‘दल विभाजन अध्यादेश’ को मधेस फ्याक्टर

ओलीले राजपालाई विभाजन गर्न थप आश्वासन ल्याउने सोही दलका केही नेताको आंकलन छ। त्यस्तै अर्का थरी नेता यतिबेला संघीय समाजवादीलाई पनि फुटाउन सजिलो रहेको बताउँछन्।

काठमाडौं- सरकारले सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मुलुकको राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ। सत्ताधारी दलदेखि विपक्षी दलसम्मले अध्यादेशको औचित्य नरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई धम्क्याउन अध्यादेश ल्याएको कतिपयको बुझाइ छ।

केहीले भने मधेस केन्द्रित दललाई विभाजन गरी सत्तामा ल्याएर दुई तिहाइ कायमै राख्ने ओलीको रणनीतिका रुपमा अध्यादेश आएको तर्क गरेका छन्। 

ओलीले अब राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई विभाजन गर्न थप आश्वासन ल्याउने सोही दलका केही नेताको आंकलन छ। त्यस्तै अर्का थरी नेता यतिबेला संघीय समाजवादीलाई पनि फुटाउन सजिलो रहेको बताउँछन्।

पुसमा संघीय समाजादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपालाई सरकारमा ल्याउने कसरत गरेका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर कानुनमा सुरुवा गरिएका उपप्रधानमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि संघीय समाजवादी सरकार छाड्न बाध्य भएको थियो।

त्यसपछि ओली राजपालाई सरकारमा ल्याएर दुई तिहाइ कायमै राख्न चाहन्थे। साेहीबमाेजिम उनले राजपा नेताहरुसँग प्रस्ताव गरे- प्रदेश २ को सरकारबाट समाजवादीलाई हटाउन सघाउनुपर्यो र प्रदेशमा नेकपालाई सत्ता साझेदार बनाउनुपर्यो।

त्यसबापत संघीय सरकारमा दुईवटा मन्त्रालय दिने आश्वासन ओलीको थियो। साथै टीकापुर काण्डमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाएर सीधै मन्त्री बनाउने प्रस्ताव ओलीले राजपा नेताहरुसँग गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली र राजपाबीच भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘ओलीले रेशमलाई मन्त्री बनाएर थारु क्लस्टरलाई आफूतिर तान्न खोजेका थिए। रेशमलाई नेकपामै आउन र थारुको नेता बन्न जेलमै प्रस्ताव गएको रहेछ। त्यो जानकारी भएपछि हामी असमन्जसमा परेका थियौं।’

ओलीले राजपालाई उपसभामुख लिन पनि प्रस्ताव गरेकै हुन्। तर, राजपा आन्तरिक कलहमै अल्झियो र राजपा–नेकपा गठबन्धन राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि सेलायो।

ओलीको उद्देश्य राजपालाई फुटाएर भए पनि एक पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउनु रहेको बुझाइ केही नेताको छ। सोही उद्देश्य पूरा गर्न अध्यादेश जारी गरिएको हुन सक्छ। अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यसकारण सजिलो छ राजपा फुटाउन

राजपालाई केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर विभाजन गर्न सजिलो छ। राजपाभित्र ६ वटै दल छन्। ती दलमा बराबर केन्द्रीय सदस्य छन्।

राजपामा यतिबेला करिब ९ सय केन्द्रीय सदस्य छन्। त्यसैले पनि अनेक आश्वासन दिएर पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने एक नेता बताउँछन्। 

अध्यक्ष मण्डलका दुई जना सदस्य राजकिशोर यादव र अनिल झा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडानमा छन्। अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा यादव र झाले सरकारमा सहभागिताको विषय जोडतोडसाथ उठाउँछन्।

समाजवादीभित्र गुटैगुट

समाजवादीभित्र मधेसी–पहाडी विवाद कायमै छ। पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिमा गैरमधेसीको बहुमत रहेकोमा एउटा पक्ष असन्तुष्ट छ।

मधेसभित्र पनि रेणु यादव समूहलाई उपेन्द्र यादव समूहले बाइपास गर्दै आएको छ। नेतृ यादवलाई प्रदेश दुईको अध्यक्षमा हराउन उपेन्द्र यादव स्वयं लागेको समाजवादीका नेताहरु बताउँछन्। त्यस्तै रेणु निकट सांसद प्रदीप यादव उपेन्द्रकाे कारबाहीमा परिसकेका छन्। 

सरकारमा रहेका बेला पनि उपेन्द्र यादवले आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको कुरा नसुनेको र केही ‘दलाल’ हरुको घेराबन्दीमा परेको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। यसैगरी पार्टीका सांसद एवं पप्पु कन्सट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारलाई सांसदबाट निलम्बित गर्दा सहयोग नगरेको भन्दै केही सांसद उपेन्द्र यादवसँग रुष्ट छन्।

समाजवादीका एक सांसदका अनुसार उपेन्द्र यादवले इस्तियाक राईले सम्हालेको सहरी विकासमन्त्री मन्त्रालयमा पनि हस्तक्षेप गरेर काम गर्न असहज बनाएका थिए। त्यसैले राई पनि यादवसँग सन्तुष्ट छैनन्।

पछिल्लाे समयमा अध्यक्ष यादवले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसहाय यादवलाई मात्रै निकट राखेर अरुलाई बाइपास गरेको समाजवादीका सांसदहरुको आरोप छ। यिनै विवादले गर्दा समाजवादी संसदीय दलमा उपेन्द्र यादव अल्पमतमा छन्।

समाजवादीका केही सांसदहरुले नै दल विभाजन गर्ने प्रावधान खुकुलो पार्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको केही सांसदको भनाइ छ।

समाजवादीमा विभाजन ल्याउन पाए प्रदेश २ मा पनि नेकपाको सरकार बनाउन सहज हुने सत्तारूढ दलकाे बुझाइ छ। प्रदेश २ को संसदीय दलमा अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट समूहको बहुमत छ। केन्द्रमा विभाजनसँगै प्रदेश सांसद पनि विभाजित हुने सम्भावना बलियो हुन्छ। त्यसकाे फाइदा लिने दाउमा नेकपाका केही नेता सक्रिय रहेकाे समाजवादीकै नेता बताउँछन्।

समाजवादी पार्टी केन्द्रीय समितिबाट नभई संसदीय दलबाट विभाजित हुने बढी सम्भावना रहेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।

राजपा फुट्ला भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो भने दिवा स्वप्नमात्र हो : महतो

उपेन्द्र यादवले भने– अध्यादेश मेरो पार्टी लक्षित हो भने मनसाय पूरा हुँदैन