काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेटमा समावेश गरेका १ हजार ४ सय सडक आयोजना वर्तमान सरकारले बजेटबाट हटाएको छ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्दै औचित्य पुष्टि नहुने र स्रोतको सुनिश्चितता नभएको भन्दै १ हजार ४ सय सडक आयोजना खारेज गरेको उल्लेख गरेका हुन्।
समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रुपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयारी गरी निर्माण गर्ने नीति लिइने बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ। सडकलाई नक्साङ्कनको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट अधिकारक्षेत्र तोकी निर्माण गरिने विधेयकमा उल्लेख गिएको छ।
‘आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४०० सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खोरजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छु,’ बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ।