारले घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गरेन।
कार्यकाल सकिएपछि घिसिङ भदौ ३० मा विदाइ भएर निस्किए। ओली सरकारले प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो। त्यसपछि गत कात्तिकमा प्राधिकरण्को निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रुपमा तत्कालीन सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। गत माघमा हितेन्द्रदेव निमित्तबाट कार्यकारी निर्देशक भए।
गत असार अन्तिम साता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्राधिकरणमा पुनः घिसिङकै चर्चा चल्न थाल्यो। आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा गठन भएको नयाँ सरकारलाई प्राधिकरणको गत वर्षको प्रगतिका कारण पनि घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्नका लागि थप बल पुग्यो।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८मा प्राधिकरणको नाफा करिब ७० प्रतिशतले घटेर ११ अर्बबाट ३ अर्बमा झरेको विवरण सार्वजनिक भयो। विद्युत चुहावट पनि करिब २ प्रतिशतले घटेको विवरण समेत सार्वजनिक भएपछि घिसिङलाई पुनः नियुक्तका लागि थप बल पुगेको थियो। हुन पनि एक वर्षमा प्राधिरणको नाफा ११ अर्ब रुपैयाँबाट ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। विद्युत चुहावट समेत १५.२७ प्रतिशतबाट बढेर १७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको छ।
साउन तेस्रो सातासम्म सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनः घिसिङलाई नियुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो। सँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य पनि बोल्न थाले। उनले सञ्चारमाध्यममा भने, ‘सरकारले ‘ग्रेसफुल स्थानान्तरण’ गरेमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। म ठाउँ खाली गरिदिन्छुु।’
सरकारले प्राधिकरणमा खाइपाइ आएको सेवा सुविधा नघट्ने सुविधासहित विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरेर शाक्यलाई उर्जा आयोगमा सरुवा गरेको छ।
प्राधिरणककै सेवा सुविधासहित उर्जा आयोगमा सरुवा गरिएपछि उनले आफूलाई ‘ग्रेसफुल स्थानान्तरण’ भएको महसुस गर्न सकेनन्। शाक्यले आफ्नो सरुवा भएको हो वा होइन भन्ने विषयमै अन्योल रहेको र कुलमान घिसिङको नियुक्ति समेत गैरकानुनी रहको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गत ३२ साउनमा रिट दायर गरेका थिए।
के छ रिटमा?
शाक्यले गत २७ साउनमा आफू विदामा बसेको बेला इमेलका माध्यमबाट ‘उर्जा विशेषज्ञ सदस्य नियुक्ति भन्ने विषय राखी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७८–०४–२५ गतेको निर्णय अनुसार तपाईलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा खाइपाइ आएसरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पद (नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरह) मा पूरा समय काम गर्ने गरी चार वर्षको लागि नियुक्ति गरिएको छ’ भन्ने जानकारी पाएको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
तलब सुविधा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा खाइपाइ आएको भनिए पनि मर्यादाक्रममा विशिष्ट श्रेणीको पद नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको कुराले आफ्नो विद्युत प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमा कुनै खोट दोष नरहेको र नेपाल सरकार त्यसबाट सन्तुष्ट रहेको स्पष्ट रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
तलब सुविधा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सरह नै उल्लेख भए पनि नेपालको संविधानको धारा २९को ४ मा भएको व्यवस्था ‘कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था अनुसार संविधानको सो व्यवस्थाको उपभोग आफूले पनि गर्न पाउने शाक्यले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
आफ्नो सहमति र जानकारीबेगर गरिएको उक्त नियुक्तिलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार आफूलाई रहेको रिटमा उल्लेख छ। ‘नयाँ नियुक्ति स्वीकार गरेको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूले राजीनामा दिनुपर्ने र सो बमोजिम राजीनामा नदिएको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त नभएको अवस्थामा सोही पदमा अर्को व्यक्तिलाई कोही कसैले नियुक्ति गर्न सक्दैन र यस्तो गैरकानुनी कार्य कसैबाट हुनु हुँदैन,’ उनले ३२ साउनमा सर्वोच्चमा दायर रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
हाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङले काम गरिरहेको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउँदा आफू आश्चर्यचकित भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। एउटै पदमा दुई जना रहन नसक्ने भन्दै नेपाल सरकारको साउन २५ को निर्णय, सो निर्णयका आधारमा भएको सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिलाउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न उनले माग गरेका छन्।