संविधानविद् भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमाथि प्रहार, राष्ट्रपतिको भूमिका पनि गैरजिम्मेवार’

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिना कुनै छलफल र मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यका असन्तुष्टिबीच ल्याएका दुई अध्यायदेश (संवैधानिक परिषद् संवन्धी पहिलो संशोधन र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन) संविधानको भावना विपरीत रहेको संविधानविद्हरुले बताएका छन्।

सरकारले सोमबार पारित गरी पठाएका ती अध्यादेश बिना कुनै अध्ययन् र छलफल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक घण्टाभित्रै जारी गर्नु पनि गैरजिम्मेवार काम भएको उनीहरुको भनाई छ।

सरकारले ल्याएका दुबै अध्यादेशले संविधानको मर्म र भावना कुल्चिएको संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य बताउँछन्। ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश नेपालको संविधान प्रतिकुल छ’ आचार्य भन्छन्, ‘यसले शक्ति सन्तुलन र संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको छ। यो आपत्तिजनक हो।’
उनले अगाडि भने, ‘अहिलेको संविधानले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् परिकल्पना गरेको छ। ती प्रत्येक सदस्यको बराबर महत्व छ। तर अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वेसर्वा बनाएर अन्य दुई सदस्यलाई मात्र महत्व दियो। बाँकीलाई महत्व दिएन।’

सरकारको क्रियाकलाप देशको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नेतर्फ उद्यत रहेजस्तो देखिएको आचार्यले बताए। उनले भने, ‘यस प्रकारको हर्कतले देशको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने सम्भावनालाई निम्त्याउने छ।’

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको धारा २८४ को बरखिलाफ रहेको बताए। उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत संविधानलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ। यो स्पस्टरुपमा संविधानविरुद्धको कार्य हो।’

उनले अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामा घातक प्रहार गरेको छ। विधिको शासनलाई ध्वस्त पारेको छ।’

लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो विधेयकको कल्पना गर्न समेत गाह्रो हुने भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधानका पालनकर्ता र संरक्षक दुबैबाट संविधानमाथि नै प्रहार भएको बताए।

सरकारले संविधानले दिएको अधिकारलाई गलत रुपमा प्रयोग गरेकामा दुबै अधिवक्ता सहमत छन्।

‘संविधानले संसद नचलेको अवस्थामा निकै आवश्यक कानुन बनाउन छुट दिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘यो महामारीका कारण मान्छे महिना दिनदेखि घरभित्र बन्द छन्। अहिलेको आवश्यकता कोरोनासँग लड्नु हो। तर, राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश जारी भएको छ। त्यो बिलकुलै गलत हो।’

सत्तारुढ दलले यही खालको व्यवहार गर्दै जाने हो भने देश संकटमा पर्नेतर्फ आचार्यले सचेत गराए।

सरकारले अध्यादेशमार्फत संविधानमै संशोधन गर्न खोजेको अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन्। ‘संविधानको मर्म विपरीतको अध्यादेश सरकारले पारित गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले एक घण्टामै जारी गर्नु गैर जिम्मेवार काम हो,’ त्रिपाठीले भने।

संवैधानिक निकायहरु निरंकुश नबुनन्, त्यसमा सबैको प्रतिनिधित्व होस भनेर विपक्षी दलका नेतालाई पनि संवैधानिक परिषदमा समावेश गराइएको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । उनले भने, ‘,संविधानले नै त्यस्तो परिकल्पना गरेको छ। संवैधानिक निकायहरुलाई स्वतन्त्र बनाउन र आयोगहरु सत्तारुढ दलका भ्रातृ संगठनजस्ता नबनुन् भनेरै विपक्षी दलको नेतासहितको परिषदले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको हो।’

तर, त्यसमा संशोधन गरेर अब परिषदमा विपक्षी दलको नेता नै नचाहिने बनाइएको भन्दै त्रिपाठीले यस कार्यले संवैधानिक निकायलाई सरकार मातहतको कार्यालयमा परिणत गरिएको बताए।

उनले भने, ‘मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगलाई सत्तारुढ दलको भातृ संगठन बनाउने प्रपञ्च हो यो।’

उनले न्यायालयमा समेत सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको, संसदमा सत्तारुढ दलको दुईतिहाई पुर्याउन पार्टी फोड्ने प्रावधान खुकुलो बनाइएको र संवैधानिक निकायमाथि पनि नियन्त्रण जमाउने उद्देश्यले सरकारले संवैधानिक परिषदको व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘यो पूर्णरुपमा सत्ता कब्जा हो, अधिनायकवाद हो।’

सांसद खरिद बिक्री

संविधानविद आचार्यले विश्व नै अर्कै संकटबाट गुज्रिरहेका बेला सरकारले औचित्यहिन विधेयक ल्याउनुले गम्भीर शंका पैदा गरेको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरुलाई कमजोर बनाएर व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजिएको हुन सक्छ।’

त्रिपाठी पनि यो अध्यादेशले राजनीतिक दलहरुलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘दलबदल र सांसद खरिद–बिक्रीको पुरानो रोगलाई ब्यूँत्याएर ओलीले मुलुकमा फेरि अस्थिरता ल्याउँदैछन्।’